डिसीसी बँकेने वैद्यनाथ साखर कारखान्याला दिले दहा कोटीचे कर्ज

98
जाहिरात
Slider

कंबरडे मोडले तरी तमाशा चालू – अँड.अजित देशमुख

अमोल सूर्यवंशी, 

बीड – बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक पुन्हा एक मोठा घोळ घालण्याच्या तयारीत आहे. आता ही बँक कोणतेही तारण न घेता वैद्यनाथ साखर कारखान्याला चक्क दहा कोटी रुपये कर्ज देत आहे. बँकेने हे कर्ज वरिष्ठ पातळीवर मंजूर केल्याची खबर लागताच या घोटाळ्यात आपला सहभाग नको म्हणून बॅंकेच्या मार्केट यार्ड शाखा परळी इथल्या दोन कर्मचाऱ्यांनी रजा टाकून अंग काढून घेतल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. आता जर हा पैसा गेला तर या वेळच्या संचालकांना जेलची हवा दाखवावी लागेल, असे जन आंदोलनाचे विश्वस्त अँड. अजित एम. देशमुख यांनी म्हंटले आहे.

प्राप्त माहिती प्रमाणे मंजूर झालेले हे दहा कोटी रुपयांचे कर्ज विना तारणी आहे. कारखान्याच्या संचालकांनी फक्त शंभर रुपयांच्या बॉण्ड वर हमीपत्र द्यावयाचे आहे. याला कोणतेही तारण न घेता कर्ज द्यायचा निर्णय बँकेच्या संचालकांनी घेतला आहे. आजपर्यंत साखर कारखान्यांना दिलेले कोणतेच विना तारणी कर्ज वसूल झालेले नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

कारखान्याकडे अगोदरच अनेक बँकांचे कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज थकलेले असताना डिसीसीला ही दुर्बुद्धी का सुचली, हा चिंतनाचा विषय आहे. डिसीसी निवडणूक काळात आणखी कोनाकोणाच्या मदतीला धावते, याकडे आता लक्ष द्यावे लागेल. जर या लोकांनी आपल्यात सुधारणा केली नाही, तर त्यांना याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, अशी तंबी जन आंदोलनाने दिली आहे.

एकीकडे ठेवीदार आणि शेतकऱ्यांना द्यायला पैसे नाहीत. शेतकऱ्याचा विमा, अनुदान वेळेवर न देता त्या पैशांची मुदत ठेवीत गुंतवणूक करून त्यावर व्याज खायचे. तर दुसरीकडे कोट्याधीश लोकांच्या ठेवी द्यायच्या. ही गंभीर बाब आहे. आता यात भर म्हणून हे कर्ज मंजूर केले आहे.

जिल्हा बँकेचे संचालक, अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर अगोदरच शेकड्यावर गुन्हे न्यायप्रविष्ट आहेत. आता पुन्हा याची पुनरावृत्ती होऊ शकते. तसेच कारखान्याच्या संचालकांची जबाबदारी वाढेल. त्यांनाही वैयक्तीत आणि सामुदायिक रित्या जबाबदार धरले जाईल. तिथले जे कर्मचारी रजेवर गेले, त्यांची भूमिका योग्य आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई न होणे अपेक्षित आहे.

जन आंदोलनाने याबाबत सहकार आयुक्त, विभागीय सह निबंधक आणि जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था यांच्याकडे संवाद साधला आहे. त्यामुळे हे कर्ज वितरित होण्याची शक्यता नाही. मात्र हे लोक असे का वागतात ? यांच्याकडे किती दिवस लक्ष ठेवायचे ? यांच्यात कधी फरक पडेल ? असे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. जन आंदोलन यावर लक्ष ठेवून असल्याचे सांगत या लोकांना पुन्हा जेल पहायचे आहे का ? असा प्रश्न अँड. अजित देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे.

जाहिरात

Vidarbha24News युट्युब चॅनेल ला सबक्राईब करा

नोटिस: समाचार / में उद्धृत स्रोत लिंक केवल समाचार / आलेख प्रकाशित होने की तारीख पर मान्य हो सकते हैं। उनमें से अधिकतर एक दिन से कुछ महीने बाद अमान्य हो सकते हैं। जब कोई न्यूज लिंक  काम करने में विफल रहता है, तो आप स्रोत वेबसाइट के शीर्ष स्तर पर जा सकते हैं और समाचार / आलेख की खोज कर सकते हैं।