जिल्ह्यातील सूट दिलेल्या संस्थांना ई-पास अनिवार्य; क्यूआर कोड देणार

0
611

*जिल्ह्यातील सूट दिलेल्या संस्थांना ई-पास अनिवार्य; क्यूआर कोड देणार*

चंद्रपूर, दि. 23 एप्रिल: राज्य शासनाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यात दिनांक 20 एप्रिल 2020 रोजीपासून सूट दिलेल्या प्रवर्गात येणारे औद्योगिक आस्थापना, औद्योगिक वसाहती, बांधकाम आस्थापना (शासकीय व खासगी) यांचे संबंधातील अधिकारी,कर्मचारी यांना ई-पास अनिवार्य असून क्यूआर कोड असणारी ई-पास उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

जिल्हाधिकारी डॉ.कुणाल खेमनार यांनी दिलेल्या आदेशान्वये उपविभाग अंतर्गत असलेले औद्योगिक आस्थापना, औद्योगिक वसाहती, बांधकाम आस्थापना (शासकीय व खासगी) यांचे संबंधातील अधिकारी,कर्मचारी यांनी पासेस सुविधेची मागणी केल्यास त्यांना ई-पास परवानगी देण्यात यावी.

*असा करावा अर्ज:*

औद्योगिक आस्थापना, औद्योगिक वसाहती, बांधकाम आस्थापना (शासकीय व खासगी) यांचे संबंधातील अधिकारी, कर्मचारी यांनी गुगल प्ले स्टोअर वरून चंद्रपूर ई-पास  प्रोसेसिंग सिस्टिम या नावाचे ॲप डाऊनलोड करावे किंवा epasschandrapur.in या संकेतस्थळावर जाऊन डाउनलोड फॉर सिटीझन यावर क्लिक करुन ॲप डाऊनलोड करता येणार आहे.डाऊनलोड झाल्यानंतर ॲपमध्ये जावून नॉट रजिस्टर?टॅप हिअर वर क्लिक करुन पुर्ण नांव च मोबाईल नंबर टाकुन रजिस्ट्रेशन करा त्यानंतर लॉग इन करा नंतर अप्लाय न्यू वर क्लिक करा व  फॉर्म फील करा नंतर स्वतःचा सेल्फी किंवा फोटो अपलोड करा त्यानंतर आधार कार्ड/ पॅन कार्ड/ ड्रायव्हिंग लायसन्स/मतदान कार्ड/रेशन कार्ड याचा फोटो अपलोड करुन शेवटी अप्लाय नाऊ वर क्लिक करा.

*अशी असणार प्रक्रिया:*

संबंधित उपविभागीय अधिकारी यांना त्यांचे कार्यक्षेत्र अंतर्गत औद्योगिक आस्थापना, औद्योगिक वसाहती, बांधकाम आस्थापना (शासकीय व खाजगी) यांचे संबंधातील अधिकारी, कर्मचारी यांना ई-पासेस निर्गमित करण्याकरिता स्वतंत्र लॉगिन आयडी व पासवर्ड उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्यानुसार उपविभागीय अधिकारी यांनी सदर लॉगिनमध्ये येणाऱ्या अर्जानुसार रीतसर परवानगी द्यावी. संबंधित उपविभागीय अधिकारी यांनी ई-पास परवानगी देतांना संबंधित उपविभागीय पोलिस अधिकारी यांचेशी चर्चा करावी.

*या मिळणार ई-पासच्या सुविधा:*

उपविभागीय अधिकारी यांनी परवानगी दिल्यानंतर क्यूआर कोड जनरेट होईल व संबंधित पोलिस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना गस्तीचे वेळी क्यूआर कोड स्कॅन करून क्यूआर कोडची खात्री करून तपासणी करता येईल. ई-पासची  परवानगी पीडीएफमध्ये सुद्धा डाउनलोड होत असल्याने त्यांची प्रिंट करून पोलिस अधिकाऱ्यांना आवश्यकतेप्रमाणे दाखविता येईल.