वर्धा :- उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीदार यांच्या बनावट सह्या वापरून जातीचे दाखले आणि नॉन क्रिमिलीयेर सारखे प्रमाणपत्र बनवून देणाऱ्या एका केंद्राचा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पथकाने धाड टाकून पर्दाफाश केला. त्या केंद्रावरील सर्व साहित्य जप्त करून केंद्र मालक आणि सहका-यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सविस्तर वृत्त असे. देवळी नगरपरिषदच्या बाजूला विना परवाना सामूहिक सुविधा केंद्र चालविण्यात येत होते. आकाश खंडाते यांच्या मालकीच्या या केंद्रामार्फत दुसऱ्याच ग्रामस्तरीय उद्योजकांचा परवाना वापरला जात होता. या केंद्रामार्फत एक दिवसात नागरिकांना सर्व प्रकारचे बनावट सह्यांचे दाखले देण्याचे काम होत होते. 10 जुलै रोजी तहसीलदार श्रीमती भगत यांच्याकडे एका प्रकरणात खोटे जातीचे प्रमाणपत्र आढळून आले. त्यांनी सदर प्रकरणातील व्यक्तीला बोलावून त्याची चौकशी केली असता आकाश खंडाते यांचे नाव समोर आले. तात्काळ त्यांनी जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांना सांगितले. जिल्हाधिकारी यांनी महाऑनलाईन चे प्रतीक उमाटे यांना तपासणीसाठी पाठविले. प्रतीक उमाटे यांनी तात्काळ देवळी गाठून सायंकाळी 7 च्या सुमारास सदर केंद्रावर धाड टाकली.
यावेळी तिथे असलेल्या संगणकामध्ये सुमारे 2 हजार विविध प्रमाणपत्रे होती . या सर्व प्रमाणपत्राचे बारकोड तपासल्यावर त्यामध्ये अनेक बारकोड खोटे असल्याचे आढळून आले. बनावट सह्या वापरलेले तसेच पूर्वीच्या उपविभागीय अधिकारी यांच्याही सह्यांचे प्रमाणपत्र आढळून आले. रात्री साडेदहा पर्यंत कागदपत्रे तपासल्यावर तलाठी आणि पोलीस यांच्या उपस्थितीत संगणक सील करून सर्व कागदपत्रे जप्त करून केंद्र सील करण्यात आले. तसेच आकाश खंडाते आणि सहकारी धर्मपाल कांबळे यांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन त्यांच्यावर भां.द.वी च्या कलम 420, 465,466,468,471, 484, 186, 197, 34 तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम 66 क व 74 या कलमातर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.
प्रकरण कसे उघडकीस आले .
तहसीलदार श्रीमती भगत यांचेकडे नॉनक्रिमिलेअर प्रमाणपत्र बनविण्यासाठी एक व्यक्ती आली होती. त्यावेळी तिने सादर केलेल्या प्रमाणपत्रात जातीचे प्रमाणपत्र खोटे असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. सदर व्यक्तीला कार्यालयात बोलावून जातीचे प्रमाणपत्र कोठून मिळाले याची प्राथमिक चौकशी केली असता सदर व्यक्तीने केंद्राचे नाव सांगितले.
एका प्रमाणपत्रासाठी 2000 रुपये
नागरिकांना तुमचे काम लगेच
कोणत्याही कागदपत्राशिवाय करून देतो असे सांगून लोकांकडून पैसे घेऊन जातीचे प्रमाणपत्र व इतर दाखले केवळ संगणकावर खोट्या सह्या वापरून बनवून दिले जात होते. कोणत्याही कागदपत्रांशीवाय बनविलेल्या प्रमाणपत्रासाठी 2 हजार रुपये नागरिकांकडून घेण्यात येत होते.
