कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन मिळवून देण्याचा सर्व प्रयत्न करू. – मा. शरद पवार  -माजी केंद्रिय कृषीमंत्री, भारत सरकार

0
617
Google search engine
Google search engine

चंद्रपूर –

आज आय.एम. ए. सभागृह चंद्रपूर येथिल जनसभेत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष तथा माजी केंद्रीय कृषिमंत्री भारत सरकार मा. शरद पवार साहेब यांनी सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी सर्वपरीने प्रयत्न करेन असे आश्वासन दिले*
शरद पवार साहेबचंद्रपूरला विदर्भ दौऱ्यानिमित्त आले होते सकाळी 8.30 वाजता पासून 100 वर महाराष्ट्र जुनी पेंशन हक्क संघटनेचे कार्यकर्ते पांढरा शर्ट व टोपी घालून उपस्थित होते. जेव्हा शरद पवार साहेब आले तेव्हा त्यांनी हे टोपीवाले कोण आहेत हे प्रश्न आपल्या कार्यकर्त्यांना केला तेव्हा त्यांचं उत्तर जुनी पेंशन वाले हे होत
यावेळी चंद्रपूर शाखेच्या वतीने राज्यसल्लागार सुनिल दुधे , राज्यउपाध्यक्ष मनिषा मडावी, जिल्हाध्यक्ष दुशांत निमकर,सरचिटणीस निलेश कुमरे, उपाध्यक्ष अवीनाश चवले ,अमोल आखाडे,विनोद पेंदोर, चंद्रकांत कोतपल्लीवर सर्वानी मिळून पुष्पगुच्छ देऊन साहेबांचं स्वागत केलं.

ज्या वेळी साहेबांशी संवाद साधण्याचे सत्र सुरू झाले तेव्हा कर्मचाऱ्यांच्या पहिल्या ते शेवटच्या सर्व 5 ते 6 संघटनांनी dcps/ nps योजना बंद करून जुनीच पेंशन योजना लागू करावी हा मुद्दा पहिल्या क्रमांकावर आणि प्रकर्षाने मांडला. तो इतका प्रभावी ठरला की संचालकला म्हणावे लागले की एकच विषय कितीदा मांडता. त्यामुळे आपल्या संघटनचे नावच जुनी पेंशन असल्याने आता अजून तुम्ही हाच विषय का मांडता असे आपल्या संघटने म्हणावे लागले.*
*जुनी पेंशन चा मुद्दा इतका प्रभावी ठरला की शरद पवार साहेबकर्मचाऱ्यांच्या विषयावर बोलताताना सुरवातच जुनी पेन्शन या विषयाने केली. व “जुनी पेन्शन मध्ये शासन ढवळाढवळ करते हे चूक असून सर्व कर्मचारी यांना जुनी पेंशन मिळाली पाहिजे यासाठी मुंबईत गेल्यावर मी पूर्ण प्रयत्न करील” असे म्हनाले. पेन्शन विषय इतका प्रभावी ठरला की कर्मचाऱ्यांच्या इतर विषयावर ते जास्त बोललेही नाही.*

*महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटन चा धडाकाच इतका झाला आहे की सर्व संघटनेला जुनी पेन्शनचा विषय अग्रक्रमाने घेण्यासाठी त्यांनी बाध्य केले आले. संघटनेचं यश यातच की आता जुनी पेंशन विषयावर म.रा.जु.पे.ह.संघटनेला न बोलताही तो विषय आसमंतात गाजत आहे. तरी संघटनेच्या शिलेदारांची जर अजून लढा तीव्र केला तर मात्तबर संघटना सोडा शासनालाही जुनी पेन्शन हा महाराष्ट्रातील मुख्य मागणी आहे हे समजेल व जुनी पेन्शन कर्मचाऱ्यांना द्यावीच लागेल.*