मशीदी अाणि चर्च यांचे सरकारीकरण केव्हा ?

567
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार निधर्मी सरकारला हिंदूंची मंदिरे चालवण्याचा अधिकार नसून केवळ मंदिरातील व्यवस्थापनातील त्रुटी दूर करून ते मंदिर पुन्हा त्या त्या समाजाकडे देण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. असे असतांना भ्रष्ट राजकारण्यांनी मंदिरांमध्ये भाविकांकडून दिल्या जाणार्‍या अर्पणावर डोळा ठेवून मंदिरांचे व्यवस्थापन करण्याच्या नावाखाली मोठी देवस्थाने ताब्यात घेतली. पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल मंदिर, तुळजापूर येथील श्री तुळजाभवानी मंदिर, मुंबई येथील श्री सिद्धीविनायक मंदिर, शिर्डी येथील श्री साई संस्थान, कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मी मंदिर यांसारखी देवस्थाने बळकावून सरकारने तेथे राजकीय असंतुष्टांची नेमणूक केली आणि प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार केला. देवाचे सोन्याचे दागिने, दानपेटीतील पैसे यांमध्ये अपहार करण्यापासून ते देवस्थानच्या सहस्रो एकर भूमी हडप करण्याचा, पूर्वापार चालत असलेल्या प्रथा-परंपरा मोडीत काढून धर्मशास्त्रविरोधी मनमानी निर्णय घेण्याचा धंदा या मंदिरांमध्ये राजरोस चालू आहे. या संदर्भात न्यायालयामध्ये अनेक याचिकाही दाखल आहेत. काही ठिकाणी ‘सीआयडी’ चौकशी चालू आहे. असे असतांना सुव्यवस्थापनाच्या नावाखाली सरकार आता शनिशिंगणापूर येथील श्री शनैश्‍वर देवस्थानचे सरकारीकरण करू पहात आहे. हे म्हणजे वर्षानुवर्षे अनुत्तीर्ण झालेल्याने गुणवत्तायादीत चमकण्याच्या बाता मारण्यासारखे आहे. या पापांना देवाच्या दरबारी तर क्षमा नाहीच; पण जनतेनेही आता या भ्रष्टाचाराच्या  विरोधात आवाज उठवून मंदिरे सरकारकडे नाही, तर भक्तांकडे सोपवा, अशी मागणी करायला हवी. 
 
साई संस्थानची लबाडी !
 नुकताच शिर्डी येथील श्री साई संस्थानचाही कोट्यवधींचा अपहार आणि अनागोंदी कारभार उघडकीला आला आहे. वर्ष २०१५ मध्ये नाशिक येथे झालेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी म्हणून साई संस्थानने पोलिसांच्या मागणीनुसार गर्दीच्या नियोजनासाठी म्हणून काही सुरक्षासाहित्य खरेदी केले; मात्र ते तिप्पट ते तीसपट चढ्या दराने खरेदी केले गेले. ६० हजार रुपयांचा मनीला रोप तब्बल १८ लाख ५० हजार रुपयांना खरेदी केला. ४०० रुपये प्रती नग असणार्‍या ‘रिचार्चेबल टॉर्चेस’ ३ हजार रुपये प्रति नग, २ हजार रुपयांचा ‘साईन बोर्ड’ ९ हजार २०० रुपये, तर ५ हजार रुपयांची ताडपत्री २२ हजार ५७५ रुपये अशा चढ्या दराने वस्तूखरेदी करून भ्रष्टाचार करण्यात आला. रेनकोट, ताडपत्री, प्रिंटर, एसी, रेसोग्राफर यांसारख्या वस्तू तर कुंभमेळा संपल्यानंतर खरेदी केल्या गेल्या. शिर्डी पोलिसांकडे सोपवलेल्या वस्तू कुंभमेळा संपल्यानंतर साई संस्थानने त्यांच्याकडे जमा करून घेतल्या नाहीत. वर्ष २०१८ मधील ‘साई महासमाधी शताब्दी सोहळ्या’साठी त्या वस्तू वापरण्यात येतील, असे उडवाउडवीचे उत्तर दिले. याविषयी सरकारने साई संस्थानकडे स्पष्टीकरण मागवले; पण त्याचे सव्वा वर्ष उलटले, तरी उत्तरच दिले नाही. या संदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाने शासनाला ३ आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे, साई संस्थानची ‘श्रद्धा’ ही केवळ स्वार्थ आणि पैसा यांवर असून आपापसांत संगनमत करून ‘सबुरी’ने वागण्याचे धोरण दिसते. भ्रष्टाचार आणि अनागोंदी कारभाररुपी हिमनगाचे हे केवळ एक टोक आहे. मंदिरांच्या सरकारीकरणाविषयी श्‍वेतपत्रिका काढली, तर काळे धंदे अजून समोर येतील. 
अन्य प्रार्थनास्थळांना सवलत !
विशेष म्हणजे सरकारीकरणाचा हा नियम प्रामुख्याने मंदिरांनाच लागू आहे. वास्तविक मशिदी आणि मदरसे ही आतंकवाद्यांची आश्रयस्थाने बनल्याची अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत. चर्चमधून अनेक बालके आणि नन यांचे लैंगिक शोषण झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. तरीही मशिदी अथवा चर्च यांचे सरकारीकरण झाल्याचे उदाहरण ऐकिवात नाही. याउलट मदरशांना अनुदान दिले जाते. हिंदु मंदिरांना अनुदान सोडाच, ती बळकावून त्या ठिकाणी अन्य पंथीय व्यक्तींची नेमणूक केली जाते. तिरुपती येथील बालाजी मंदिर हे त्याचे उदाहरण ! बालाजी मंदिरातील अनेक कर्मचारी हे कट्टर ख्रिस्ती आहेत. एवढेच नाही, तर त्यांनी मंदिरामध्ये धर्मांतरणाचे प्रयत्न करण्याचेही कारनामे केले आहेत. यावरून धर्मनिरपेक्ष सरकारमध्ये हिंदूंना आणि अन्य पंथियांना कसा असमान न्याय (खरे तर अन्याय) दिला जातो, हे दिसून येते. 
समाजकार्यासाठी नाही, तर धर्मकार्यासाठी दान !
 मंदिरांमध्ये अर्पण करणारे हिंदू हे ईश्‍वराप्रतीच्या श्रद्धेपोटी आणि धर्मकार्यासाठी दान अथवा अर्पण करत असतात. या देवनिधीचा उपयोग त्यासाठीच झाला पाहिजे. त्याऐवजी सामाजिक कार्यासाठी त्याचा वापर करणे, हीसुद्धा भाविकांची फसवणूकच आहे. 
 पूर्वीच्या काळी राजे-महाराजे हे मंदिरांना दान देत असत; मात्र आताचे राज्यकर्ते व्यवस्थापनाच्या नावाखाली मंदिरातील अर्पणावर सरकारीकरणाच्या मार्गाने दरोडा टाकत आहेत. जर सरकारला सुव्यवस्थापनाची एवढीच चिंता असेल, तर राज्यभरातील अनेक मंदिरे आज जीर्णोद्धाराच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत. भक्तांच्या हाकेला धावून येणारा देव दुष्टांच्या निर्दालनाचेही कार्य करतो, हे लक्षात घ्यायला हवे. 
– श्री. चेतन राजहंस, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सनातन संस्था.
संपर्क : 7775858387
जाहिरात

Vidarbha24News युट्युब चॅनेल ला सबक्राईब करा

नोटिस: समाचार / में उद्धृत स्रोत लिंक केवल समाचार / आलेख प्रकाशित होने की तारीख पर मान्य हो सकते हैं। उनमें से अधिकतर एक दिन से कुछ महीने बाद अमान्य हो सकते हैं। जब कोई न्यूज लिंक  काम करने में विफल रहता है, तो आप स्रोत वेबसाइट के शीर्ष स्तर पर जा सकते हैं और समाचार / आलेख की खोज कर सकते हैं।