आर.टी.ई.अ‍ॅक्ट अंतर्गंत प्रवेशित विद्यार्थ्यांकडून शाळांमार्फत अनाधिकृतणे फिस घेतल्या

195

आर.टी.ई.अ‍ॅक्ट अंतर्गंत प्रवेशित विद्यार्थ्यांकडून शाळांमार्फत अनाधिकृतणे फिस घेतल्याच्या निषेधार्थ उपविभागीय दंडाधिकारी यांना निवेदन

बीड : नितीन ढाकणे

परळी (प्रतिनिधी) ः परळी शहरातील इंग्रजी माध्यम शाळांकडून आर.टी.ई. प्रवेशित विद्यार्थ्यांकडून अनाधिकृतपणे व सक्तीने फिस वसुल करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र शासन आर.टी.ई. अ‍ॅक्ट ची सक्तीने अंमलबजावणी करून गरीब व वंचित विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश मिळावा यासाठी शासन प्रयत्नशिल असतना देखील संबंधित शालेय व्यवस्थापनाकडून बळजबरीने व सक्तीने सतत फिसची मागणी होत असल्याच्या निषेधार्थ परळी  येथील उपविभागीय दंडाधिकारी  गणेश महाडिक यांना दि.10 एप्रिल रोजी पालक, सामाजिक कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी यांनी निवेदन दिले.

सविस्तर माहिती अशी की, परळी शहरातील इंग्रजी माध्यम शाळांकडून आर.टी.ई. प्रवेशित विद्यार्थ्यांकडून अनाधिकृतपणे सक्तीने फिस घेत आहेत. वास्तविक पाहता  आर.टी.ई. अ‍ॅक्ट अन्वये शाळेने कोणतीही प्रवेश फी, नोंदणी फी, शिकवणी फी किंवा कोणताही इतर आकार किंवा निधी, पालक किंवा बालक यांच्याकडून घेण्यात येऊ नये असे शासन निर्णयात स्पष्ट आदेशित आहे.

Fees- No Registration fee including cost of the prospectus, tution fee or any other charges or fund shall be charged from the parent or child admitted against the free seat . तसेच, पाठयपुस्तकांसाठी पालकांस वेठीस धरणे,  फीस न भरल्यास आर.टी.ई. प्रवेश रद्द होईल असेही सांगण्यात येत आहे जे की, अंत्यत भेदभावपूर्ण व अन्याय कारक आहे व उघडपणे आर.टी.ई. अ‍ॅक्टचे उल्लंघन आहे. इंग्रजी शाळा महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र.आर.टी.ई. 2014/प्र.क्र.35/एस.डी.-1 दि.30/05/2016 नुसार शासनाकडून प्रतिविद्यार्थी रू.17329/- अनुदान घेत आहेत. सदर अनुदान लाटूनही आर.टी.ई.अ‍ॅक्ट अंतर्गंत मोफत प्रवेशित विद्यार्थ्यांकडूनही वेगवेगळा फिस भरणा उदा. अ‍ॅडमीशन फीस, स्मार्ट क्लास फीस, ऑदर फीस आदिच्या नावाखाली लुट करून शिक्षणाचे बाजारीकरण करणार्‍या अशा संस्था चालकांवर कारवाई करावी अन्यथा यांच्या विरोधात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असे यावेळी पालक बोलताना म्हणाले. याप्रसंगी उपविभागीय अधिकारी म्हणाले की, आर.टी.ई. अ‍ॅक्टचे उल्लंघन करणार्‍या शाळांवर कारवाई करण्यात येईल. तेव्हा आर.टी.ई. प्रवेशित विद्यार्थ्यांकडूनही व शासनाकडून ही फीसची रक्कम वसुल करणार्‍या अशा दुटप्पी शाळांची चौकशी करावी असे निवेदनात म्हटले आहे. यावेळी पत्रकार  भगवान साकसमुद्रे, अनिल आर.टी.ई. अ‍ॅक्टीव्हीस्ट  चिंडालीया, यासह नगरसेवक किशोर पारधे, श्रीकांत पाथरकर, सामाजिक कार्यकर्ते वैजनाथ कळसकर, बाबासाहेब गायकवाड, गणेश वाकडे, ओमप्रकाश शिंदे, मारोती कांबळे, विक्रमसिंग चिंडाले, पवन वाघमारे, आबासाहेब गायकवाड, रवी गवळी आदिंच्या  निवेदनावर स्वाक्षर्‍या आहेत.

जाहिरात

Vidarbha24News युट्युब चॅनेल ला सबक्राईब करा

नोटिस: समाचार / में उद्धृत स्रोत लिंक केवल समाचार / आलेख प्रकाशित होने की तारीख पर मान्य हो सकते हैं। उनमें से अधिकतर एक दिन से कुछ महीने बाद अमान्य हो सकते हैं। जब कोई न्यूज लिंक  काम करने में विफल रहता है, तो आप स्रोत वेबसाइट के शीर्ष स्तर पर जा सकते हैं और समाचार / आलेख की खोज कर सकते हैं।