रुपेश वाळके / विशेष प्रतिनिधी /
नव्या भूजल कायद्यानुसार राज्यात अस्तित्वात असलेल्या सर्व विहिरींची राज्य भूजल प्रधिकरणाकडे नोंद करावी लागणार आहे. नोंदणी प्रमाणपत्र घेतल्यानंतर विहिरींतील पाण्याचा शेती किंवा औद्योगिक वापरासाठी अनिर्बंध उपसा करण्याचे अधिकार राहणार नाहीत. विहिरींमधून पाण्याचा उपसा करण्यासाठी शुल्क आकारण्यात येणार असून, खोल विहिरींतून उपसा करण्यासाठी अधिक शुल्क द्यावे लागणार आहे. तसेच, भूजलाची पातळी खालावलेल्या भागात (अधिसूचित क्षेत्रात) उसासारख्या जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांच्या लागवडीस पाणलोट जलसंपत्ती समितीची परवानी घ्यावी लागणार आहे.
राज्य सरकारच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियमाचे अमंलबजावणीचे नियम निश्‍चित केले अाहेत. अनेक अटी शर्तींचा समावेश असलेले नियम २५ जुलै रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले असून, त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.
पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेचे जतन
पिण्याच्या पाण्याच्या सर्व स्राेतांच्या भूजल गणवत्तेचे सरंक्षण व जतन करण्यास प्राधान्य देण्यात आले अाहे. सांडपाणी, घनकचरा, प्रक्रिया न केलेला मलप्रवाह यांचा भारतीय मानक ब्युरोकडून विहित केलेला दर्जा निश्‍चिती करण्याचे आदेश भजूल प्रधिकरणामार्फत देण्यात येणार आहेत. प्रकिया न केलेले सांडपाणी किंवा कचऱ्याची विल्हेवाट न लावल्याने पाण्याचे स्राेत दूषित झाल्याचे स्पष्ट झाल्यास विविध कारखाने, उद्योग, कृषी प्रक्रिया, पशुसंवर्धन, मत्स्यसंवर्धन, पशुधन व कुक्कुटपैदास केंद्र यांच्यावर पूर्ण बंदी घालण्याचे अधिकार भूजल प्राधिकारणाला देण्यात आले आहेत. ग्रामीण व नागरी भागांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर या अधिनियमानुसार बंधने येणार अाहेत. पाण्याचे स्राेत खराब केल्याबाबत नुकसानभरपाई द्यावी लागणार आहे.
विहिंरीची नोंदणी व शुल्क आकारणी
राज्यातील विहिरींची नोंदणी करण्याची नोटीस प्रसिद्ध करण्यात येणार असून, नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर १८० दिवसांच्या आत विहिरींच्या मालकांना अर्ज सादर करावा लागणार आहे. पाणीपुरवठ्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या विहिरींबाबत संबंधित यंत्रणा संस्थांनी अर्ज करायचा आहे. ही नोंदणी वीस वर्षांसाठी असणार आहे. एकापेक्षा अधिक विहिरी असल्यास प्रत्येक विहिरींसाठी स्वतंत्र नोंदणी करावी लागले. या नोंदणीकृत विहिरीच्या पाण्याचा कृषी किंवा औद्योगिक वापरासाठी उपकर (शुल्क) बसविण्यात येईल. याची वसुली ३१ मार्च पूर्वी महसूल यंत्रणेकडून होणार आहे. अधिसूचित नसलेल्या क्षेत्रात जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने निश्‍चित केलेल्या शुल्काच्या दुप्पट, तर अधिसूचित क्षेत्रात चाैपट शुल्क आकरण्यात येणार आहे.
भूजलावर अाधारित पीक योजना तयार करणार
प्राधिकरणाने अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रामध्ये पीक योजना तयार करताना भूजलातील पाण्याची उपलब्धता विचारात घेतली जाणार आहे. उपलब्ध पाण्यापैकी ३० टक्के पाणी पिण्यासाठी राखून ठेवण्याचे बंधन आहे. पीक योजना तयार करताना भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, कृषी विभाग, जिल्हा प्रधिकरण, पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समिती, ग्रामपंचायतीशी विचार विनिमय केला जाईल. अधिसूचित क्षेत्रात जास्त पाणी लागणारे पीक लागवडीसाठी पेरणीच्या तीस दिवस आधी जलसंपत्ती समितीकडे अर्ज करावा लागणार असून, त्यासाठी भूजल प्राधिकरणाकडून निश्‍चित केलेले शुल्क भरावे लागणार आहे. जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांचे क्षेत्र वाढणार नाही, याची दक्षता घेतली जाणार आहे. तसेच, जास्त पाण्याचे पीक घेण्यासाठी सुक्ष्मसिंचनाची व्यवस्था करण्याचे हमीपत्र ही लिहून घेण्यात येईल.
भूजल पूनर्भरण बंधनकारक
भूजलाची पातळी खालावलेल्या भागात (अधिसूचित क्षेत्र) पाण्याचे पुनभर्रण करण्याचे बंधन करण्यात आले असून, त्यासाठी पाणी साठवण संरचनेचा खर्च वसूल करण्यात येणार अाहे. निवासी व अनिवासी इमारतींवरीही पावसाचे पाण्याचे पुनर्भरण करण्याची यंत्रणा करण्याचे बंधन असून, त्याशिवाय कायमस्वरूपी पाणीपुरवठ्याचे व भोगवट्याचे प्रमाणपत्र मिळणार नाही.
विहिरी व विंधन विहिरींच्या खोदकामांवर निर्बंध
२० मीटरपेक्षा खोल विहीर, विंधन विहीर खोदण्यावर निर्बंध अाहेत. त्यापेक्षा जास्त खोल खाेदकाम करता येणार नाही. केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी ६० मीटरपेक्षा अधिक खोल विहीर खोदण्यास प्रधिकरण परवानगी देईल. तसेच, विंधन विहिरी घेण्याचा व्यवसाय करणाऱ्यांना त्यांच्या विंधन यंत्रांची नोंदणी करावी लागणार आहे. ही नाेंदणी तीन वर्षांसाठी असून, मुदत संपल्यानंतर खोदकाम करता येणार नाही. तसेच, प्राणघातक अपघात टाळण्यासाठी अयशस्वी विंधनविहीर कायमस्वरूपी बंद करावी लागले.
सूचना, हरकतींसाठी एक सप्टेंबरपर्यंत मुदत
महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियमाचे नियम नियमांबाबत १ सप्टेंबरपर्यंत या सूचना व हरकती करता येणार आहेत. हे नियम भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. नागरिक व संबंधित संस्थांनी आपल्या हरकती, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभाग, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत, मुंबई ४००००१ येथे पाठवायच्या आहेत.
भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियमानुसार राज्यात ज्या भागात भूजलाचे अधिक शोषण झाले आहे, अशी क्षेत्र प्राधिकरणाकडून जाहीर करण्यात येतील. या अधिसूचित क्षेत्रात पाणी वापराचे हे निर्बंध प्राधान्याने लागू असतील. – शेखर गायकवाड, संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा
