सेवा हमी कायद्याचे उल्लंघन
चांदूर रेल्वे : – (ता. प्र.)
एखाद्या नागरिकाने अधिकाऱ्याची खोटी सही मारून काही लाभ घेतल्यास तत्काळ गुन्हा दाखल करण्यात येतो असे अनेक उदाहरणे आहे. मात्र खोटे प्रमाणपत्र तयार करून चांदूर रेल्वेत शिवभोजन केंद्राचा लाभ मिळविल्यानंतर व सदर प्रकार घडल्याचे खुद्द जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पत्रात मान्य झाल्यानंतरही “त्या” व्यक्तीविरोधात “एफआयआर” दाखल होत नसल्यामुळे शहरात आश्चर्य व्यक्त होत आहे. कोरोना महामारीचा फायदा घेत राजकीय दबावात पुढील कार्यवाही होत नसल्याची चर्चा शहरात जोमात आहे. या प्रकरणात सेवा हमी कायद्याचे मात्र उल्लंघन होतांना दिसत आहे.
चांदूर रेल्वेत पहिल्या शिवभोजन थाळी केंद्राचा कंत्राट घेण्यासाठी कंत्राटदाराने थेट परवानाच बनावट सादर केल्याची बाब तक्रारकर्ते शिवसेना शहरप्रमुख स्वप्नील मानकर यांनी तहसीलदारांच्या निदर्शनास आणुन देऊन याबाबतची तक्रार केली होती. या प्रकरणी जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी कंत्राटदार सागर भोंडे यांचा कंत्राट रद्द करीत असल्याचे आदेश २५ एप्रिल रोजी निर्गमित केले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशान्वये चांदूर रेल्वेचे तहसिलदार यांनी शिवभोजन केंद्राकरिता करण्यात आलेली निवड ही बनावट प्रमाणपत्राचे आधारे केली गेली असल्याने सदर शिवभोजन केंद्राची निवड या आदेशाद्वारे रद्द केली आहे असे नमुद केले. तर चांदूर रेल्वे एसडीओंच्या अध्यक्षतेखाली सहआयुक्त अन्न व औषध प्रशासन, अमरावती व चांदूर रेल्वेचे पोलीस निरिक्षक यांच्या समितीव्दारे अश्याप्रकारे बनावट प्रमाणपत्र तयार करून शासनाची फसवणूक करणाऱ्यांवर कारवाई करावी व अहवाल या कार्यालयास सादर करावा असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. शहरात बनावट कागदपत्रे तयार करणारी टोळी सक्रिय असल्याचे प्रशासनानेच कबुल केले असून त्याच्या चौकशीसाठी कमिटी स्थापन करून चौकशीचे आदेश दिले होते. मात्र या चौकशी समितीची कारवाई थंडबस्त्यात होती. जवळपास एक महिण्यांच्यावर कालावधी झाल्यानंतर या समितीने अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविल्याचे समजते. आता जिल्हाधिकारी कार्यालयातुन यावर कारवाई होणार असल्याची माहिती मिळाली. परंतु बनावट कागदांच्या आधारे लाभ घेतल्याचे दीड महिण्यापुर्वीच उघड झाल्यानंतर केवळ पोलीसांत गुन्हा नोंदविण्यासाठी एवढी प्रक्रिया का असा सवाल निर्माण झाला आहे. या प्रक्रीयेमुळे बनावट कागदपत्रे बनवून सादर करणाऱ्यांना प्रशासनाकडूनच पाठबळ मिळत असल्याचे बोलले जात आहे. सेवा हमी कायदा सांगतो की, सात दिवसांच्या आत कार्यवाही व्हावी, फाईलवर कार्यवाही न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई होते. त्यामुळे सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्यास अजुनही न्याय मिळाला नसल्यामुळे आता सेवा हमी कायद्यांतर्गत कारवाई कोणावर हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पाठविला – एसडीओ गायकवाड
या प्रकरणाचा संपुर्ण अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पाठविला असल्याची माहिती चांदूर रेल्वेचे उपविभागीय अधिकारी मनिष गायकवाड यांनी दिली. तर अहवाल कधी पाठविला याची माहिती देण्यास एसडीओंनी टाळले.
प्रशासनाचे वेळकाढू धोरण – स्वप्निल मानकर
या प्रकरणाशी संबंधित चांदूर रेल्वे व अमरावतीचे प्रशासन केवळ वेळ काढून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तसेच अधिकारीवर्ग कोरोनाच्या काळाचा फायदा घेत या प्रकरणाकडे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. या प्रकरणात न्याय न मिळाल्यास आंदोलनाची भूमिका घेऊन प्रकरणातील दोषी सह या प्रकरणात हयगय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची मागणी करणार असल्याचे तक्रारकर्ते शिवसेना शहर प्रमुख स्वप्नील मानकर यांनी म्हटले.
