कर्जमाफीच्या यादीबाबत गोपनीयता का?
कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी का नाही?
पीक कर्जाचे वितरण घटले
फक्त ५२ हजार शेतकऱ्यांना खरीप अग्रिमाचा लाभ
नागपूर. ( शाहरुख मुलाणी ) – कर्जमाफी जाहीर झाल्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी झालेल्या नाहीत. वाशिम जिल्ह्यातील ज्ञानेश्वर मिसाळ यांनी नियमितपणे कर्जाची परतफेड केल्यामुळे त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही व आर्थिक नैराश्यातून त्यांना आत्महत्या करावी लागली. कर्जमाफीचा मूळ हेतू साध्य करायचा असेल तर राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना सर्व नियम, अटी, शर्ती बाजुला ठेवून दीड लाख रूपयांची सरसकट कर्जमाफी देण्याची मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.
कर्जमाफीच्या यादीबाबत सरकार गोपनियता का बाळगते आहे, असा प्रश्न उपस्थित करून कर्जमाफीबाबत माहिती न देण्याबाबत सरकारने अधिकाऱ्यांना तंबी दिल्याचाही ठपका विरोधी पक्षनेत्यांनी ठेवला. कर्जमाफीच्या लाभार्थ्यांची यादी निश्चित होण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीची प्रमाणपत्र वाटण्यासंदर्भात झालेल्या चुकीची कबुली काल मुख्यमंत्र्यांनी दिली होती. त्यासंदर्भात विखे पाटील म्हणाले की, हे सवंग प्रसिद्धीसाठी पूर्वतयारीशिवाय, घिसाडघाईने निर्णय घेणारे सरकार असल्याचे आम्ही मागील तीन वर्षांपासून सांगतो आहे. पण सरकारच्या चुकांची किंमत ज्ञानेश्वर मिसाळांसारख्या हजारो शेतकऱ्यांना आपले प्राण गमावून मोजावी लागली, याचे सरकार भान नसल्याचा हल्लाबोल विखे पाटील यांनी केला. कर्जमाफी जाहीर होण्यापूर्वी विदर्भात दिवसाला ६ शेतकरी आत्महत्या व्हायच्या. कर्जमाफी जाहीर झाल्यानंतर आता रोज ८ आत्महत्या होतात, असे सांगून त्यांनी कर्जमाफी योजना फसल्याचा आरोप केला. कर्जमाफी न मिळाल्यामुळे आत्महत्या करणारे वाशिम जिल्ह्यातील शेतकरी ज्ञानेश्वर मिसाळ यांच्या अखेरच्या पत्रातील मजकूर वाचून त्यांनी सरकारच्या चुकलेल्या धोरणांचा चांगलाच समाचार घेतला. २०१६ मध्ये कर्ज पूनर्गठण झालेल्या शेतकऱ्यांचा कर्जमाफीत समावेश करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केली होती. तरीही त्यांना अद्याप दिलासा मिळालेला नाही. आर्थिक स्थिती अत्यंत हलाखीची असतानाही कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही न्याय मिळालेला नाही. त्यामुळेच कर्जमाफी जाहीर झाल्यानंतरही ज्ञानेश्वर मिसाळांसारख्या असंख्य वंचित शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे वास्तव विखे पाटील यांनी सभागृहापुढे मांडले. सरकारचे शेतीविषयक धोरण पूर्णतः चुकल्याचा ठपका ठेवून ते पुढे म्हणाले की, या सरकारने कर्जमाफीत विलंब केल्यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या पूर्णतः उद्धवस्त झाला. शेतकऱ्यांचा पीक कर्जातील सहभाग कमी झाला आहे. २०१७-१८ च्या खरीपात २३ लाख कर्जदार शेतकरी कमी झाले. वितरित कर्जाची रक्कम १५ हजार कोटींनी कमी झाली. रब्बीमध्ये कर्जदार शेतकऱ्यांची संख्या ८ लाखांनी घसरून फक्त ५२ हजारांवर आली. मुख्यमंत्र्यांनी खरीपाच्या पूर्वतयारीसाठी खातेदार शेतकऱ्यांना १० हजार रूपये अग्रिम रक्कम देण्याची घोषणा केली. पण सव्वा कोटीहून अधिक खातेदार शेतकरी असलेल्या महाराष्ट्रात केवळ ५२ हजार ९६१ शेतकऱ्यांना ही रक्कम मिळाली. अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना हे सरकार कर्जमाफी देऊ शकले नाही, कर्ज देऊ शकले नाही, अग्रिम रक्कम देऊ शकले नाही, पिक विम्याचे लाभ देऊ शकले नाही आणि शेतमालाला साधा हमीभावही देऊ शकले नाही. अशा शब्दात सरकार वर टीका केली.
