नागपूर. ( शाहरुख मुलाणी ) – नाशिक येथील जिल्हा शासकीय रुग्णालय इन्क्युवेटर, व्हेंटिलेटर यासह अनेक अपुऱ्या असलेल्या वैद्यकीय सुविधांचा अभाव व तज्ञ डॉक्टरांची कमतरता इत्यादीमुळे एप्रिल ते ऑगस्ट 2017 या 5 महिन्यांच्या कालावधीत 227 नवजात बालकांचा मृत्यू झाला होता. तसेच ठाणे येथील सिव्हिल रुग्णालयात एप्रिल ते सप्टेंबर, 2017 या कालावधीत उपरोक्त कारणांमुळे 47 बालकांचा मृत्यू झाला होता. मूलभूतसोयी-सुविधांचा अभाव, विशेषज्ञांच्या अभावासह, रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या रिक्तपदांमुळेच या बालकांचे मृत्यू झाल्याचे आरोग्य मंत्री दिपक सावंत यांनी मान्य केले. याचा पाठपुरावासमर्थन या संस्थेने विधान परिषद आ. विद्या चव्हाण व विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांच्यामार्फत केला होता.
नाशिक महानगरपालिकेच्या 3 रुग्णालयामध्ये 17 इन्क्युवेटर बंद तसेच नाशिक जिल्ह्यात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची 68 पदे रिक्त असून 5 जिल्ह्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालयातील अनेक उपकरणे नादुरुस्त असल्याने खाजगी रुग्णालयातून तपासणी करून घ्यावी लागत असल्याने रुग्ण, नातेवाईकांची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होत आहे तसेच मृत्यूनंतर नियंत्रण आणण्यासाठी नाशिकसह अमरावती व चंद्रपूर येथील जिल्हा रुग्णालयात लेव्हल थ्रीचे एनआयसीयु सुरू करण्याचा शासनाने दिनांक 11 सप्टेंबर, 2017 रोजी व त्यासुमारास निर्णय होऊनही ऑक्टोबर, 2017 पर्यंत सदर एनआयसीयु सुरू झालेल्या नाहीत हे ही आरोग्य मंत्री दिपक सावंत यांनी मान्य केले. त्यानुसार जिल्हा रुग्णालय, नाशिक व ठाणे येथे दाखल होणाऱ्या रुग्णांकरिता विशेष कक्षांची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्यानुसार 14 विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. नाशिक जिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी वर्ग-1 व 2 यांची 63 मंजूर पदांपैकी 53 पदे भरली आहेत. तसेच वर्ग-3 व 4 यांची 592 मंजूर पदांपैकी 491 पदे भरली आहेत. सामान्य रुग्णालय, ठाणे वैद्यकीय अधिकारी वर्ग-1 व 2 यांची 53 मंजूर पदांपैकी 40 पदे भरली आहेत. तसेच वर्ग-3 व 4 यांची 466 मंजूर पदांपैकी 363 पदे भरली आहेत. तसेच दाखल होणाऱ्या बालकांची संख्या व बेड ऑक्युपेन्सी दर लक्षात घेताअतिरिक्त 18 रेडियंट वॉर्मर, 2 फोटोथेरपी युनिट, 3 सिरीज पंप व 2 सी पॅप मशीन पुरविण्यात आल्या असून 18 अतिरिक्त स्टाफ नर्सेस मंजूर करण्यात आल्या आहेत. तसेच रुग्णालयातील रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही आरोग्य विभागाने सुरू केल्याची माहिती आरोग्य मंत्र्यांनी दिली तरी याबाबतची कार्यवाही खरोखर सुरू झाली आहे का? याबाबतचा पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे.
