अमरावती-:
शेतक-यांच्या हितासाठी शासनाने घेतलेल्या चांगल्या निर्णयांची अंमलबजावणी न करणा-या अधिकारी- कर्मचा-यांना कठोर कारवाई करण्यात येईल. सोयाबीनचे यापूर्वी जाहीर केलेले 200 रुपये अनुदान अद्याप मिळत नसल्याबाबत तक्रारी येत आहेत. या अनुदानवाटपाची कार्यवाही तत्काळ करावी व विलंबासाठी जबाबदार व्यक्तींना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस काढावी, असे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री प्रवीण पोटे- पाटील यांनी आज येथे दिले.
सोयाबीन, उदीड, मूग आदी पीक अनुदान, खरेदी व इतर विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण कुलकर्णी, जिल्हा कृषी अधिक्षक अधिकारी अनिल खर्चान यांच्यासह अनेक अधिकारी- कर्मचारी उपस्थित होते.
श्री. प्रवीण पोटे- पाटील म्हणाले की, सोयाबीन, मूग, उडीद पीक खरेदीची प्रक्रिया गतीने राबवावी. खरेदी केंद्रावर अधिक काटे उपलब्ध करावेत. एकही शेतकरी वंचित राहता कामा नये. शासनाकडून अनुदान जाहीर झाल्यावर ते शेतक-यांपर्यंत वेळेत पोहोचले पाहिजे. त्यासाठी पाठपुरावा करुन काम पूर्ण केले पाहिजे. यावेळी वारंवार सूचना देऊनही कामे होणार नसतील तर कठोर कारवाई करू. कुणाचीही गय केली जाणार नाही.
ई- पॉस कार्यप्रणालीबाबत कृषीमंत्र्यांशी चर्चा
रासायनिक खतांची विक्री डीबीटी थेट लाभ हस्तांतरण माध्यमातून करण्यासाठी 908 कृषी सेवा केंद्रांना ई- पॉस यंत्रणा देण्यात आली आहे. मेळघाटातील काही ठिकाणी नेट कनेक्टिव्हिटीच्या अभावामुळे या प्रणालीच्या वापरात अडथळे येत आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी व्ही-सॅटचा कार्यान्वित करण्याचा प्रयत्न यावा, असे निर्देश पालकमंत्री श्री. पोटे- पाटील दिले. तत्पूर्वी त्यांनी कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर व प्रधान सचिव (कृषी) यांच्याशी चर्चा करुन ही अडचण त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. कीटकनाशक फवारणीतून दुर्घटना घडू नयेत, यासाठी विक्रेत्यांकडून सेफ्टी कीट, मास्क आदी पुरवले जाते किंवा कसे, हे वेळोवेळी तपासले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
राष्ट्रीयीकृत बँकांत खाती हवीत
कल्याणकारी योजनांच्या लाभवितरणासाठी खासगी बँकांमध्ये नव्हे, तर राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये खाते उघ़डले पाहिजे, असेही ते म्हणाले. याबाबत शासन निर्णयाद्वारेही निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी श्री. बांगर यांनी दिली.
महिला व बालकल्याण कार्यालयाने सुस्पष्ट अहवाल द्यावा
महिला व बालकल्याण विभागाकडून शिवणकाम, संगणक प्रशिक्षणाबाबत गतवर्षी केलेल्या कार्यवाहीचा व यावर्षी राबवावयाच्या कार्यक्रमाचा लाभार्थ्यांच्या यादीसह अहवाल देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत वेळोवेळी माहिती प्रसारित करुन पारदर्शकता ठेवावी जेणेकरुन नागरिकांमध्ये अविश्वास निर्माण होणार नाही, असेही निर्देश त्यांनी दिले.
ते पुढे म्हणाले की, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेत गावोगावी होणा-या कामांबाबतही तक्रारी प्राप्त होत असतात. ही कामे योग्य रीतीने पूर्ण होतात किंवा कसे, हे स्वत: जाऊन तपासावे. या कामांत नियमबाह्य काही झाल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करावी, असे निर्देश श्री. पोटे- पाटील यांनी मुख्य कार्यकारी अधिका-यांना दिले.
‘ई- लर्निंग’अंतर्गत डिजीटल स्कूलसाठी टीव्ही खरेदी प्रक्रियेबाबत सुस्पष्ट माहिती मिळणे अपेक्षित आहे. ही प्रक्रिया नियमानुसार झाली किंवा कसे, हे तपासावे व तसे न झाल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करावी, असेही निर्देश त्यांनी दिले.
