मुंबई. ( शाहरुख मुलाणी ) –
राजकीय पातळीवर मात्र सगळ्या घटक पक्षांना न्याय देत असताना शिवसंग्रामवर मात्र अन्याय करण्याचे काम भाजपा ने केले. त्याची खंत आम्हाला आणि आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना असल्याचे शिवसंग्राम नेते आमदार विनायक मेटे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
भाजपा आणि आमच्या मध्ये करारनामा झाला होता. त्यामध्ये मंत्रिमंडळात सहभागी करून घेणे, महामंडळ देणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या मध्ये सहकार्य करणे अशा अनेक जिल्हा आणि तालुका पातळीवर मागण्या करारात झाल्या होत्या. सामाजिक प्रश्नावर काही ठिकाणी देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार बऱ्यापैकी काम करतेय, प्रगती करतेय. काही बाबतीत सुधारणा होणे फार निश्चित पणाने गरजेच आहे, निर्णय घेणे आवश्यक आहे. अलीकडच्या काळात शेतकऱ्यांनी जे आंदोलन केले त्या आंदोलनाला प्रतिसाद देऊन सरकार ने सुद्धा कर्जमाफी करण्याची भूमिका घेतली. पण त्याची तपशील मात्र आता ठरवणार आहेत. आमची मागणी स्पष्ट पणे आहे. की ज्याप्रमाणे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या बरोबर चर्चा करण्यासाठी गेले तसेच भाजपा सोबत प्रामाणिक पणाने असणारे जे घटक पक्ष आहेत, त्यांच्या बरोबर सुद्धा चर्चा केली गेली पाहिजे. आणि आम्ही सुद्धा शेतकऱ्याचे प्रतिनिधी आहोत, शेतकऱ्यांचे पुत्र आहोत, आम्ही शेतकरी आहोत. शिवसंग्राम चे सुद्धा काही निश्चित पणाने म्हणणे आहे. ते सुद्धा सरकार ने लक्षात घेतले पाहिजे. जे निकष ठरवणार आहेत या महत्त्वाच्या भूमिकात शिवसंग्रामशी चर्चा केली गेली पाहिजे. अशी मागणी शासनाकडे आहे. त्याअनुषंगाने उद्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून मागणी करणार आहोत अशी माहिती आमदार विनायक मेटे यांनी पत्रकार परिषद मध्ये सांगितले. तातडीने शेतकऱ्यांना १० हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे तो अतिशय चांगला आहे. बँका या आडवणुकीचे धोरण ठेवायला लागले आहेत. बँका हे १० हजार रुपये द्यायला तयार नाहीत. त्यासंदर्भामध्ये शासनाने मुख्य सचिव मार्फत सगळ्या जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले पाहिजेत. की ज्या कोणत्या बँका शेतकऱ्यांची पावसाळ्या पिकांच्या पेरणीच्या वेळेस करतील त्यावर कठोर कारवाई केली पाहिजे प्रसंगी बँकांवर गुन्हे सुद्धा दाखल करताना मागे पुढे पाहता काम नये. नाही तर तुम्ही एका बाजूला निर्णय घ्यायचे आणि एका बाजूला शेतकऱ्यांना काही मिळू द्यायचे नाही अशा पद्धतीचे काम होता कामा नये याची खबरदारी चे काम शासनाने करावे अशी संतप्त प्रतिकिया मेटे त्यांनी दिली. शिवसेना आणि राजू शेट्टी सतत सत्तेतून बाहेर पाडण्याचे संकेत देत आहेत असा प्रश्न केला असता त्यावर मेटे म्हणाले की, शिवसेना अजिबात सत्तेतून बाहेर पडणार नाही, याची मला खात्री आहे. परंतु, तो प्रश्न शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आहे . एकूण शिवसेनेची कामाची पद्धत पाहता ते सत्तेतून बाहेर शक्य नाही. राजू शेट्टी हे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आयुष्य घालवले नेते आहेत. त्यांच्या अंतर्गत संघटनेमध्ये काही थोडेसे विसंवाद निर्माण झाला आहे. तो विसंवाद दूर करण्याच्या प्रयत्न आमचा चालू आहे. मराठा आरक्षणावर आपण बरेच दिवस गप्प आहेत असा प्रश्न केला असता मेटे म्हणाले की, आजिबात नाही, उलट मी गप्प नाही. आता एवढे मोठे मोर्चे निघाले, अनेक गोष्टी झाल्यात. त्याचे फलित काहीच नाही झाले. सगळ्या मोर्चेना नेतृत्वच नव्हते. नेतृत्व नसल्यामुळे मराठा चे मोर्चे निघाले ते इतिहासामध्ये एवढे मोठे होते. ते परिणामकारक ठरले नाहीत. आता जेव्हा मराठा आरक्षणावर निर्णय घ्यायला भाग शिवसंग्राम पडले. १६ टक्के द्यायला भाग पडले, नंतर त्याला स्थगिती आली. त्या कायदा सुद्धा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कडे रात्ररात्र बसून अधिकाऱ्यांना घेऊन आम्ही स्वतः दोन दिवसात तयार केला आणि दोन रात्रीच्या आत विधिमंडळात नागपूर ला आणला. आणि तो मंजूर करून घेतला. त्यावर हि स्थगिती आली. नंतर आम्ही सुप्रीम कोर्टात गेलो त्यावर सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, मुंबई हाय कोर्टाचे निकाल लागू द्या त्यानंतर आम्ही त्यावर निर्णय देऊ. हे सगळं झाले. या मधल्या ६ महिन्याच्या काळात आम्ही राज्यातील मुलांना-मुलींना शिक्षण-रोजगाराचा लाभ मिळावेत. याच्या करीत सगळ्यात जास्त कोर्टापासून ते विधीमंडळात झटायचे व बोलायचे लढायचे काम फक्त शिवसंग्राम ने केला आहे. आता कोर्टामध्ये केस चालू आहे. तिथे फक्त सरकारच्या नंतर वकील शिवसंग्रामचाच आहे. आता नंतर राज्य मागासवर्गीय आयोग सोपवायचे काम केले. ती भूमिका सुद्धा शिवसंग्रामनेच घेतली. की मराठा आरक्षणाचे प्रकरण राज्य मागासवर्गीय आयोग कडे पाठवावे. तिथे सखोल अभ्यास करावे मग त्यांच्या अहवाल मग शासनाकडून हाय कोर्ट कडे गेला. आणि आभ्यासपूर्व दिली, प्रामाणिक पणे गेला की, मला वाटत कोणीही रोकु शकत नाही मराठा ला आरक्षणा पासून या करीत आम्ही सर्वे एकत्र आलोत. शिवसंग्रामचे मत आहे धनगर समाजाचा सुटला पाहिजे. आणि मुस्लिम समाजाला कोर्टाने सुद्धा ५ टक्के आरक्षण शिक्षणाकरिता देण्याचे मान्य केले. ते तरी किमान या शासनाने मोठे मानाने या शैक्षिणक वर्षांपासून लागू केले पाहिजे. यासाठी आम्ही झटतोय लढतोय. मराठा आरक्षणासाठी आता मैदानात लढायची गरज नाही. कोर्टमधली आणि राज्य मागासवर्गीय आयोगाची कायद्याने लढायची गरज आहे. एवढे होऊन सुद्धा सरकारने आरक्षण नाय दिली तर मग सरकार विरुद्ध एल्गार करू असा इशारा मेटे यांनी दिली. सामाजिक प्रश्नावर या बद्दल राज्यातील कोणाशी कधीही तडजोड करणार नाही. हि भूमिका शिवसंग्राम ची आहे. मराठा आरक्षणावर आता जेवढी सकारात्मक भूमिका देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली. आता पर्यंत तेवढी सकारात्मक भूमिका स्व. विलासराव देशमुख यांनी दाखवली होती.
भारतीय संग्राम परिषद चे महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष माजी केंद्रीय राज्यमंत्री सुबोध मोहिते, शिवसंग्राम प्रदेशाध्यक्ष अनंतराव शिंदे, मुंबई अध्यक्ष दिलीप माने, ठाणे अध्यक्ष सुरेश आंब्रे आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
