मुंबई. ( शाहरुख मुलाणी ) –
काल मध्यरात्री पासून मी शेतकरी… 1 जून पासून संपावर… किसान क्रांती या अंतर्गत अहमदनगर जिल्ह्याच्या कोपरगांव तालुक्यातील पुणतांबा गावापासून सुरु झालेल्या शेतकरी संपला संपूर्ण राज्याने पाठिंबा दर्शवला आहे. त्यानिमित्त मुंबईच्या दिशेने येणार शेतमाल ठिकठिकाणी अडवण्यात आले, संपाच्या पार्श्‍वभूमी मुख्यमंत्र्यांची सह्याद्री अतिथीगृह येथे तातडीची पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी आहे, चर्चेने तोडगा काढू. आम्ही चर्चेसाठी तयार आहोत. मात्र या संपाद्वारे शेतकऱ्यांनाच वेठीस धरले जात आहे, असे मुख्यमंत्री सांगितले.
सरसकट कर्जमाफी कुठल्याही सरकारला शक्य नाही असा पुनरूच्चार मुख्यमंत्र्यांनी केला. यूपीएच्या काळात कर्जमाफी झाली त्यावेळी महाराष्ट्रात 07 हजार कोटी रुपयांची आणि 30 लाख शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली होती. सरसकट कर्जमाफीची भावना तयार केल्याने नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना परावृत्त केल्याने, बँका अडचणीत येतील. नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत होईल असा निर्णय घेऊ, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. आम्ही शेतकरी कर्जमाफीला नाही म्हटलेले नाही. राज्य सरकार 31 लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची योजना बनवत आहे, 31 लाख शेतकऱ्यांना कर्जाच्या कक्षेत आणणार आहोत. राज्य सरकारने आत्तापर्यंत शेतकऱ्यांना सर्वाधिक मदत पुरवली आहे. यावर्षी 54 हजार कोटींचे पीक कर्ज देणार आहोत. हे मागच्या वर्षी पेक्षा साडेतीन हजार कोटी जास्त आहे. यात बचत गटांना जास्तीचे कर्ज देणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. संपामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. शेतकऱ्याचे दूध, भाजीपाला अडवला जात आहे. संघर्ष यात्रेला प्रतिसाद न मिळाल्याने, आता शेतकऱ्यांच्या आडून हिंसेचा डाव आखला जात आहे. शेतकरी आणि पोलिसांची झटापट होऊन कायदा व सुव्यवस्था बिघडावी, असे त्यांचे नियोजन आहे, असा गंभाीर आरोप मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी चे नाव न घेता केला. दुष्काळीभाग श्रमदान करून जलयुक्त होत आहेत. कमी क्षेत्रात जास्त उत्पादन काही शेतकरी घेता आहेत. प्रयोग यशस्वी करता आहोत. कृषी क्षेत्राचा वेग वाढत आहेत. शेतकऱ्याला कृषीकर्ज सहज कसे उपलब्ध होईल याची दक्षता सरकार घेत आहे. कडधान्यही बाजार समितीच्या कक्षेच्या बाहेर आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. हमी भावापेक्षा शेतीमालाला कमी भाव देणे हा कायदेशीर गुन्हा ठरवणार याबाबतचे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात आणणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. संप फार काळ चालणे हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही. यातून मार्ग निघाले पाहिजे. राज्याची उत्पादकता वाढली तरच स्वामीनाथन आयोग फायद्याचा आहे. शेतीचे प्रश्न हे तीन वर्षातले नाहीत. हे प्रश्न सोडवायला जरा वेळ लागेल अशी कबुली देखील त्यांनी दिली. शेतकरी संघटनांच्या मागण्यांवर आम्ही सकारात्मक आहोत असे त्यांनी सांगितले.
