पणजी (गोवा) – हिंदु राष्ट्र हा भारतातील बहुसंख्य हिंदूंचा नैसर्गिक अधिकार आहे. त्यासाठीची वैचारिक भूमिका आणि करावयाची कृती यांसंदर्भात दिशा देणारेे सप्तम अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन हिंदुत्वनिष्ठांच्या अपूर्व उत्साहात यशस्वीरित्या पार पडले. या अधिवेशनात अन्य प्रस्तावांसह भारत आणि नेपाळ यांना हिंदु राष्ट्र घोषित करण्यासाठीही प्रस्ताव संमत करण्यात आला. या अधिवेशनाला भारतातील 18 राज्यांसह नेपाळ, श्रीलंका आणि बांगलादेश येथील 175 हून अधिक हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचे 375 हून अधिक प्रतिनिधी उपस्थित होते, अशी माहिती हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु (डॉ.) चारुदत्त पिंगळे यांनी येथे आयोजित करण्यात आलेल्या सप्तम अखिल भारतीय अधिवेशनाच्या समारोपीय पत्रकार परिषदेत दिली. या वेळी पत्रकार परिषदेत भारत रक्षा मंचचे राष्ट्रीय सचिव श्री. अनिल धीर, हिंदु एक्झिस्टन्सचे संपादक श्री. उपानंद ब्रह्मचारी, सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. चेतन राजहंस आणि हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे उपस्थित होते.
सद्गुरु (डॉ.) पिंगळे पुढे म्हणाले, ‘‘हिंदु राष्ट्र-स्थापनेविषयी समाजात जागृती आणण्यासाठी समानसूत्री कार्यक्रमाच्या अंतर्गत ‘हिंदु राष्ट्र जागृती सभा’, ‘ग्रामस्तरीय हिंदु राष्ट्र-जागृती बैठका’, ‘हिंदु राष्ट्र परिसंवाद’, ‘हिंदु राष्ट्र संपर्क अभियान’, ‘वर्ष 2019 च्या प्रयाग कुंभमेळ्यात हिंदु राष्ट्रजागृती आणि संतसंघटन’ आदी विविध उपक्रम या येत्या वर्षभरात राबवण्यात येणार आहोत. त्यासह शिक्षण, वाणिज्य, प्रशासन आणि राजकीय क्षेत्रातील सामाजिक दुष्प्रवृत्तींच्या विरोधात लढा उभारून समाजहिताचे उपक्रम राबवले जाणार आहेत. यासाठी वर्षभरात आंदोलन, पत्रकार परिषदा, जनजागृती कार्यक्रम आदींचे आयोजन करण्यात येणार आहे.’’
या वेळी श्री. उपानंद ब्रह्मचारी म्हणाले, ‘‘पश्‍चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी सरकारच्या कार्यकाळात स्थानिक हिंदू, भाजप कार्यकर्ते, तसेच पंचायत निवडणुकांमध्ये निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी यांची हत्या करण्यात आली. पश्‍चिम बंगालमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था यांचा बोजवारा उडाला आहे. सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस विरोधी पक्षांना निवडणूकही लढवू देत नाहीत. तृणमूलकडून निवडणुकांमध्ये अपप्रकार केले जातात. पश्‍चिम बंगालमध्ये लोकशाहीच अस्तित्वात नाही. त्यामुळे तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करावी.’’
श्री. अनिल धीर म्हणाले की, पाकिस्तान, नेपाळ, बांगलादेश आणि श्रीलंका येथील हिंदु बांधवांवरील अत्याचारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. हिंदूंच्या हत्या, धर्मांतर, स्त्रियांवर बलात्कार, तसेच हिंदूंची संपत्ती बळकावणे नियमित घडत आहे. विदेशातील हिंदूंचा वंशविच्छेद रोखण्यासाठी भारत शासनाने ठोस कृती कार्यक्रम राबवण्याची आवश्यकता आहे.
श्री. रमेश शिंदे म्हणाले की, सध्या 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांची चर्चा चालू झाली आहे. आज देशात कोणत्याही ‘सेक्युलर’ पक्षाच्या सरकारच्या तुलनेत हिंदुत्वनिष्ठ पक्षाचे सरकार बनणे आवश्यक आहे; मात्र हिंदुत्वनिष्ठ राजकीय पक्षांनाच हिंदूंची आवश्यकता वाटते आहे का, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. सत्तेत आल्यावर सर्वच राजकीय पक्षांकडून हिंदूंना दिलेल्या आश्‍वासनांकडे दुर्लक्ष होते. दुसरीकडे उत्तरप्रदेशातील ‘कैराना’मध्ये मुसलमान मौलाना भाजपला मत न देण्याचे मुसलमानांसाठी फतवे काढत आहेत, तर ख्रिस्ती पादरींनी सरकार पालटण्यासाठी ‘गॉड’ला प्रार्थना करणे चालू केले आहे. अल्पसंख्यांकांचे कितीही लांगूलचालन केले, तरी त्यांचे हे वास्तविक रूप हिंदुत्वनिष्ठ पक्षांच्या विरोधातच आहे. अनेक राज्यांत भिन्न मतांचे निधर्मी राजकीय पक्ष आपापसांतील मतभेद विसरून हिंदुत्वाच्या विरोधात आघाडी करत आहेत. हे सर्व पहाता आता बहुसंख्य हिंदुत्वनिष्ठांनीही संघटित होऊन राजकीय पक्षांच्या आश्‍वासनांवर विश्‍वास न ठेवता, राजकीय पक्षांसमोर आपल्या मागण्या ठेवणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने देशभरातील हिंदूंच्या समस्यांचा अभ्यास करून हिंदूंचे ‘निवडणूक मागणीपत्र’ बनवण्यात येणार आहे. त्यात हिंदु राष्ट्राची मागणी प्रमुख असणार आहे.
या वेळी श्री. चेतन राजहंस म्हणाले की, या देशात प्रत्येक नागरिकाला संविधानप्रदत्त संचारस्वातंत्र्य आहे, अर्थात् कोणालाही कुठे जाण्यापासून रोखता येत नाही. असे असतांना संविधानाचा अवमान करून गोव्यातील भाजप शासनाने श्रीराम सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष श्री. प्रमोद मुतालिक यांना गोव्यात येण्यास प्रतिबंध घातला आहे. या संदर्भात अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनाने निषेधाचा ठराव संमत केला आहे. गोव्यातील आर्चबिशप यांनी देशाचे संविधान धोक्यात आहे, अशी घोषणा करून ख्रिस्ती समुदायाला राजकारणात सक्रीय होण्यास सांगितले आहे. प्रत्यक्षात नायजेरियन, रशियन आणि युरोपीय पर्यटक यांमुळे गोव्याचे नागरी आणि सांस्कृतिक जीवन धोक्यात आहे. त्यांच्याविषयी कधी आर्चबिशप बोलत नाहीत, हे गंभीर आहे.
सप्तम अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनाचेे ठराव
1. विश्‍वकल्याणासाठी भारताला हिंदु राष्ट्र घोषित करण्यासाठी सर्व हिंदु संघटना वैध मार्गाने प्रयत्न करतील. भारतीय संसदेने बहुसंख्यांक हिंदु समाजाला न्याय्य अधिकार देण्यासाठी देशाला हिंदु राष्ट्र घोषित करावे.
2. नेपाळ हिंदु राष्ट्र घोषित व्हावे, यासाठी ‘अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशना’चे संपूर्ण समर्थन आहे.
3. केंद्रशासनाने बहुसंख्यांक हिंदु समाजाच्या तीव्र भावना लक्षात घेऊन संपूर्ण देशात गोवंशहत्याबंदी, धर्मांतरबंदी आणि अयोध्येत श्रीराममंदिराची उभारणी यांसंदर्भात तात्काळ निर्णय घ्यावा.
4. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि श्रीलंका येथील हिंदूंवर होणार्‍या अत्याचारांची चौकशी आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना, तसेच भारत शासन यांच्याद्वारे करण्यात यावी आणि तेथील अल्पसंख्यांक हिंदूंना सुरक्षा प्रदान करण्यात यावी.
5. विस्थापित काश्मिरी हिंदूंचे पुनश्‍च जम्मू-काश्मीरमध्ये पुनर्वसन करण्यात यावे. यासाठी काश्मीर खोर्‍यात स्वतंत्र ‘पनून कश्मीर’ या केंद्रशासित प्रदेशाची निर्मिती करण्यात यावी.
6. जम्मूसहित संपूर्ण भारतात अवैध रहाणार्‍या रोहिंग्या मुसलमानांची तात्काळ हकालपट्टी करण्यात यावी.
7. श्रीराम सेनेचे संस्थापक श्री. प्रमोद मुतालिकजी यांच्यावर गोवा राज्यात कायद्याचा अनुचित वापर करून प्रवेशबंदी लादण्याच्या कृतीचा हे अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन निषेध करते.
8. नास्तिकतावाद्यांच्या हत्यांच्या प्रकरणी तपास यंत्रणांकडून सनातन संस्थेच्या निष्पाप साधकांचा छळ होऊ नये, यासाठी केंद्रशासनाने कृती करावी.
हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी अधिवेशनात निश्‍चित केलेला समान कृती कार्यक्रम !
1. 223 ठिकाणी छोट्या, मध्यम आणि मोठ्या धर्मजागृती सभा, तसेच एक वक्ता सभा घेण्याचे निश्‍चित !
2. 42 नवीन ठिकाणी प्रतिमास राष्ट्रीय हिंदू आंदोलन चालू होणार !
3. एकूण 56 ठिकाणी हिंदु राष्ट्र संघटक प्रशिक्षण कार्यशाळा घेण्याचे निश्‍चित !
4. 36 ठिकाणी हिंदु राष्ट्राविषयीच्या परिसंवादांचे आयोजन होणार !
5. 485 ठिकाणी ‘ग्रामस्तरीय हिंदु राष्ट्र-जागृती बैठकां’चे आयोजन होणार !
6. देशभरात 26 जिल्हास्तरीय, तर 10 प्रांतीय आणि 3 राज्यस्तरीय हिंदू अधिवेशने घेण्याचे निश्‍चित !
7. 95 ठिकाणी शौर्य जागरण शिबिरे, 50 ठिकाणी वक्ता प्रशिक्षण कार्यशाळा, 60 ठिकाणी सोशल मीडिया शिबिरे, तर 40 ठिकाणी साधना शिबिरे घेण्याचे निश्‍चित !
