धामणगाव रेल्वे तालुक्यात जलयुक्त शिवार योजनेत भ्रष्टाचार – भ्रष्ट अधिकारी व कंत्राटदारांची मिलीभगत

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून जलसंधारणाचे काम राज्य शासनाने हाती घेतले आहे तरी तालुक्यातील जलयुक्त शिवार योजनेतील होत आलेल्या निकृष्ट बांधकामानंमुळे शास्वत शेती व पिण्याच्या पाण्यावरील उपलब्धतेच्या उद्देशावर सुद्धा हरताळ फासला जात आहे.

तालुक्यातील जलसंपदा काही विभागाच्या माध्यमातून जलयुक्त शिवार योजनेत येणाऱ्या गावांमधील जळगाव आर्वी, विरुळ रोंघे येथे सुद्धा नाला खोलीकरण व सिमेंट बंधाऱ्याचे काम सुरू आहे.यामध्ये विरुळ रोंघे येथील बांधकामामध्ये प्रचंड अनियमितता आढळून येत असून अंदाजपत्रकाला बगल देऊन काम सुरू आहे व सिमेंट बंधाऱ्याचे काम अतिशय निकृष्ट दर्जाचे होत असल्याचाशेतकऱ्यांचा आरोप आहे. एकीकडे 30 जून चे आत हे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आदेश दिले असताना लगबगीने काम पूर्ण करून या कामावरील मलिदा लाटण्याचा प्रयत्नात संबंधित ठेकेदार दिसून येत आहे मात्र या घाईत जलसंधारणाच्या या योजनेतील मुख्य उद्देशाला मूठमाती देण्याचे काम संबंधित ठेकेदार करीत असल्याचे दिसून येत आहे.

जलयुक्त शिवार या नाविन्यपूर्ण योजनेनुसार जलसंधारणांतर्गत सर्वसमावेशक उपाययोजनांची कामे केली जाणार असताना 2019 पर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्रातील दुष्काळ व पाणी टंचाई पासून मुक्त करण्याचा शासनाचा संकल्प आहे मात्र जागो जागी होत असलेल्या अधिकाऱ्यांचा पोटभरू धोरणामुळे  या योजनाही भ्रष्टाचाराची झालर लागली आहे.

विरुळ रोंघे येथील  कामात शाखा अभियांत आवळे यांनी दरवर्षी होणारा पाणीटंचाई आराखळा व भूजल पातळीचा विचार केलेला नाही सिमेंटबंधाऱ्याचे कामात निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरले गेले असून बंधाऱ्याचे बेड काँक्रीटीकरण न करताच उभारणी चे कांम केले आहे व लोह, सिमेंट,रेती चे प्रमाणही अंदाज पत्रकाला डावलून वापरले आहे नाला खोलीकरणातही सर्व नियम व अटी धाब्यावर बसवून काम केल्या गेले असताना मात्र अधीकाऱ्या कडून ठेकेदाराला अभयदान दिल्या जात आहे याचे नेमके कारण कळू शकले नाही तरी सदरच्या निकृष्ट कामाची तक्रार शेतकऱ्यांनी उपविभागीय अधीकारी चांदुर रेल्वे यांना केलेली आहे या तक्रारीत विरुळ रोंघे येथील नाला खोलीकरनाचे व सिमेंट बंधाऱ्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे असल्याचा उल्लेख केला आहे मात्र अजूनही चॉकशी सुद्धा झालेली नाही हा प्रशासकीय यंत्रणेच्या ढिसाळ कार्य पद्धतीचा परिचय म्हणावा लागेल.जलसंपदा विभाग,कृषी विभाग,सामाजिक वनीकरण विभाग या सारख्या यंत्रणेला ही कामे राबविण्यास दिली आहे मात्र यांच्यातही समनव्याचा अभाव असून ही सर्व खाती व अधिकारी ठेकेदारांच्या हातची ‘बाहुली’ असल्याची भूमिका बजावत आहे

जलयुक्त शिवार योजनेची कामे राबवित असताना शेतकऱ्यांना विश्वासात घेणे गरजेचे असतांना फक्त गावातील गावपुढाऱ्यांना हाताशी घेऊन ‘तेरी भी चूप अन मेरी भी चूप’ या भूमिकेतून संबंधित ठेकेदाराचा  मालसूतो अभियानाचा कार्यक्रम सुरू असून अधिकाऱ्यांच्या मूक संमतिने विरुळ रोंघे व तालुक्यातील जलयुक्त शीवारतील योजनेत प्रचंड भ्रष्टाचाराचे पाणी मुरल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे त्यामुळे या कामांची चॉकशी करणे गरजेचे झाले आहे.

जलसंपदा विभाग ,कृषी विभाग,सामाजिक वनीकरण विभाग ,वन विभाग, पाटबंधारे विभाग आशा विविध शाखांच्या माध्यमातून हे जलयुक्त शिवार अभियान राबविले जात असल्याने शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी ,तक्रारी, व समस्ये बाबत दाद कुठे मागावी हे काळत नसल्याने  माहितीच्या अभावी सदर शेतकरी हा संबंधित शाखा अभियंता यांचेकडे धाव घेतो मात्र यांचे भ्रस्ताचाराशी सुत जडले असल्याने शेतकऱ्यांची खिल्ली उडवली जाते हे वास्तव आहे

  

विरुळ रोंघे  सह तालुक्यातील जलयुक्त शिवार योजनेची कामे जलसंधारण विभागाचे माध्यमातून सुरू असल्याने शाखा अभियंता आवळे यांच्या निरीक्षणात सम्पूर्ण तालुक्यातील नालाखोलीकरन व सिमेंट बंधाऱ्यांची कामे सुरू आहे मात्र त्यांना विचारले असता त्यांच्याकडे अंदाजपत्रकाची   कॉपी नसल्याचे सांगितल्याने ते कोट्यवधींच्या या शासकीय कामावर नियंत्रण कसे ठेवतात हा संशोधनाचा विषय झाला आहे व सदर काम हे त्या संबंधीत समित्या व ठेकेदारांचाच मनमर्जीने  चालत असल्याचे दिसून येत आहे.जवाबदार अधिकारी शाखा अभियंता आवळे हे सदर  निकृष्ट बांधकामातील भ्रष्टयाचारावर अर्थपूर्ण दुर्लक्ष करीत असल्याचा शेतकऱ्यांमधून आरोप होत  आहे