मुंबई. ( शाहरुख मुलाणी ) –
बी.टी. कापसाच्या बीजी-2 वाणाच्या पिकावर शेंदरी बोंडअळीच्या प्रादुर्भावामुळे पिकाचे नुकसान झाल्याने त्याचे सर्वेक्षण करुन नुकसान भरपाई देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी मंत्रालयात पत्रकारांशी बोलताना दिली.
खोत म्हणाले की, महाराष्ट्रामध्ये 41 लाख हेक्टरवर कपाशीची लागवड केली जाते यापैकी 98 टक्के क्षेत्र बी.टी कॉटनचे आहेत. बी.टी कॉटन बी.जी.-2 तंत्रज्ञानावर आधारीत असल्याने तसेच शेंदरी बोंडअळीस प्रतिकार करणारे असल्याचे कंपन्यानकडुन नमुद केलेले आहे. पण गेल्या काही वर्षापासुन बी.टी. कापसाचे बीजी-2 हे वाण शेंदरी बोंड अळीला बळी पडत असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. तसेच सी.आय.सी.आर. नागपुर या केंद्र शासनाचे संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये बीटी कापसाचे वाण शेंदरी बोंड अळीस बळी पडत असल्याचे अळी विरुध्द प्रतिकार शक्ती असल्याचे नोंदवलेले आहे. बीटी कापसाच्या बीजी-2 वाण हे शेंदरी बोंड अळीस बळी पडत असल्याने निर्दशनास येत असल्याने बीटी कापुस बीयाणे हे जीएम पिका ऐवजी संकरीत बियाणे म्हणुन विक्री करण्यास मंजुरी देण्याबाबत केंद्र शासनास विंनती करण्यात आलेली होती. त्यावर केंद्र शासनाने बीटी कापुस बियाणे बीजी-2 बाबत विस्तृत संशोधन करणे आवश्यक असुन संशोधनाबाबतचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर कार्यवाही करण्याचे कळविले आहे. शेंदरी बोंड अळी संदर्भात महाराष्ट्र कापुस बी बियाणे कायदा 2009 नुसार त्यांचे सर्वेक्षण करुन ज्या शेतक-यांनी तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत त्यांच्या तक्रारीची दखल घेऊन नुकसान भरपाई देण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येत आहे.सन 2016 मध्ये राशी-859 या बी.टी. कॉटन बियाणे वाणावर शेंद्री बोंड अळीला बळी पडल्याचे व उत्पादनात घट झाल्याची शेतक-यांनी तक्रार केली होती. या सदंर्भात सदर वाण निलंबीत करण्यात येऊन शेतकऱ्यांना रुपये 36 लाख नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश कृषी आयुक्तालयाने दिलेले आहेत. सदर प्रकरण सद्यस्थितीत न्यायप्रविष्ठ आहे. केंद्रशासनाच्या जैवतंत्रज्ञान विभागाकडुन बी.टी. कापुस वाणास मान्यता देण्यात येते. केंद्रीय कापुस संशोधन संस्था नागपुर ही केंद्र शासनाची संस्था असुन त्यांचा अहवाल हा केंद्र शासनाला दिला जातो. बी.टी कापसाच्या बियांणामध्ये परवानगी नसलेले तणनाशकाला सहनशील असणारे घटक वापरुन अनेक बियाणे उत्पाक कंपन्यांनी उत्पादन करुन व विक्री करुन मोठया प्रमाणावर विकत असल्याची बाब निर्दशनास आलेली आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने मान्यता न दिलेले तणनाशकाला सहनशील असणारे जीन वापरल्यामुळे ही बाब पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 च्या कायदयार्तंगत नियमाच्या विरुध्द आहे. सदर बियांणाची उत्पादन गुजरात, तेंलगणा, आंध्रप्रदेश, राज्यामध्ये होत असुन त्याची विक्री महाराष्ट्र राज्यात ही होत आहे, या प्रकाराचा अपराध करणारी टोळी एका पेक्षा जास्त राज्यात असल्याने या बाबतची चौकशी करण्याबाबतची विंनती केंद्र शासनास करण्यात आलेली आहे. संबधित बी.टी कापुस बियाणे कंपन्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलेले असल्याची माहिती कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दिली.
