अमरावती –
ज्या शिक्षकांनी आपल्या सेवेत अद्यापपर्यंत मेळघाटात सेवा दिलेली नाही, त्यांची यादी करुन त्यांना मेळघाट क्षेत्रात बदली द्यावी. याविषयीच्या तरतुदींचा अभ्यास करुन हे काम तातडीने मार्गी लावावे, असे निर्देश गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी आज येथे दिले.
डॉ. पाटील यांनी जिल्ह्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक व महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या प्रतिनिधींची विविध अधिका-यांच्या उपस्थितीत सर्किट हाऊस येथे बैठक घेऊन अनेक प्रश्नांवर चर्चा केली. शिक्षण उपसंचालक सुरेश कुलकर्णी, जिल्हापरिषदेचे शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) सी. आर. राठोड, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) श्रीराम पानझाडे यांच्यासह अनेक शिक्षक, शिक्षणसंस्थांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.
लॉटरी पद्धत प्रभागनिहाय करावी
डॉ. पाटील यावेळी म्हणाले की, शाळाप्रवेशासाठी लॉटरी पद्धतीची उपयुक्तता तपासताना ती प्रभागनिहाय करण्याचा विचार व्हावा जेणेकरुन विद्यार्थ्यांना राहण्याच्या ठिकाणापासून जवळच्या शाळेत प्रवेश मिळू शकेल, असे डॉ. पाटील यांनी यावेळी सांगितले. ते म्हणाले की, ठराविक शाळांनाच प्रवेशासाठी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज येतात. हे लक्षात घेऊन लॉटरी पद्धत लागू करण्यात आली. अशी पद्धती राबवताना ती प्रभागनिहाय केल्यास विद्यार्थ्याला जवळच्या शाळेत प्रवेश मिळेल. त्यामुळे ही पद्धती विद्यार्थ्यांना उपयुक्त व अनुकुल करण्याचा प्रयत्न करावा.
शिक्षकांची वैद्यकीय देयके प्रलंबित राहता कामा नयेत, असे सांगून डॉ. पाटील म्हणाले की, या कामाचा सेवा हमी हक्कात समावेश झाला पाहिजे. कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या शिक्षकांच्या जागा भरण्यास मंजुरी मिळण्याची प्रक्रियाही पूर्ण केली जावी. याबाबत एप्रिल २०१६ नंतर जे प्रस्ताव आयुक्तालयाकडे पाठविण्यात आले आहेत, त्याचा पाठपुरावा करुन त्याची प्रक्रिया पूर्ण करुन घ्यावी.
डॉ. पाटील यांनी जिल्ह्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक व महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या प्रतिनिधींची विविध अधिका-यांच्या उपस्थितीत सर्किट हाऊस येथे बैठक घेऊन अनेक प्रश्नांवर चर्चा केली. शिक्षण उपसंचालक सुरेश कुलकर्णी, जिल्हापरिषदेचे शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) सी. आर. राठोड, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) श्रीराम पानझाडे यांच्यासह अनेक शिक्षक, शिक्षणसंस्थांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.
लॉटरी पद्धत प्रभागनिहाय करावी
डॉ. पाटील यावेळी म्हणाले की, शाळाप्रवेशासाठी लॉटरी पद्धतीची उपयुक्तता तपासताना ती प्रभागनिहाय करण्याचा विचार व्हावा जेणेकरुन विद्यार्थ्यांना राहण्याच्या ठिकाणापासून जवळच्या शाळेत प्रवेश मिळू शकेल, असे डॉ. पाटील यांनी यावेळी सांगितले. ते म्हणाले की, ठराविक शाळांनाच प्रवेशासाठी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज येतात. हे लक्षात घेऊन लॉटरी पद्धत लागू करण्यात आली. अशी पद्धती राबवताना ती प्रभागनिहाय केल्यास विद्यार्थ्याला जवळच्या शाळेत प्रवेश मिळेल. त्यामुळे ही पद्धती विद्यार्थ्यांना उपयुक्त व अनुकुल करण्याचा प्रयत्न करावा.
शिक्षकांची वैद्यकीय देयके प्रलंबित राहता कामा नयेत, असे सांगून डॉ. पाटील म्हणाले की, या कामाचा सेवा हमी हक्कात समावेश झाला पाहिजे. कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या शिक्षकांच्या जागा भरण्यास मंजुरी मिळण्याची प्रक्रियाही पूर्ण केली जावी. याबाबत एप्रिल २०१६ नंतर जे प्रस्ताव आयुक्तालयाकडे पाठविण्यात आले आहेत, त्याचा पाठपुरावा करुन त्याची प्रक्रिया पूर्ण करुन घ्यावी.
