चांदुर रेल्वे – (शहेजाद खान) –
केंद्र शासनाची शालेय पोषण आहार योजना आर्थिक परिस्थिती नाजूक असलेल्या गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी वरदान ठरलेली आहे. मात्र शाळेतील हे मध्यान्ह भोजन तयार करणाऱ्या शालेय पोषणच्या कर्मचारी महिलाना १५ वर्षापासुन केवळ एक हजार रूपये मानधन असुन ते ही मानधन चार-पाच महिन्यापासून थकल्या कारणाने या महिला उपासमार होत आहे. ही परीस्थिती गंभीर असुन याकडे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनीधींनी लक्ष देणे गरजेचे आहे.
सविस्तर माहितीनुसार, शाळेतील मुलांची गळती कमी करणे, उपस्थिती वाढवणे आणि शाळेतील नव्या भरतीमध्ये वाढ करणे ही उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवून शासनाने सर्व शाळांमध्ये मध्यान्ह योजना सुरू केली. सुरुवातीला या योजनेअंतर्गत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक (इयत्ता ८वीपर्यंत)पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना ठराविक प्रमाणात धान्य/डाळी दिल्या जात असत. मात्र २००२ मधील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार, अन्नपदार्थांऐवजी शिजवलेले अन्न मुलांना देणे सक्तीचे झाले. यामुळे २००२ नंतर शालेय पोषणच्या कर्मचारी महिलांना नियुक्त केले. चांदुर रेल्वे तालुक्यासह संपुर्ण महाराष्ट्रातील सरकारी, नगर परीषद, संस्थांच्या शाळांमध्ये नेमनुक केलेल्या महिला खिचडी शिजवुन मध्यान्ह भोजन म्हणुन दुपारी शालेय मुलांना देतात. अत्यंत हलाकिच्या परिस्थितीत जगून जिल्हा परिषदेच्या शाळेत प्राथमिक शिक्षण घेणाऱ्या लहानग्यांना याचा मोठा फायदा होत आहे. मध्यान्ह भोजन तयार करण्यासाठी या महिलांना शासनाकडून मानधन म्हणून प्रती महिना एक हजार रुपये देत असत. परंतु चार, पाच महिने शासन या महिला कर्मचारी यांना मानधन देत नसल्याने महिलांवर मोठे आर्थिक संकट कोसळले आहे. शाळेत खिचडी शिजविणाऱ्या महिलांना १५ वर्षांपासुन केवळ एक हजार रूपये मानधन असुन अजुनही मानधन वाढविण्यात आलेले नाही. एक हजार रूपये महिन्यात या महिला महागाईच्या काळात कशातरी संसाराचा गाढा ओढत आहे. या महिलांसाठी कोणताही लोकप्रतिनीधी पुढे येत नाही आहे. अंगणवाडी सेविका संघटित असल्यामुळे त्यांनी नुकतेच आंदोलन करून पगारवाढीची मागणी केली. त्यामुळे त्यांचा पगार अजुन वाढणार असल्याचे समजते. परंतु शाळेत खिचडी शिजविणाऱ्या महिला संघटित नसल्यामुळे ते मानधनवाढीचा व नियमित मानधन देण्यासाठी लढा देण्यात असमर्थ ठरत आहे. त्यामुळे येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात जिल्ह्यातील लोकप्रतिनीधींनी हा मुद्दा उचलने गरजेचे आहे. मागिल सरकारकडुन या महिलांना न्याय मिळाला नसुन आता परीवर्तीत राज्य सरकारकडुन या महिलांना न्याय मिळवुन देण्यासाठी कोणते लोकप्रतिनीधी पुढे येतील हे पाहणे औचित्याचे ठरणार आहे.
महिलांच्या न्यायासाठी प्रयत्न करणार – सतपाल वरठे
शाळेत खिचडी शिजविणाऱ्या महिलांचा मानधनवाढीचा रास्त प्रश्न असुन त्यांच्या मानधनात वाढ झालीच पाहिजे. आजच्या महागाईच्या युगात एक हजार रूपये महिन्यात घर चालविणे अशक्य आहे. नगर परीषद अंतर्गत असलेल्या शाळेतील या महिलांचा प्रश्न सुध्दा पंचायत समिती अंतर्गत येतो. त्यामुळे मी नगर परीषद मार्फत मानधन वाढीबाबत काहीही करू शकत नाही. मात्र लवकरच पालमंत्र्यांना भेटुन याबाबतचे निवेदन देणार असुन जिल्ह्यातील आमदार महोदयांना सुध्दा हा प्रश्न हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित करण्यासाठी विनंती करणार असल्याचे मत न. प. शिक्षण सभापती सतपाल वरठे यांनी व्यक्त केले.
साध काम करणाऱ्या महिलेलासुध्दा मिळतो चांगला पगार –
बाहेरील साध काम करणाऱ्या महिलेलासुध्दा शंभर ते दोनशे रूपये रोज मिळतो. मात्र शालेय पोषणच्या कर्मचारी महिला शाळेत ११ ते ३ वाजतापर्यंत अन्न शिजविण्याचे काम करूनही १५ वर्षापासुन केवळ १००० रूपये महिन्याला मानधन मिळतो. एक हजार रूपये मानधनात आमचे काहीही होत नाही. त्यामुळे शासनाने मानधन वाढवावे अन्यथा संघटित नसतांनासुध्दा कशाची पध्दतीने आम्ही आंदोलन करू असे चांदुर रेल्वे शहरातील एका शालेय पोषणच्या कर्मचारी महिलेने म्हटले.
