रोस्टर चळवळ मुंबई हायकोर्ट,औरंगाबाद खंडपीठ,नागपूर खंडपीठ यात क्रिमिनल फौजदारी गुन्हे दाखल करणार..!
नेतृत्व :मा.संदिप फणसे साहेब संस्थापक अध्यक्ष रोस्टर चळवळ महाराष्ट्र व रोस्टर टिम.*
मा.गोविंदा कोळी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रोस्टर चळवळ.*
हायकोर्टात खालील मुद्यावर जाणार. *
बीड ;नितीन ढाकणे
आंतर जिल्हा बदलीचा पहिल्या टप्प्यात ज्या हजारो बदल्या झालेल्या आहेत त्यात ज्या मागसवर्गीय कर्मचारी यांची नियुक्ती खुल्या प्रवर्गातुन झालेली असतानाही त्यांची बदली ही निवड प्रवर्गानुसार होणे अवश्यक असताना त्यांची जिल्हा बदली करत असताना त्यांची जातसंवर्गानुसार बदली करण्यात आली. आंतर जिल्हा बदलीचा online form वर निवड प्रवर्ग व जात संवर्ग Tab असने गरजेचे असताना ते जाणिवपूर्वक /हेतुपुरस्सर देण्यात आलेले नाही त्यामुळे त्यामुळे मागसवर्गीय समाजातील आरक्षणाचे अतोनात नुकसान झालेले आहे.*
आंतर जिल्हा बदली ही निवड प्रवर्गानुसार करण्यात यावी यासाठी मा.सचिव ग्राम विकास विभाग यांना रोस्टर चळवळ महाराष्ट्र यांच्यावतीने वारंवार लेखी निवेदने चर्चा करूनही जाणीवपूर्वक आरक्षणाचे नुकसान शासनाकडून आरक्षण करण्यात आलेले आहे.*
*मा.सर्वोच्च न्यायालय यांचे आदेश तसेच यापूर्वीचे महाराष्ट्र शासन अधिनियम यांची पायमल्ली झालेली आहे. त्यामुळे रोस्टर चळवळ महाराष्ट्र यांच्यावतीने Advocate General यांची परवानगी घेऊन मा.सचिव साहेब यांच्या विरोधात आरक्षणाचे जाणिवपूर्वक नुकसान करत असल्याने क्रिमिनल फौजदारी गुन्हा, आरक्षण अधिनियम 2004 व अनुसूचित जाती जमाती यांच्या अनुशेषाचे नुकसान करत असल्याने एखादा उच्च पदस्थ अधिकारी किंवा कर्मचारी असे कृत्य जाणिवपूर्वक करत असल्यास तो शिक्षेस पात्र असल्याने त्याच्या विरोधात मा.उच्च न्यायालयात थेट criminal फौजदारी गुन्हे नोंद करून आरक्षणाचे संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण पाऊल रोस्टर चळवळ उचलणार आहे.*
*एखाद्या जिल्ह्यात sc च्या कर्मचारी यांची नियुक्ती open मधुन झाली पण तो जिल्हा बदलीने त्याच्या संबंधित जिल्हा परिषदेत त्याच्या जात संवर्गातील पद रिक्त असल्याने त्याची बदली ही जातसंवर्गातुन करण्यात आली. त्यांच्या मूळ जिल्ह्यात open ची जागा रिक्त झाली व बदली झालेल्या जिल्ह्यात sc पद स्वीकारले असल्याने sc चा एक बिंदू कमी झाला व एका सुशिक्षित बेरोजगार युवक यांची नोकरीची संधी समाप्त झाली. अशा शेकडो जिल्हा बदल्या ह्या बदलीच्या पहील्या टप्यात पार पडलेल्या आहेत. अशाने आरक्षणाचे अतोनात नुकसान हे जाणिवपूर्वक झालेले आहे.*
*ज्या जिल्ह्यात एखाद्या जात प्रवर्गाची पदे अतिरिक्त असताना त्या जिल्ह्य़ात त्या संवर्गातील एकाही उमेदवाराची बदली नियमानुसार करता येत नसतानाही त्याची बदली करण्यात आलेली आहे. शासन नियमानुसार त्या जिल्हयात त्याचे प्रथम समायोजन किंवा त्याचे नियमानुसार पगार करता येत नाहीत व त्याची सरळसेवा भरती बेकायदेशीर असल्याने त्यांच्या सेवासमाप्तीचे आदेश देणे गरजेचे असताना तसे झाल्याचे अढळून येत नाही.*
*जिल्हा परिषद सर्व महाराष्ट्र राज्य यांच्यासंदर्भात*
*महाराष्ट्रातील सर्व सहा प्रशासकीय विभागातील सहाय्यक आयुक्त मागासवर्ग कक्ष तसेच विभागीय आयुक्त यांना यापूर्वी आरक्षणाचे नुकसान होत असल्याबाबत लेखी निवेदन सादर करण्यात आले होते व विभागीय आयुक्त यांनी संबंधित zp ला तसे लेखी आदेश दिले होते यासंदर्भात सर्व पुरावे रोस्टर चळवळीकडे उपलब्ध आहेत.*
*महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा परिषद यांनी बनवलेले रोस्टर हे चुकीचे व आरक्षणाचे नुकसान करणारे बनवणेत आले आहे. याचाच अधार घेऊन रोस्टर चळवळ मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर कोर्टात संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्या विरोधात criminal फौजदारी गुन्हे दाखल करणार आहे.*
*महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्हा परिषद काय घडले.*
*1)निवड खुल्या प्रवर्गातुन होऊनही उमेदवार मागास असल्यामुळे त्याच्याकडून सक्तीने व प्रशासकीय अधिकाराचा गैरवापर करून त्या कर्मचार्याकडून जात वैधता प्रमाणात घेऊन त्यांना त्यांच्या जातसंवर्गाच्या बिंदूवर दाखवण्यात आले. खरे पाहता निवड प्रवर्गात बदल करण्याचा अधिकार नसतानाही हे कृत्य त्याच्याकडून झालेला आहे.*
*2)निवडीसंदर्भातील कोणतेही पुरावे मागसवर्गीय कर्मचार्याचे उपलब्ध नसताना 100% कर्मचारी केवळ मागास आहेत म्हणून त्यांना त्यांच्या जात संवर्गाच्या बिंदूवर दाखवण्यात आलेला आहे. मागास कर्मचारी यांची निवड खुल्या प्रवर्गातुन झालेली असतानाही त्यांच्या निवडीसंदर्भातील पुरावे नष्ट केलेले आहेत निवड नस्त्या ह्या अ वर्ग बाबीत येणारे दस्तऐवज असल्याने ते कर्मचारी सेवानिवृत्त झाला तरी जपून ठेवायचे असताना जाणीपूर्वक आरक्षणाचे नुकसान होण्याच्या दृष्टीने ते नष्ट करण्यात आलेले आहे.
असे शेकडो कर्मचारी महाराष्ट्रात प्रत्येक zp त त्याची केवळ जात पाहून त्यांना त्यांच्या संबंधित जात प्रवर्गाच्या बिंदूवर दाखवण्यात आले आहे त्याना तसे करता येत नसल्याबाबत विभागीय आयुक्त कार्यालयाने नियमानुसार लेखी कळवले होते पण सुडबुद्धीने त्यांना जात संवर्गावर दाखवण्यात आले आहे. त्याचे सर्व पुरावे कोर्टात सादर केले जातील.
3) आरक्षण जेव्हापासुन लागू झाले तेव्हापासुन भरती वर्षनिहाय मागसवर्गीय कर्मचारी यांच्या अनुशेषाचा अधार न घेता किंवा आरक्षणाची विहीत टक्केवारी विचारत न घेतात सरळसेवा भरती केलेली आहे. आता नव्याने रोस्टर लिहीत असताना सरळसेवा भरतीनिहाय महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हा परिषदेत त्याप्रवर्गाच्या अनुशेषाचा व ठरवून दिलेल्या टक्केवारी यांच्या नुसार तपासणी नियमानुसार करणे गरजेचे आहे. असे प्रत्येक zp त सरासरी 500 च्या पुढे अनुशेषाचे नुकसान झालेले आहे त्यांचे सर्व पुरावे कोर्टाकडे सादर करण्यात येतील.
4) महाराष्ट्रातील प्रत्येक zp त उमेदवार मागसवर्गीय नसतानाही त्याने मागसवर्गीय असल्याचे खोटे जात प्रमाणपत्र काढून नोकरी मिळवलेली आहे. त्याची cast validity अद्याप 20 ते 25 वर्ष निघत नाही ते कर्मचारी मागास नसतानाही त्याना जिल्हा प्रशासन सेवेत संरक्षण देत आहेत. मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्याच्यावर नियमानुसार कारवाई होणे क्रमप्राप्त असताना तसे केल्याचे अढळून येत नाही. असे पर zp शेकडो कर्मचारी यांना जात संवर्गाच्याच बिंदूवर दाखवून आरक्षणाचे नुकसान होत आहे. सर्व पुरावे उपलब्ध आहेत.
सहा महसूल विभागात अदिवासी बहुल जिल्ह्यात पेसा कायद्यानुसार पेसा व नाॅन पेसा अश्याप्रकारे रिक्त पदाचा गोषवारा असणे गरजेचे होते पेसा भागात नाॅन पेसा कर्मचारी यांची नियुक्ती नियमबाह्य आहे असे मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही गेली अनेक वर्ष झाली त्याची अंमलबजावणी होत नाही. रोस्टर चळवळीच्या पाठपुराव्याने नंदूरबार जिल्ह्यात प्रथम st संवर्गाची पदे अतिरिक्त दाखवण्यात आली होती पेसाची अंमलबजावणी अंती 2700 पदे रिक्त त्याप्रमाणे नाशिक 3200 पदे रिक्त दाखवण्यात आली, अहमदनगर जिल्यातही 500 पेक्षा जास्त पदे रिक्त झाली. नांदेड जिल्ह्यासंदर्भात विभागीय आयुक्ताने लेखी आदेश देऊनही पेसा कायदा यांची अंमलबजावणी होत नाही. नांदेड मध्ये 600 ते 700 पदे रिक्त आहेत पण प्रत्यक्ष तेथे खुल्या व इतर प्रवर्गाचे कर्मचारी कार्यरत आहेत.
वरील अनुक्रमांक 1 ते 4 नुसार महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हा परिषदेत सरासरी 800 चा अनुशेष शिल्लक आहे. पण संबंधित जिल्हा परिषद नियुक्ती प्राधिकारी ,अधिकारी कर्मचारी यांच्या बुदध्भेदामुळे किंवा त्याच्या जातीयवादी मानसिकतेमुळे महाराष्ट्रात हजारो रिक्त पदाच्या अनुशेषाचे नुकसान होत आहे. यासंधातील सर्व पुरावे आता कोर्टाकडे सादर केले जातील.
रोस्टर हे नियमानुसार होणेसंदर्भात विभागीय आयुक्त कार्यालय मा.व.क ने लेखी आदेश दिल्यासंदर्भातील पुरावे कोर्टाकडे सादर केले जातील.
महाराष्ट्रातील काही जिल्हा परिषदेचे ceo यांच्याविरोधात पोलिस स्टेशन येथे तक्रार नोंदवूनही त्याची दखल घेतली नसल्याने आता direct high कोर्टात criminal फौजदारी गुन्हे नोंद करण्यात येणार आहेत.
खुला प्रवर्ग (open) म्हणजे त्यात sc ,St, not a b c d obc sbc सर्व जाती येत असतात पण काही लोक हे खुला म्हणजे स्वतःच्या जात संवर्गाची मक्तेदारी समजतात ते पूर्णपणे नियमबाह्य आहे. याअगोदर सर्व राजकीय सत्ता ह्या ज्या प्रवर्गाच्या हाती होती त्यांनी स्वतःच्या प्रवर्गाची नियमबाह्य भरती करण्यात आली होती म्हणून आज त्या संबंधित प्रवर्गाची पदे अतिरिक्त ठरत आहेत.
महाराष्ट्रात 159 सरंजामशाही घराण्याची सर्व प्रकारची सत्ता राजकीय, सामाजिक ,आर्थिक सत्ता होती व आजच्या काळातही ती टिकून आहे. सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही या उक्तीप्रमाणे सत्ता मिळाली की पैसा मिळवायचा पुन्हा पैश्याच्या जोरावर सत्ता मिळवायची त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांच्या हाती ना सत्ता ना पैसा त्यामुळे त्यांनी या अगोदरच्या सर्व नोकरभरत्या ह्या आपल्याच जात संवर्गाच्या करून घेतल्याने त्या प्रवर्गाची पदे अतिरिक्त ठरत आहेत. आता सर्व प्रकरणाची कायदेशीर व पुराव्यानिशी कोर्टातून चौकशी करून वंचित घटकाला योग्य न्याय मिळवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
रोस्टर चळवळ ही कोणत्याही जात संवर्गाच्या विरोधात काम करत नाही. आरक्षणाचे नुकसान होऊ नये यासाठी प्रयत्न करत आहे
रमेश बनकर
रोस्टर चळवळ महाराष्ट्र
