*जमीन घोटाळ्यांचा मुळशी पॅटर्न!* *महसूल यंत्रणेच्या वरदहस्तामुळे भुकूम येथे अस्तित्वात नसलेल्या २९ गुंठे जमीनीची विक्री! १ कोटी १६ लाख रुपयांचा गंडा !* *भूमाफियांना संरक्षण देणाऱ्या महसूल प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचारी यांची चौकशी करुन कारवाई केली जावी या मागणीसाठी पिडीतांचे पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने!

पुण्यासारख्या शहरात राहायला महागडे घर घेणे परवडत नाही म्हणून पुण्याबाहेर लगतच्या भूकूमसारख्या गावात थोडीशी जमीन घेऊन विना-शेती परवाना घेऊन घर बांधण्याचे स्वप्न अनेक सामान्य कुटुंबातील लोक बघतात. पण अशा कुटूबांना फसवून लुटण्याचे प्रकार करणाऱ्या भू-माफियांचा सुळसुळाट मुळशी तालुक्यात झाला आहे. त्यांना प्रशासकीय व पोलिस यंत्रणांचे अभय लाभले आहे. तालुक्यातील प्रशासकीय व पोलिस यंत्रणा भू-माफियांची बटीक झाली आहे. *लँड डेव्हलपर, गुंड, प्रशाकीय महसूल अधिकारी-कर्मचारी, स्थानिक पोलीस यांचा हा एकत्रितपणे चालणारा मुळशी पॅटर्न!*महसूल व पोलिस यंत्रणेच्या संगनमताने श्री श्रीशैल गाडेकर व श्री अमित गाडेकर यांनी मौजे भुकूम, ता. मुळशी येथील गट नं. १२४ मधील सर्व प्लाँटधारकांची फसववणूक केलेली आहे. सात बारा उतारावर १४६ आर जागा असताना वर्ष २०१२ व २०१३ मध्ये तब्बल १७५.३ आर म्हणजे २९.३ आर या अतिरिक्त म्हणजे अस्तित्वात नसलेल्या जागेची विक्री केलेली आहे. *या जागाधारकांनी शासनाला सुमारे ५० लाख रुपये महसूल भरला आहे. त्याचे सहाय्यक निबंधकांकडे शासनाला महसूल भरुन बेकायदेशीर दस्त झाले आहेत.* भुगाव येथील तलाठी कार्यालयात देखील उशिरा व बेकायदेशीरपणे झालेल्या खरेदीपत्रांची नोंद ही त्याआधीच्या कायदेशीर खरेदीपत्राआधी केली आहे. जोपर्यंत सर्व बेकायदेशीर व्यवहार पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत एकाही खरेदीधारकाचे नाव सात-बारा उतारावर लावले नाही. जाणून बुजून सात बारा उतारावर नोंद घालण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी लावला, तोपर्यंत सर्व बेकायदेशीर व्यवहार बिनबोभाटपणे पूर्ण केले गेले. परिणामी, अनेक जणांकडे कायदेशीर खरेदीपत्र असून देखील जागा नाही, बेकायदेशीर खरेदीपत्र धारकांच्या ताब्यात जागा, परिणामी वारंवार वादविवाद, सतत रस्त्याची अडवणूक, जागेवर अनेकदा नामचित गुंडांचा वावर, धमकावणे, दहशत अशा छळवणूकीला सामोरे जावे लागत आहे. खरेदीला ६ वर्षे होऊन देखील अजूनही जागेचा उपभोग घेता येत नाही,अशी स्थिती झाली आहे. *३५ जागाधारकांची त्यामुळे फसवणूक झाली आहे. याबाबत २०१४ ते २०१८ या कालावधीत मुळशी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पोलीस निरीक्षक-पौड, प्रांत यांच्याकडे वारंवार तक्रारी दाखल करून देखील कोणीही दखल घेतली नाही.* वैतागून शेवटी त्रस्त पिडीतांनी दि. २१ आँगस्ट २०१८ रोजी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले होते. तसेच पुणे जिल्हा (ग्रामीण) पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील यांना निवेदन दिले होते. या आंदोलनाची गंभीर दखल घेत पुणे जिल्हा (ग्रामीण) पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील यांनी ताबडतोब लँड डेव्हलपर श्रीशैल गाडेकर व अमित गाडेकर यांच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. दिनांक २२ आँगस्ट २०१८ रोजी डॉ अभिजित मोरे यांच्या फिर्यादीवरून पौड पोलीस निरीक्षक निंबाळकर यांनी श्रीशैल गाडेकर व अमित गाडेकर यांच्यावर पैसे घेऊन जागा न देता परस्पर इतर व्यक्तींना विकल्यामुळे १ कोटी १६ लाख रुपयांच्या फसवणूकीचा व ३५ जागाधारकांच्या रस्त्याच्या अडवणूकीचा ठपका ठेवत *भारतीय दंड संहिता कलम ४२०, ३४१ व ३४ अनुसार गुन्हा नोंदवला आहे*.*मुळशी तालुक्यातील महसूल अधिकार्यांच्या संगनमता शिवाय एवढा मोठा गुन्हा करणारे मोकाट फिरणे अशक्य आहे. वारंवार अर्ज विनंती करुनही भूमाफियांना संरक्षण देणाऱ्या महसूल प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचारी यांची चौकशी करुन कारवाई केली जावी या मागणीसाठी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दोनदाआंदोलन करण्यात आले.*अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी माननीय जिल्हाधिकारी श्री नवल किशोर राम यांनी दि. २७ ऑगस्ट २०१८ रोजी मान्य केली होती. *पण गेल्या पाच महिन्यात याबाबत कोणतीही कारवाई झालेली नाही.*या दरम्यान एका दुसऱ्या तक्रारीमध्ये मुळशी तालुक्याचे तहसीलदार श्री सचिन डोंगरे, भुगाव तलाठी यांच्यावर भ्रष्टाचार विरोधी पथकाने कारवाई केली आहे. यावरुन मुळशी तालुक्यातील महसूल यंत्रणा भ्रष्टाचारात बुडाली असल्याचे स्पष्ट होते. *प्रशासनातील भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचारी यांच्यावर कारवाई करायला जिल्हाधिकारी कार्यालय का टाळाटाळ करतंय हा प्रश्न आंदोलनकारी जागाधारक विचारत आहेत*.जर माननीय जिल्हाधिकारी यांनी असंवेदनशीलता दाखवत कारवाई करण्यास अजूनही टाळाटाळ केली तर दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१९ पासून उपोषण आंदोलन करण्याचा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते डी.एस. देशमुख, डॉ अभिजित मोरे, मंदार देहेरकर, जयंत गंधे व इतर जागाधारकांच्या वतीने देण्यात आला.

जाहिरात

Vidarbha24News युट्युब चॅनेल ला सबक्राईब करा

नोटिस: समाचार / में उद्धृत स्रोत लिंक केवल समाचार / आलेख प्रकाशित होने की तारीख पर मान्य हो सकते हैं। उनमें से अधिकतर एक दिन से कुछ महीने बाद अमान्य हो सकते हैं। जब कोई न्यूज लिंक  काम करने में विफल रहता है, तो आप स्रोत वेबसाइट के शीर्ष स्तर पर जा सकते हैं और समाचार / आलेख की खोज कर सकते हैं।