राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

0
1334
Google search engine
Google search engine

मुंबई,-

 

केंद्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाअंतर्गत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता अंतर्गत शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयासाठी कार्यान्वित असलेल्या अर्थसहाय्याच्या समान निधी व असमान निधी योजनांमधून ग्रंथालय संचालनालयामार्फत दरवर्षी अर्थसहाय्य करण्यात येते. यासंदर्भातील नियम,अटी आणि अर्जाचा नमुना www.rrrlf.nic.in या प्रतिष्ठानच्या संकेतस्थळावर उपलबध असून इच्छुकांनी यासंदर्भात अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

समान निधी योजनेअंतर्गत 2016-17 साठी राज्य शासनाच्या वतीने 50 टक्के आणि प्रतिष्ठानच्या वतीने 50 टक्के अर्थसहाय्य देण्यात येते. यामध्ये सार्वजनिक ग्रंथालयाना इमारत विस्तार/बांधणीसाठी 10 लाख रुपयांपर्यत अर्थसहाय्य करण्यात येते.

असमान निधी योजनेअंतर्गत 2016-17 आणि 2017-18 साठी ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वंयसेवी संस्थांना ग्रंथ, साधन साम्रगी, फर्निचर, इमारत बांधकाम आणि इमारत विस्तार यासाठी असमान निधीतून अर्थसहाय्य देण्यात येते. यामध्ये प्रतिष्ठानचे 75 टक्के आणि इच्छूक ग्रंथालय यांचा 25 टक्के हिस्सा असतो. सार्वजनिक ग्रंथालयातील बाल विभाग, महिला विभाग, ज्येष्ठ नागरिक विभाग, नवसाक्षर विभाग, स्वतंत्र स्पर्धा परीक्षा विभाग इत्यादीकरिता प्रतिष्ठानकडून 100 टक्के अर्थसहाय्य देण्यात येते. बाल विभाग स्थापन करण्याकरिता सार्वजनिक ग्रंथालयाना प्रतिष्ठानकडून 100 टक्के अर्थसहाय्य देण्यात येते. महोत्सवी वर्ष जसे 50/60/75/100/125/150 वे वर्ष साजरे करण्यासाठी प्रतिष्ठानकडून 100 टक्के अर्थसहायय देण्यात येते. शारीरिकदृष्ट्या विकलांग व्यक्तीसाठी विभाग स्थापन करण्यासाठी ग्रंथालयाना प्रतिष्ठानकडून 100 टक्के अर्थसहाय्य देण्यात येते.

राजाराम मोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या योजनांबाबत इच्छुकांनी संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यांलयाशी संपर्क साधावा तसेच अधिक माहितीसाठी प्रतिष्ठानचे www.rrrlf.nic.in संकेतस्थळ पहावे. ग्रंथालयांनी समाननिधी आणि असमाननिधी योजनेसाठी विहित पध्दतीत आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांसह इंग्रजी आणि हिंदी भाषेमधील प्रस्ताव चार प्रतीमध्ये संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयात 24 ऑगस्ट 2017 पर्यंत करावेत असे आवाहन ग्रंथालय संचालनालयाचे संचालक किरण धांडोरे यांनी राज्यातील सर्व शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाना केले आहे.