महेंद्र महाजन जैन / रिसोड –
रिसोड – तालुक्यातील कोयाळी खु. येथील सुखदेव हरिभाऊ बाजड यांचे ई वर्ग गट नंबर 201 मधील जमिनीवर केलेले अतिक्रमण नियमानुकुल करण्याकरीता उच्च न्यायालयाच्या जनहित याचिकेच्या निकालानुसार फेर अहवाल स्वच्छ अभियाप्रायासह मंजुरीसाठी पाठविण्याची मागणी मानवी हक्क सुरक्षा दलाच्या वतीने संस्थापक अध्यक्ष भाई जगदीश कुमार इंगळे यांनी 4 मे रोजी तहसिलदारांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, उच्च न्यायालयाची जनहित याचीका क्रमांक 204/2010 प्रमाणे शासकीय जमिनीवरील शेती प्रयोजनासाठी झालेली अतिक्रमणे कालबध्द पध्दतीने स्थगिती आणि प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याचे आदेश झाले आहेत. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या महसुल विभागाच्या 28 मे 2015 नुसार पाठविलेल्या आदेश पत्रामध्ये सुखदेव हरिभाऊ बाजड यांचे प्रकरण तहसिलदारांचा फेर अहवाल व स्वच्छ अभिप्रायासह पाठविण्यात यावे असे नमूद करण्यात आले आहे. सुखदेव बाजड हे अनुसुचित जातीचे असून भूमिहिन असल्यामुळे मौजे कोयाळी खु. येथील शासकीय गट नंबर 201 मधील क्षेत्र 1.34 हे.आर. जमिनीवर सन 1990 पुर्वीपासून शेती प्रयोजनासठी अतिक्रमण केलेले आहे.
28 नोव्हंेंबर 1991 च्या शासन निर्णयानुसार सुखदेव बाजड यांनी विविध कागदपत्रे जोडून प्रस्ताव दाखल केला आहे. त्यानुसार त्याच वेळी शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने प्रकरण नियमानुकुल करणे अपेक्षीत होते. पंरतु तसे काही झाले नाही. त्यामुळे बाजड यांना त्यांच्या न्याय हक्कापासून वंचित रहावे लागत आहे. म्हणून उच्च न्यायालयाच्या जनहित याचिकेमध्ये झालेल्या अतिक्रमीत जमिनीच्या आदेशाप्रमाणे बाजड यांचा प्रस्तावचा फेरअहवाल स्वच्छ अभिप्रायासह मंजुरीसाठी पाठविण्यात यावा अशी मागणी मानवी हक्क सुरक्षा दलाच्या वतीने इंगळे यांनी केली आहे.
