रामायणकाळात प्रभु श्रीरामचंद्रांना १४ वर्षे वनवासात जावे लागले. त्यानंतर राम-रावण युद्ध होऊन रामराज्य अवतरले; पण हिंदूबहुल स्वतंत्र भारतात प्रत्यक्ष रामजन्मभूमीवरील राममंदिराचा वनवास अजून संपला नाही. राममंदिराची उभारणी, दाऊदच्या मुसक्या आवळून त्याला भारतात आणणे, पाकिस्तानला कायमचा धडा शिकवणे अशी भारताची काही राष्ट्रीय स्वप्ने आहेत. याविषयी कितीही बोलबाला झाला, तरी ती अजून प्रत्यक्षात साकारलेली नाहीत.
केंद्र सरकारमध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि उत्तरप्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार बहुमताने निवडून आल्यानंतर राममंदिराचे विनाविलंब निर्माण होईल, अशी आशा होती; पण दिवसेंदिवस हे सूत्र अधिकच जटील होत चालले आहे. राममंदिराच्या विरोधातील लोक न्यायालयात याचिकांवर याचिका प्रविष्ट करत आहेत आणि न्यायालय तारखांवर तारखा देत आहे. आपल्या देशात याकुब मेमनच्या खटल्यासाठी मध्यरात्रीही न्यायालयाचे दरवाजे उघडू शकतात; पण कोट्यवधी हिंदूंचे श्रद्धास्थान असलेला राममंदिराचा खटला मात्र प्रथम प्राधान्यवर येऊ शकत नाही, यापेक्षा दुर्दैव ते कोणते ? आता तर भाजपची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही जाहीरपणे राममंदिराच्या निर्माणाच्या दृष्टीने संकेत दिले आहेत. दसर्‍याच्या मेळाव्यामध्ये सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी, तसेच नुकतेच सहकार्यवाह भय्याजी जोशी यांनीही राममंदिराविषयी अध्यादेश काढण्याची सूचना केली होती. या प्रकरणी साधूसंतांनीही आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. रामजन्मभूमीवर भव्य राममंदिर उभे रहावे, ही बहुसंख्य भारतियांची इच्छा आहे. ‘बहुमताला’ प्राधान्य असणार्‍या लोकशाहीत जर बहुसंख्यांक हिंदूंच्या धार्मिक भावनांचा आदर होत नसेल, तर ‘या लोकशाहीतच राम उरला नाही’ असे म्हणले, तर काय चूक ?
सरकारचे दायित्व
नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेत आल्यासरशी राममंदिराचा प्रश्‍न मार्गी लावला असता, तर कोट्यवधी हिंदूंच्या सदिच्छा मिळाल्या असत्या; मात्र अजूनही प्रभु श्रीराम तंबूतच कैद असल्याने हिंदूंच्या मनात रोष आहे. हा रोष याहीसाठी आहे की, वाराणसी, संत कबीरांचे मगहर आदी ठिकाणी नरेंद्र मोदी भेट देतात; मात्र अयोध्येच्या दिशेने त्यांची पावले वळत नाहीत. अयोध्या-जनकपूर बससेवेला हिरवा झेंडा दाखवण्यासाठी त्यांना जनकपूर सोयीचे वाटते; पण अयोध्या नाही. ‘माँ गंगा ने बुलाया है’ म्हणणार्‍या मोदी यांना अयोध्येतील प्रभू श्रीरामचंद्रांची हाक ऐकायला येत नाही का, असा प्रश्‍न कोणत्याही सश्रद्ध हिंदूला पडणे स्वाभाविक आहे. गेल्या वर्षी स्वच्छताविषयक टिपणी करतांना मोदी यांनी ‘आधी शौचालय, नंतर देवालय’ असे प्रतिपादन केले होते. यातूनच खरे तर पंतप्रधान मोदी यांची प्राथमिकता दिसून आली होती. ‘विकासपुरुष’ अशी प्रतिमा निर्माण करण्याच्या नादात हिंदूंच्या धार्मिक भावनेचा अनादर आणि अवमान तर होत नाही ना, याकडेही प्रधानसेवकांनी लक्ष द्यायला हवे, अशी जनतेची इच्छा आहे.
एकंदरित परिस्थितीवरून एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे आतापर्यंत हिंदुत्ववादी म्हणवणार्‍या पक्षांनी आणि संघटनांनी हिंदुत्वाचे सूत्र हाताळले, ते बहुतांश राजकीय हेतूनेच ! हे राजकीय हिंदुत्व हिंदूंना कधीही कायमचे जोडून ठेवू शकत नाही. सनातन धर्माशी बांधील असलेले हिंदुत्वच देश एकसंध ठेवून त्याला वैभवाच्या शिखरावर नेऊ शकते. एका राममंदिराच्या निर्माणासाठी जर एवढा प्रदीर्घ आणि व्यापक संघर्ष करावा लागत असेल, तर रामराज्यासाठी किती पट प्रयत्न करायला लागतील ? प्रश्‍न केवळ राममंदिराचा नाही, तर रामराज्याचाही आहे.
प्रश्‍न केवळ अयोध्येतील राममंदिराचा नाही, तर काशीतील विश्‍वनाथ मंदिराचा, मथुरेतील श्रीकृष्ण मंदिराचा, तसेच परकीय आक्रमकांनी उद्ध्वस्त केलेल्या शेकडो मंदिरांचा, हिंदूंविरोधकांनी पुसलेल्या भारतीय संस्कृतीच्या पाऊलखुणांचा आहे. अनेकदा आश्‍वासने देऊनही आणि सद्यस्थितीत आश्‍वासनपूर्तीची क्षमता असूनही जर ती होत नसेल, तर या देशातील हिंदूही शांत बसून रहाणार नाहीत. धर्मपरंपरा आणि आस्था यांच्या रक्षणासाठी आणि सन्मानासाठी रामभक्त हिंदू शौर्यजागरण करायला मागेपुढे पहाणार नाहीत. देशाची राष्ट्रीय स्वप्ने दबावापोटी नाही, तर स्वयंस्फूर्तीने पूर्णत्वास नेणारे नेतृत्व देशाला मिळायला हवे, अशी देशवासीयांची “मन की बात” आहे. ती जाणून नाही घेतली, तर “जो राम का नही, वो काम का नही” असे वाटायला कितीसा वेळ लागणार आहे ?
– श्री. चेतन राजहंस, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सनातन संस्था.संपर्क : 7775858387
