तूळजापूर नगर परिषदेच्या घोटाळ्याची याचिका निकाली ; पदाधिकारी / अधिकार्यांना दिलासा
उस्मानाबाद – तुळजापूर येथील राजा माने यांनी नगर परिषद तुळजापूर मधिल वेगवेगळ्या कामात ६५ कोटीच्या कथित भ्रष्टाचार संबधी औरंगाबाद खंडपीठात सन २०१६ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती त्याचा निकाल औरंगाबाद खंडपिठाने नुकताच दिला आहे व याचिका निकाली काढली आहे या निकालात अधिकारी / पदाधिकार्यांना दिलासा मिळाला आहे . याचिकेचा निर्णय देताना न्यायालयाने कुठल्याही अधिकारी व नगरपरिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे नोंदवून रक्कम वसूल करावी असे म्हटले नाही तर चार महिन्यात संबधित कामाचे कागदपत्र विभागीय आयुक्त यांच्याकडे नव्याने सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असल्याचे बचाव पक्षाचे वकील कृष्णा कुलकर्णी यांनी सांगितले आहे.तुळजापूर नगरपरिषदेचे तत्कालीन नगराध्यक्ष संतोष देविदास कदम,बाळासाहेब डोंगरे,विद्या गंगणे,अर्चना गंगणे तसेच तत्कालीन मुख्याधिकारी डॉ संतोष टेंगळे व संतोष जिरगे यांच्या २०११ ते २०१४ या कार्यकाळात तुळजापूर नगर परिषदेने केलेल्या विविध कामात ६५ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असून याची वसुली संबधीताकडून करावी व त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावे अशी याचिका २०१६ ला माहिती अधिकार कार्यकर्ते राजा माने यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली होती.या अनुषंगाने तुळजापूर नगर परिषदेच्या विशेष लेखा परीक्षण अहवालात जमाखर्चाचे कागदपत्र सादर न केल्याने ताशेरे ओढले होते. परंतु घरकुल व यात्रा अनुदान प्रकरणात यापूर्वी संबधीतावर गुन्हे दाखल झाले असल्यामुळे यात पुन्हा नव्याने गुन्हा दाखल करण्याची आवश्यकता नाही असा युक्तिवाद कुलकर्णी यांनी केला होता.त्या अनुषंगाने न्यायालयाने चार महिन्यात संबधित कामाचे कागदपत्र विभागीय आयुक्त यांच्याकडे नव्याने सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.मुंबई स्थानिक निधी कायदा १९३० चे कलम ११ व १२ नुसार विभागीय आयुक्तांनी कारवाई करावी असे आदेश न्यायालाने दिले आहेत या निकालात फौजदारी कारवाई अथवा रकमेच्या वसुलीचा उल्लेख नसल्याचे बचाव पक्षाचे वकील कृष्णा कुलकर्णी यांनी सांगितले तसेच हि याचिका निकाली काढत याचिकाकर्ते माने यांचे ५० हजारची अनामत रक्कम न्यायालयाने परत केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले