नवी देहली – १ जुलैपासून लागू झालेल्या ‘वस्तू आणि सेवा कर’ (जीएस्टी) कायद्यामध्ये हिंदूंच्या मंदिरांनाही कर भरावा लागणार आहे; मात्र त्याच वेळेस मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांना अशा प्रकारचा कर भरावा लागणार नाही, अशा प्रकारच्या बातम्या सामाजिक माध्यमांतून प्रसारित होत आहेत; मात्र अशा प्रकारे धर्मावर आधारित कोणताही कर लावण्यात आलेला नाही, असा खुलासा केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून सामाजिक माध्यमातून केला जात आहे. वास्तविक या कायद्यामध्ये मंदिरांच्या उत्पन्नावर आधारित वर्गवारी करण्यात आली आहे. मंदिरांकडून देण्यात येणार्‍या रहाण्याच्या सोयीसारख्या सुविधांवर १२ ते १८ टक्के कर पडणार आहे. अशा कुठल्याच प्रकारची सोय मशीद अथवा चर्च भाविकांना उपलब्ध करून देत नसल्याने त्यांना या कराची झळ पोहोचणार नाही. हीच या कायद्यातील वस्तूस्थिती आहे; मात्र केंद्रीय अर्थमंत्रालय हे लपवत आहे.
तिरुपती देवस्थानाचे उत्पन्न सर्वाधिक असले, तरी ते सेवा करापासून मुक्त ठेवले आहे; मात्र तेथील प्रसादासाठी बनवल्या जाणार्‍या लाडूंसाठी लागणारे काजू आणि तूप यांवर अनुक्रमे ५ आणि १२ टक्के वस्तूकर लागणार आहे. मशीद आणि चर्च यांमध्ये प्रसाद दिला जात नाही. केवळ हिंदूंच्या मंदिरात प्रसाद वाटण्यात येतो. अशा प्रकारे हिंदूंच्या मंदिरांवर कर बसणार आहे.
