यवतमाळ :-
किटकनाशक फवारणीमुळे विषबाधा होऊन मृत्यु झालेल्या शेतक-यांचा विषय अतिशय गंभीर आहे. जिल्ह्यात आजही मोठ्या संख्येने विषबाधेचे शेतकरी, शेतमजूर विविध रुग्णालयात भरती आहेत. या भरती असलेल्या शेतक-यांच्या वैद्यकीय खर्चासाठी जिल्हा व रुग्णालय प्रशासनाने तात्काळ आर्थिक तरतूद करावी, अशा सुचना कृषी व फलोत्पादन आणि पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार सिंगला, पोलिस अधिक्षक एम. राजकुमार, सहायक जिल्हाधिकारी पंकज आयशा, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी लक्ष्मण राऊत, निवासी उपजिल्हाधिकारी नरेंद्र फुलझेले, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. राठोड, मेडीसीन विभागाचे डॉ. येलके, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी नवनाथ कोळपकर, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. टी.जी.धोटे, कृषी विज्ञान केंद्राचे डॉ. सुरेश नेमाडे आदी उपस्थित होते.
रुग्णालयात भरती असलेल्या व सुट्टी घेऊन घरी गेलेल्या विषबाधीत शेतक-यांना तात्काळ आर्थिक मदत उपलब्ध करून दिली पाहिजे, असे सांगून कृषी राज्यमंत्री खोत म्हणाले, सर्व विषबाधीत शेतक-यांची संपूर्ण वैद्यकीय चाचणी करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आरोग्य विभागाने गावागावात जाऊन शेतक-यांच्या तपासण्या कराव्यात. ज्या विषबाधीत शेतमजुरांना गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेचा लाभ देता येणार नाही, त्यांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून मदत देण्यात येणार आहे. त्यासाठी तात्काळ प्रस्ताव पाठवा. या गंभीर प्रकरणाची आरोग्य आणि कृषी विभागाने तातडीने दखल घ्यायला पाहिजे होती. भविष्यात असे प्रकार होणार नाही यासाठी दरवर्षी हंगामाच्या सुरुवातीला किटकनाशक, बियाणे विक्रेत्यांची कृषी विभागाने एक बैठक आयोजित करावी. कोणत्या शेतक-याला कोणते किटकनाशक दिले, याचा संपूर्ण तपशील विक्रेत्यांनी ठेवणे गरजेचे आहे. तसेच बियाणे आणि किटकनाशक विक्रेत्यांनी शेतक-यांना फवारणीबाबत योग्य मार्गदर्शन करावे.
याप्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन तालुका स्तरावर प्रांत अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, पंचायत समितीचे कृषी अधिकारी आणि संबंधित ठाणेदार यांची समिती स्थापन करण्यात येईल. मान्यता नसलेले किटकनाशक आणि बियाणांची विक्री झाली असेल तर त्याची तपासणी ही समिती करेल. तसा अहवाल जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविला जाईल. यात दोषी आढळणा-यांवर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी त्यांनी औषधी कंपन्यांचा तपासणी अहवाल, किटकनाशकांचे घेतलेले नमुने, उपाययोजना म्हणून कृषी विभागाने केलेली कारवाई यासोबतच किती शेतकरी आणि शेतमजूर अजून रुग्णालयात भरती आहेत. रुग्णालयात पुरेसा औषधीसाठा उपलब्ध आहे का. फवारणीमुळे अवयव निकामी झालेले रुग्ण किती, रुग्ण कल्याण समितीतून त्यांना आर्थिक मदत देता येईल का, आदी बाबींची माहिती घेतली.
यावेळी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे डॉक्टर्स, कृषी विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ, कृषी विभागाचे अधिकारी, आरोग्य विभागाचे अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
