बुलडाणा- :
जिल्ह्यातील शाळा, विद्यार्थी व शिक्षकांच्या विविध समस्यांवर उपाय करून न्याय देण्याची मागणी अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संघटनेने एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
जिल्ह्यातील 50% पेक्षा जास्त जि.प.उर्दू शाळा व अनेक मराठी शाळा उच्चश्रेणी मुख्याध्यापाकांपासून वंचित असून याचे शिक्षणावर विपरीत परिणाम होत आहेत.गेल्या अनेक वर्षांपासून ही पदे रिक्त असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे व जिल्ह्यात RTE चे उल्लंघन होत आहे.याच प्रकारे आज रोजी जिल्ह्यातील अनेक उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये विषय शिक्षकांची अनेक पदे रिक्त आहेत व यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे.विषय शिक्षक पदस्थापना ही जिल्हा परिषदेच्या अधिकारातली बाब असतांना वर्षानुवर्षे ही पदे रिक्त राहणे विद्यार्थी हिताचे नाही. वेळोवेळी समुपदेशन द्वारे पद्स्थापनेची कार्यवाही होणे अत्यंत आवश्यक आहे जेणेकरून ही 100% पदे भरली जाईल व यामुळे जिल्हा अंतर्गत बदली धोरणात समानीकरणची आवश्यकताच राहणार नाही.म्हणून जिल्हा अंतर्गत बदल्या करण्या पूर्वी ही सर्व रिक्त पदे पदोन्नती व पदस्थापना द्वारे भरणे अत्यंत आवश्यक आहे.यात मोठी अडचण अशी की कोणत्याही प्रकारची पदोन्नती किंवा पदस्थापना करण्यासाठी एकास पाच किंवा एकास दहा या प्रकारे पात्र शिक्षकांना बोलाविण्यात येते तरी सुद्धा सेवा जेष्ठ शिक्षक पगारात जास्त फरक पडत नाही म्हणून पदोन्नती/पदस्थापना नाकारतात व पदे रिक्त राहतात.पुन्हा ही कार्यवाही लवकर केली जात नाही व शेवटी जिल्हा परिषदेत नेहमीच उच्चश्रेणी मुख्याध्यापक ई.पदे रिक्त राहतात व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते म्हणून पदोन्नती/पदस्थापना करतांना जिल्ह्यातील सर्वच पात्र शिक्षकांचा कॅम्प ठेवून समुपदेशन द्वारे एकाच वेळी सगळी पदे भरण्याची कार्यवाही करावी अशी मागणी करण्यात आली.यावर सकारात्मक चर्चा झाली
या व्यतिरिक्त उच्च प्राथमिक विषय शिक्षकांना 4300/- रुपये ग्रेड पे लागू करणे,विद्यार्थी हितार्थ जिल्ह्यातील सहाय्यक शिक्षकांची सर्व रिक्त पदे भरण्यासाठी शासनाकडे मागणी करणे, जिल्हा अंतर्गत बदली प्रक्रियेत सेवाजेष्ठता निकष न लावता जास्त शिक्षक असलेल्या शाळांमधील पद रिक्त घोषित करून शाळानिहाय व्यवस्थित समानीकरण करणे व बदली प्रक्रियेत कोणत्याही शिक्षकावर अन्याय होवू नये याची दक्षता घेणे, जिल्ह्यातील खाजगी शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करणे व समायोजन होई पर्यंत पगार न थांबविणे, तृटी दूर करून चटोपाध्याय श्रेणी पात्र शिक्षकांची दुसरी यादी मंजूर करणे तसेच पात्र शिक्षकांना निवड श्रेणी लागू करणे, 01-जुलै-2014 पासून 7500/- रुपये वेतानापर्यंत व्यावसायिक कर माफ केले असल्याने जिल्ह्यातील शिक्षणसेवकांच्या 6000/- रुपये मासिक मानधनातून आज पर्यंत कपात केलेली प्रति महिना 175/- रुपये प्रमाणे रक्कम परत करणे, 01-नोव्हेंबर-2005 नंतर नवीन नियुक्त किंवा नियमित झालेल्या शिक्षकांची अंशदान पेन्शन योजने अंतर्गत सुरुवातीच्या पहिल्या टप्प्यात झालेली कपातीची पूर्ण रक्कम त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी किंवा डीसीपीएस खात्यात जमा करणे, शिक्षकांच्या पगाराच्या खात्याला सीएसपी दर्जा देण्याची एसबीआय कडे शिफारस करणे, सर्व शिक्षकांना स्थायी प्रमाणपत्र देणे, समूह अपघात विमा योजनेची नोंद तसेच इतर सर्व आवश्यक नोंदी सेवा पुस्तिकेत करणे, शालेय पोषण आहार योजनेचे थकीत अनुदान तात्काळ जमा करणे व नेहमीसाठी हे अनुदान दर महिन्याला देणे, उर्दू माध्यमासाठी मुलभूत अध्ययन चे प्रशिक्षण व साहित्य मिळवून देण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करणे व उर्दू शिक्षकांना याचे प्रशिक्षण व साहित्य मिळे पर्यंत चाचणी अहवाल न घेणे, विद्यार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा केल्याने 200/- रुपयात गणवेष प्राप्त करणे अशक्य झालेले आहे व किमान बॅलन्स च्या नावावर बँकेकडून फाईन वसूल होत असल्यानेे विद्यार्थांचे नुकसान होत आहे म्हणून पूर्वी प्रमाणे गणवेष खरेदीचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला देणे, सध्या ऑफ लाईन पद्धतीने पगार होत असून शासन आदेशाप्रमाणे एक तारखेला पगार होण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करणे, शाळांना व्यावसायिक दराने वीज बिल आकारणी होत असल्याने अनेक शाळा वीज कनेक्शन पासून वंचित आहेत व यामुळे शाळेत एलईडी,संगणक इत्यादी असून सुद्धा विद्यार्थी उपयोग करू शकत नाही व यामुळे शैक्षणिक नुकसान होत आहे म्हणून शाळांसाठी सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा होण्यासाठी शासनाकडे शिफारस करणे, दर वर्षी उर्दू माध्यमाच्या 100% विद्यार्थ्यांना सर्व विषयांची 100% पुस्तके मिळत नाही.विशेषतः वर्ग 3 री व 4 थी साठी असलेली मराठी विषयाची पुस्तके भेटत नाही म्हणून पुढील शैक्षणिक वर्षात सर्व विद्यार्थ्यांना सर्व विषयांची पुस्तके मिळावी यासाठी योग्य ती कार्यवाही करणे, ऑनलाईन कामातून मुख्याध्यापकांची सुटका करण्यासाठी केंद्र स्तरावर इंटरनेट कनेक्शन/संगणक सह एक संगणक ऑपरेटर नेमण्याबाबत शासनाकडे शिफारस करणे, ई-लर्निंग प्रोजेक्ट अंतर्गत प्रत्येक प्राथमिक शाळेत किमान एक व प्रत्येक उच्च प्राथमिक शाळेत किमान पाच संगणक इंटरनेट कनेक्शन सह देणे,प्रोजेक्टर खरेदी साठी 50% रक्कम जिल्हा परिषदेच्या बजट मधून देणे,प्रत्येक शाळेला वर्गवार विषयवार पाठ्यपुस्तकांच्या पाठांवर आधारित सॉफ्टवेअर्स ई. डिजिटल साहित्य उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाकडे शिफारस करणे, उर्दू माध्यम कला, कार्यानुभव व शारीरिक शिक्षणाची पुस्तके उर्दू माध्यमात असल्यामुळे हे विषय शिकविणाऱ्या अंशकालीन निदेशकाला सुद्धा उर्दू चे ज्ञान असणे अत्यंत आवश्यक असल्याने उर्दू शाळांमध्ये उर्दू मध्यामाचेच अंशकालीन निदेशक नियुक्त होण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करणे इत्यादी मागण्या करण्यात आल्या. शिक्षणाधिकारी एस.टी.वराडे साहेबांना निवेदन देतांना अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संघटनेचे राज्य सचिव शेख ज़मीर रज़ा, जिल्हा अध्यक्ष अ.सईद, जिल्हा सचिव सय्यद अनीस, जिल्हा कार्याध्यक्ष शेख रहीम, जिल्हा कोषाध्यक्ष शारिक ज़ुबैर सह शेख हनीफ, शेख मोबीन, सय्यद अबरार, मुहम्मद ज़ाकिर, शेख अज़ीम, शेख इरफान, मुहम्मद आसिफ, बिस्मिल्लाह कुरेशी, शेख फहीम, सय्यद तनवीर इत्यादी उपस्थित होते.
