चांदुर रेल्वे पोलीसांच्या अन्यायाविरोधात पत्रकारांचा एल्गार – शासकीय विश्रामगृहात पत्रकारांची बैठक संपन्न

0
626
Google search engine
Google search engine

मुंबईवरून व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातुनसुध्दा मार्गदर्शन

चांदुर रेल्वे – (शहेजाद  खान )

अमरावती जिल्हयातील चांदुर रेल्वे येथील पत्रकार प्रशांत कांबळे,अभिजित तिवारी व गुड्डु शर्मा यांच्यावर पोलीसांनी खोटे गुन्हे दाखल केल्यामुळे पोलीसांच्या अन्यायाविरोधात पत्रकारांनी एल्गार पुकारला आहे. पत्रकारांची नुकतीच बैठक अमरावती येथील शासकीय विश्रामगृहात मुंबई येथील पत्रकार विनोद राऊत, राहुल पहुरकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झाली.
अमरावती जिल्हयातील चांदुर रेल्वे पोलीस स्टेशन अंतर्गत येत असलेल्या मोगरा गावातील एका १७ वर्षीय अल्पवयीन युवतीने चांदुर रेल्वे स्टेशनवर रेल्वेखाली उडी मारून आत्महत्या केल्याची घटना १७ जुन रोजी  घडली. मात्र घटनेच्या ७-८ तासानंतरही आरोपींना अटक न झाल्यामुळे नातेवाईकांनी शवविच्छेदनानंतर शव ताब्यात घेण्यास नकार दिला. चांदुर रेल्वे पोलीसांनी दिरंगाई केल्यामुळे त्याच दिवशी शहरात रात्री ११.३० वाजता तणाव निर्मान झाला होता. यामध्ये २००-३०० लोकांच्या जमावानी पोलीस स्टेशनला घेराव घातला असतांना दंगा नियंत्रन पथकाच्या कर्मचाऱ्यांनी अमानुष लाठीचार्ज केल्यामुळे प्रकरण आणखीच चिघडळे होते. यामध्ये पोलीसांनी जमावातील काही गाववासीयांसह वृत्तसंकलनासाठी गेलेल्या शहरातील पत्रकार प्रशांत कांबळे व अभिजित तिवारी या युवा पत्रकारांवर आकस ठेवून पोलीसांनी अमानुष मारहाण करुन त्यांना तुरुंगात डांबले तसेच पत्रकार गुड्डु शर्मा यांच्यावरही विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल केले. पोलीसांच्या पत्रकारांवरील या अन्यायाविरोधात लढा उभा करण्याच्या उद्देशाने अमरावती येथील शासकीय विश्रामगृहात पत्रकारांची बैठक पार पडली. या बैठकीला मुंबई येथील पत्रकार विनोद राऊत, राहुल पहुरकर यांनी मार्गदर्शक केले. तसेच टी.व्ही. जर्नालिस्ट असोसिएशनचे विलास आठवले यांनी थेट मुंबईवरून व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातुन उपस्थित पत्रकारांना मार्गदर्शन केले. चांदुर रेल्वेतील या तीन पत्रकारांना कशा पध्दतीने न्याय देता येईल यावर चर्चा केली व पुढील कायदेशीर लढा देण्याबाबत नियोजनबध्द लढा उभारण्यात येणार असल्याचे विनोद राऊत व राहुल पहुरकर यांनी सांगितले. या पीडीत पत्रकारांना न्याय मिळेल याकरीता ठरावसुध्दा घेण्यात आला. राज्यातील पत्रकारांनी उभारलेल्या लढ्यामुळे तब्बल १३ दिवसानंतर स्थानिक पत्रकार प्रशांत कांबळे, अभिजीत तिवारी व गुड्डु शर्मा यांची मुंबईतील पत्रकारांनी भेट घेऊन पुढील लढ्यात सर्व पत्रकार एकजुटीने सोबत राहणार असल्याची ग्वाही दिली. यासोबतच या बैठकीमध्ये विविध मुख्य मुद्दांवर चर्चा करण्यात याली. यामध्ये मुख्यमंत्री यांच्या सोबत बोलून पत्रकार प्रशांत कांबळे, अभिजीत तिवारी, गुड्डू शर्मा यांची लवकरात लवकर भेट घालून देने, मुंबई मधील काही प्रमुख संपादक तसेच वेगवेगळ्या संघटनेचे वरिष्ठ पदाधिकारी यांना सोबत घेवून मुख्यमंत्री यांची भेट घेण्याबाबत तारीख सुद्धा निच्छित करणे, अत्याचारित पीड़ित पत्रकारांच्या न्याय व हक्कासाठी नामांकित वकील ठेवणे व मजबूत असा न्यायालयीन लढा लढने तसेच वकीलाच्या सल्ल्यानेच एफआयआर दाखल करुन घेणे, ऑनलाइन पीएलसाठी पाठपुरावा करने,  अधिवेशना दरम्यान विधानसभा व विधानपरिषदेमध्ये एलएक्यूसाठी स्थानिक व राज्यातील विविध पक्षाच्या आमदार महोदयाकड़े पाठपुरावा करने , न्यायालयीन लढा लढण्याकरिता राज्यातील पत्रकार यांच्या कडून आर्थिक मदत म्हणून देणगी करिता आवाहन करने आणि ‘अत्याचारग्रस्त पीड़ित पत्रकार फंड’ या नावाने बँकेत खाते  स्थापन करने, सदर प्रकरण एससी/एसटी आयोगाकड़े सामाजिक न्याय मंत्री बडोले यांनी हस्तांतरित केले होते त्याचा मुंबई टीमने फॉलअप घेणे, या सर्व पीड़ीत पत्रकारांच्या तक्रारी मानवाधिकार आयोगाकडे तात्काळ दाखल करुण घेणे, फेसबुकवर राज्यातील अत्याचारग्रस्त पीड़ित पत्रकारांच्या नावाने एक विशेष पेज तयार करने व त्या फेसबुक पेजचे नाव ‘Fight for Journalism’ असे नाव ठेवणे या मुद्दांचा समावेश होता.
अमरावती येथील या विभागीय बैठकीमध्ये पत्रकार संजय शेंडे, संघपाल गडलिंग, विजय खवसे, नितिश राउत, अमोल गांवड़े, नयन मोंढे, यशपाल वरठे, गुड्डु शर्मा, प्रशांत कांबळे,  अभिजीत तिवारी, युसुफ खान, प्रा. रविंद्र मेंढे, अमोल गवळी, बाळासाहेब सोरगिवकर, अमर घटारे, प्रा.सुधीर तायड़े, पप्पू कोटेजा, धीरज नेवारे, आनंद गंभीर, उज्वल भालेकरसह राज्यातील विविध जिल्ह्यातील पत्रकार बांधव प्रामुख्याने उपस्थित होते..

चार सदस्यीय समिती स्थापन !

मंबई येथील चार पत्रकारांची एक चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये यदु जोशी, विनोद राउत, अैड. विवेक ठाकरे, राहुल पहूरकर यांचा समावेश आहे. शहरातील तीन पिडीत पत्रकारांच्या प्रकरणाची चौकशी करून चौकशी अहवाल मुंख्यमंत्री, मानवाधिकार आयोग, एससी, एसटी आयोगाला सादर करण्यात येणार आहे.