मुंबई – राज्य पोलीस तक्रार निवारण प्राधिकरणाकडे १ सहस्रांहून अधिक तक्रारी आल्या असून अन्वेषण विलंबाने होत असल्याने २३४ तक्रारदारांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. पोलीस ठाण्यात पोलिसांविरुद्ध तक्रार घेतली जात नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर जानेवारी २०१७ मध्ये राज्यात ‘राज्य पोलीस तक्रार निवारण प्राधिकरणा’ची स्थापना करण्यात आली. १ वर्ष १० मासांच्या कालावधीतच प्राधिकरणाकडे पोलिसांविरुद्ध १ सहस्र २६० हून अधिक तक्रारी आल्या.
राज्य पोलीस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे मुख्यालय मुंबई येथे आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आहेत. साहाय्यक पोलीस आयुक्त आणि त्यावरील पदाच्या अधिकार्‍यांविरुद्धच्या तक्रारी हाताळणे आणि निर्णय देण्याचा अधिकार मुख्यालयाला आहे, तर हवालदार ते पोलीस निरीक्षक यांपर्यंतच्या तक्रारींवर कारवाई करण्यासाठी कोकण, पुणे, नाशिक, संभाजीनगर, नागपूर आणि अमरावती या ६ ठिकाणी विभागीय प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे; मात्र पुणे आणि नाशिक वगळता अन्य विभागीय प्राधिकरण अद्याप कार्यरत झालेले नाहीत. याचा फटका कामकाजावर पडत असून निर्णयाच्या अभावी तक्रारी वाढत आहेत. वर्ष २०१७ मध्ये प्राधिकरणाकडे एकूण ६४९ तक्रारी आल्या. त्यांतील केवळ १९६ तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या. आतापर्यंत प्राधिकरणाकडे आलेल्या तक्रारींपैकी ८७५ तक्रारींचा तपास केवळ प्राथमिक स्तरावरच झाला आहे. यांतील काही तक्रारी विभागीय प्राधिकरणांकडे पाठवण्यात आल्या आहेत; मात्र विभागीय प्राधिकरणांचे कामकाज अद्याप चालू न झाल्याने या तक्रारी तशाच पडून आहेत. विभागीय प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश, निवृत्त पोलीस अधीक्षक किंवा उपायुक्त हे सदस्य, तर पोलीस उपायुक्त (मुख्यालय) हे सदस्य सचिव असावेत, असा नियम आहे; मात्र या सर्व पदांसाठी वेतन न्यून असल्याने निवृत्त अधिकारी या ठिकाणी काम करण्यास उत्सुक नाहीत. या सर्व गलथान कारभारामुळे नाहक तक्रारदारांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
