अमरावती :-
अमरावती जिल्ह्यामध्ये कोविड कोरोनाच्या लसीकरणाच्या पूर्ण फज्जा उडाला आहे. दुर्दैवाने शासकीय पातळीवर सर्व सावळा गोंधळ दिसुन येत आहे. त्यामुळे नागरिकामध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झालेला आहे.
केंद्र सरकारच्या नोंदींनुसार महाराष्ट्रास मिळणाऱ्या लसपुरवठ्यात कोठेही डावेउजवे केले जात नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आरोग्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार राज्यात ८ मे पर्यंत एक कोटी ७९ लाख ७१ हजार ९९३ नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण झाले आहे. १० मे रोजी सकाळपर्यंत केंद्र सरकारकडून एक कोटी ८२ लाख ५२ हजार ४५० मात्रा उपलब्ध झाल्याचे दिसते. १० मे रोजी सकाळपर्यंत सात लाख १८ हजार ५६१ मात्रा राज्याच्या हाती असून एक लाख १३ हजार ३३० मात्रा महाराष्ट्राच्या वाटेवर आहेत. शिवाय सुमारे दीड लाख मात्रांचा पुरवठा सातत्याने रोज सुरू असतो. राज्य सरकारच्या नोंदीनुसार दररोज राज्यातील लसीकरणाची संख्या अडीच ते तीन लाख असेल, तर किमान आणखी तीन ते चार दिवस सर्व केंद्रांवर सध्याच्या क्षमतेने लसीकरण सुरळीत होण्यात कोणतीच अडचण नाही. असे असतानाही राज्यातील ठरावीक केंद्रे पूर्ण क्षमतेने लसीकरण करत आहेत, तर काही केंद्रांवर लसीचा खडखडाट आहे. केवळ राजकारणापोटी ही जाणीवपूर्वक केली जाणारी टंचाई नागरिकांच्या जिवाशी खेळ करणारी असल्याने ती ताबडतोब थांबवावी आणि वाटपाच्या नियोजनातील गोंधळ थांबवून लसीचे न्याय्य वाटप करावे अशी आमची मागणी आहे. लसवितरण हा नागरिकांच्या दृष्टीने संवेदनशील मुद्दा असल्याने, व न्यायालयांनीही वेळोवेळी यातील गैरव्यवस्थेवर नाराजी नोंदविलेली असल्याने राज्य सरकारने आता लस उपलब्धता व पुरवठा यांचा आढावा घेऊन वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडावी. २५ वर्षापुढील प्रत्येकास लस मिळावी अशी मागणी पंतप्रधानांकडे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केली होती. केंद्र सरकारने त्याही पुढे जाऊन, १८ वर्षांपुढील सर्वांच्या लसीकरणाचा कार्यक्रम घोषित केला. त्यावर पंतप्रधानांचे आभार मानणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष कृतीची वेळ आल्यावर मात्र राजकारणाचा लपंडाव न खेळता प्रत्येक जिल्ह्यात लस मिळेल याची हमी दिली पाहिजे.
अमरावती जिल्ह्याला फक्त २६००० लसीचे डोज प्राप्त झालेले आहे. लसीच्या वितरणामध्ये अमरावती विभागामागे आहे. त्यातही योग्य नियोजनाच्या अभावामुळे ग्रामीण भागातील प्राथमिक स्वास्थ केंद्रामध्ये शहरी भागातील नागरिक नोंदणी करतात आणि लसीकरण ग्रामीण भागातील नागरिकांचे केल्या जाते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिक लसीकरणापासुन वंचित आहे.
महाराष्ट्र शासनाची मुंबई म्हणजेच महाराष्ट्र अशी संकल्पना झालेली आहे. मुंबईमध्ये उपचाराची व्यवस्था, लसीकरण, ऑक्सिजेन, रेमडेसिवर ला प्रधान्य आणि विदर्भ मात्र वाऱ्यावर. पॉवरफुल मंत्री अजितदादा, राजेश टोपे, हसन मुश्रीफ आपापल्या भागातील जबाबदारी घेतात. परंतु ते महाराष्ट्राचे मंत्री आहेत हे दुर्दैवानी विसरले आहेत. त्यामुळे अमरावती मध्ये ऑक्सिजेनचे बेड्सची कमतरता, रेमडेसिवर ची कमतरता, लसीकरणाची कमतरता, डॉक्टर्स, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची कमतरता लोकांना सहन करावी लागत आहे. वरुड मोर्शी भागामध्ये तर कोरोनाचा सर्वाधिक प्रादुर्भाव आहे. परंतु 1 महिन्यापासून घोषित केलेले कोविड हॉस्पिटल निर्माण झाले नाही. ऑक्सिजेनचे बेड अजुनही वाढले नाही. बेनोडा प्राथमिक स्वास्थ केंद्रामध्ये मध्ये जागा असूनही ऑक्सिजेनचे नाही. मोर्शी मध्ये ऑक्सिजेनचे बेड १६ वरच थांबलेले आहेत. वरुड मोर्शी मधल्या गोरगरीब रुग्णांना मोर्शीतही जागा मिळत नाहीन १०८ च्या रुग्णवाहिका वाले अमरावतीमध्ये बेड बुक केला असेल तरच रुग्णवाहिकांची सेवा देतात. आमदार निधीमधील रुग्णवाहिका सुद्धा खाजगी प्रमाणे पैशाची अवती फाडायला लावतात. आमदार निधीमधील रुग्णवाहिकेला रुग्ण कल्याण निधी मधून वाहनाचा खर्च घेणे अभिप्रेत आहे. दिवसा रात्री रुग्ण व नातेवाईकांची जीव वाचवण्यासाठी तारंबळ उडते. अमरावती मध्येही सुखासुखी त्यांचेवर उपचार होत नाहीत. सर्वसामान्य माणूस खाजगी रुग्णालयाचे दर भरू शकत नाही. हीच परिस्थिती सर्व तालुक्यांची आहे. रेमडेसिवर, आणि फबीफ्लू च्या तुटवडा आहेच. पॉजीटीव्ह पेशंटला सुद्धा फबीफ्लू स्वास्थ केंद्रातुन मिळत नाही.
अधिकारी फक्त आलेल्याच अहवाल पाठवण्यात गुंतले आहे. दुर्दैवाने पालकमंत्री, आमदार यांनी युद्धपातळीची यंत्रणा बनविली नाही. आणि दबाव वापरून योग्य वाटा अमरावती जिल्ह्याच्या पदरी पाडून घेण्यात अपयशी ठरत आहेत. कृपा करून शासन प्रशासनाने जागे व्हावे. लसीकरण सुलभ करून केंद्र वाढवावे. लसीचा अमरावती जिल्ह्याकरिता कोटा जास्त मागवून लस उपलब्ध करून द्यावे. तालुकास्तरावर ऑक्सिजन व रेमडीसीवर उपलब्ध करून द्यावे तरच जीव वाचवण्याचा मार्ग निघेल.
