यवतमाळ –
पाणी टंचाई निर्मुलनासाठी ग्रामपंचायत हद्दित विहिरींची कामे हाती घेण्यात आली आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून (नरेगा) किंवा पाणी पुरवठा योजनेतून विहिरी पूर्ण करण्यात येत आहे. या विहिरींवरून गावातील पाणी पुरवठ्यासाठी पाईप लाईन टाकणे शक्य होईल, असे नियोजन करावे. भविष्यात ग्रामपंचायतीच्या सर्व पाणी पुरवठा योजना सौर उर्जेवर करण्यात येणार आहे, असे प्रतिपादन पालकमंत्री मदन येरावार यांनी केले.
यवतमाळ पंचायत समितीमध्ये आयोजित पाणी टंचाई आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी तहसीलदार सचिन शेजाळ, गटविकास अधिकारी सुभाष मानकर, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष श्याम जयस्वाल, पं.स.सभापती एकनाथ तुमकर, उपसभापती गजानन पाटील, जि.प.सदस्य सचिन राठोड, जि.प.पाणी पुरवठा विभागाचे उपअभियंता अमित आडे, सहायक गटविकास अधिकारी अमित राठोड, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे उपअभियंता राहूल जाधव, भुवैज्ञानिक पी.व्ही. पोतदार, पं.स.सदस्य नरेश ठाकूर उपस्थित होते.
ग्रामपंचायतीच्या पाणी पुरवठा योजना सौर उर्जेवर करण्यासाठी विद्युत मंडळाला मेडा मधून 2 कोटी तर जिल्हा नियोजनमधून 1 कोटी देण्यात आले आहे, असे सांगून पालकमंत्री येरावार म्हणाले, गतवर्षी तालुक्यात 900 मिमी पाऊस पडला होता. यावर्षी मात्र केवळ 50 टक्केच म्हणजे 445 मिमी पाऊस पडला. येणा-या काळात पाण्याचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याच्या योजना 100 टक्के सुरळीत करून घेणे, हातपंप दुरुस्ती करून घेणे, ही कामे प्राधान्याने करावी. या टंचाईच्या काळात पाण्याच्या योजना तात्काळ पूर्ण कराव्यात. राज्य शासनाने गत तीन वर्षात जलयुक्त, धडक सिंचन आदी महत्वपूर्ण कामे हाती घेतली आहे. त्यामुळे पाण्याचे स्कॅटर सोर्सेस तयार झाले आहे. 14 व्या वित्त आयोगाचा निधी प्रथमच वाढीव स्वरुपात प्राप्त झाला आहे. पैसा खर्च करण्यासाठी प्राधान्यक्रमसुध्दा ठरविण्यात आले असून सर्वांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे, मुलभूत गरजा पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी दोन टप्प्यात आराखडा तयार केला पाहिजे.
अमृत योजनेच्या माध्यमातून 100 टक्के पाणी देण्याचे नियोजन आहे. सुरवातीला गावातील एकाच विहिरीवरून संपूर्ण गावाची तहान भागविली जात होती. अशा विहिरींचे आता झरे आटले आहेत. त्यातून गाळ काढणे, विहिरींचे खोलिकरण, हातपंप दुरुस्ती अशी कामे प्राधान्याने घ्यावी. टंचाईच्या काळात व्यक्ति, जनावरे पाण्यासाठी वणवण भटकत आहे, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ देऊ नका. या कामासाठी निधीची कमतरता पडणार नाही. पुढच्या आठ-नऊ महिन्याचे नियोजन केवळ कागदावरच नाही तर त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली पाहिजे. राष्ट्रीय पेयजल, भारत निर्माण अंतर्गत रखडलेल्या योजनांचे प्रस्ताव त्वरीत सादर केला तर यासाठी विशेष निधी दिला जाईल. शासकीय यंत्रणेने पाणी टंचाई निवारणासाठी कायमस्वरुपी उपाययोजना कराव्यात. हे सर्व विषय येत्या दीड-दोन महिन्यात संपविणे गरजेचे आहे. ग्रामस्तरावरील पाणी पुरवठा संदर्भातील कामे दिलेल्या मुदतीत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी ग्रामसेवकांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. पाणी टंचाई हे आव्हानात्मक स्वरुपात स्विकारून लोकांना दिलासा देण्यासाठी शासकीय यंत्रणेने गांभिर्याने कामे करावी. सत्तेच्या विकेंद्रीकरणात ग्रामपंचायतीला फार महत्व आले आहे. गावातील सर्व नागरिकांना केंद्र आणि राज्याच्या सर्व योजना माहित असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी गावक-यांना अवगत करावे, अशा सुचना पालकमंत्र्यांनी केल्या.
यावेळी त्यांनी तालुक्यात पाणी पुरवठा योजनेच्या किती विहिरींची कामे सुरू आहेत, केव्हापर्यंत पूर्ण होतील, मुख्यमंत्री पेयजल योजनेत तालुक्यातील गावे किती आदी बाबींची माहिती घेतली. ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2017 या कालावधित पाच गावातील 5 खाजगी विहिरी अधिग्रहण करणे तसेच तीन गावात 3 टँकर किंवा बैलगाड्याने पाणी देणे, जानेवारी ते मार्च 2018 या कालावधित 53 गावातील 60 खाजगी विहिरी अधिग्रहण करणे तसेच 18 गावात 18 टँकर किंवा बैलगाड्याने पाणी देणे, एप्रिल ते जून 2018 या कालावधित 25 गावातील 25 खाजगी विहिरी अधिग्रहण करणे तसेच 10 गावात 10 टँकर किंवा बैलगाड्याने पाणी देण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी एकूण 97 लक्ष 3 हजार रुपयांचा निधी खर्च होईल, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.
बैठकीला यवतमाळ तालुक्यातील पंचायत समिती सदस्य, सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामसेवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
