केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को नयी सौगात देने की तैयारी में है। जो कर्मचारी अपना मकान खरीदने के लिए इधर उधर भटक रहे है अब उन्हें भटकना बंद कर देना चाहिए। केंद्रीय कर्मचारियों को एक और तोहफा मिलने जा रहा है. केंद्र सरकार के कर्मचारी अब नए आवास के निर्माण या खरीद के लिए 8.50 फीसद के साधारण ब्याज पर 25 लाख रुपए एडवांस ले सकते हैं. आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है. इससे पहले अधिकतम सीमा 7.50 लाख रुपए थी और ब्याज की दर छह प्रतिशत से 9.50 प्रतिशत के बीच थी.
आवास एवं शहरी मामलों के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 20 वर्ष के लिए 25 लाख रुपए कर्ज देने वाली अन्य कंपनियों की तुलना में हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस का लाभ उठा कर करीब 11 लाख रुपए बचाए जा सकते हैं. उन्होंने इसे समझाते हुए कहा कि अगर एसबीआई जैसे बैंक से 25 लाख का लोन 20 वर्ष के लिए लिए वर्तमान के 8.35 प्रतिशत के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिया जाता है तो इस पर मासिक किश्त 21,459 रुपए बनती है.
