साखर हंगाम २०२१-२२ (ऑक्टोबर – सप्टेंबर) साठी उसाचे रास्त आणि किफायतशीर मूल्य (एफआरपी) २९० रुपये प्रति क्विंटल मंजूर केले आहे. हा शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचा निर्णय असून मा. पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांचे आभार माजी कृषिमंत्री व भाजपा किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस डॉ. अनिल बोंडे यांनी मानले आहे.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देणार निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने साखर हंगाम २०२१-२२ (ऑक्टोबर – सप्टेंबर) साठी उसाचे रास्त आणि किफायतशीर मूल्य (एफआरपी) २९० रुपये प्रति क्विंटल मंजूर केले आहे. यापूर्वी एफआरपी २८५ रुपये प्रति क्विंटल होता. या निर्णयाचा ५ कोटी शेतकरी आणि त्यावर अवलंबून थेट साखर कारखान्यात काम करणारे सुमारे पाच लाख कामगार, याशिवाय ऊसतोड कामगार तसेच संबंधित वाहतुकीसाठी काम करणाऱ्यांवर सकारात्मक परिणाम होणार आहे.केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून गेल्या सात वर्षात सलग एफआरपीत वाढ केली आहे. २०१३ या दरम्यान एफआरपी २१० रुपये प्रति क्विंटल होता. तो आता २९० प्रति क्विंटल झाला आहे. गेल्या सात वर्षात एफआरपीत ३८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. साखर हंगाम २०२१-२२ साठी ऊसाचा उत्पादन खर्च प्रति क्विंटल १५५ रुपये आहे. १० टक्के उताऱ्यावर २९० रुपये प्रती क्विंटल एफआरपी ही उत्पादन खर्चापेक्षा ८७.१ टक्के अधिक आहे., हे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा ५० टक्के पेक्षा जास्त परतावा मिळणे सुनिश्चित करेल, असं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.
चालू साखर हंगाम २०२०-२१ मध्ये सुमारे ९१,००० कोटी रुपयांच्या २,९७६ लाख टन ऊसाची साखर कारखान्यांनी खरेदी केली होती जी आतापर्यंतची सर्वाधिक खरेदी आहे, आणि किमान आधारभूत किंमतीवर धानाच्या खरेदीनंतर ऊसाची ही खरेदी दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. आगामी साखर हंगाम २०२१-२२ मध्ये ऊसाच्या उत्पादनात अपेक्षित वाढ लक्षात घेऊन साखर कारखान्यांकडून सुमारे ३,०८८ लाख टन ऊस खरेदी केला जाण्याची शक्यता आहे.ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिला जाणारा एकूण लाभ सुमारे १,००,००० कोटी रुपये असेल.
मंजूर झालेला एफआरपी अर्थात रास्त आणि किफायतशीर दर, साखर कारखान्यांद्वारे गाळप हंगाम २०२१-२२ (१ ऑक्टोबर २०२१ पासून लागू) साठी शेतकऱ्यांकडून खरेदी केल्या जाणाऱ्या ऊसाकरता लागू होईल.
राज्यातील अनेक कारखाने एफ आर पी च्या कडक अंमलबजावणी च्या अगोदर 13 % ते 14% पर्यंत उतारा येत होता. अंमलबजावणी नंतर हाच उतारा साखर कारखाने कमी दाखवतात आणि वाढीव एफ आर पी पासून शेतकऱ्यांना वंचित ठेवतात. त्याचप्रमाणे साखर कारखान्यातील वजनामधील फेरफेरी असो वा उशिरा उसाचा परतावा देणे ह्याच्यावर राज्य सरकारने लक्ष देऊन कारवाई करण्याची मागणी सुद्धा माजी कृषीमंत्री व भाजपा किसान मोर्चा चे राष्ट्रीय सरचिटणीस डॉ. अनिल बोंडे यांनी राज्य सरकारला एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.
