अमरावती – (शहेजाद खान )
शिक्षणामध्ये शासन सुधारीत विधेयक आणणार असुन याचा फायदा व खरे लाभार्थी खासगी कंपन्या राहणार आहे. अशा विधेयकाला आम आदमी पार्टीने विरोध दर्शविला असुन सदर विधेयक आणल्यास तिव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा आपचे अमरावती विधानसभा निरीक्षक तथा माजी न. प. उपाध्यक्ष नितीन गवळी यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मंगळवारी पाठविलेल्या निवेदनातुन दिला आहे.
येत्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये महाराष्ट्र सरकार राज्यात खाजगी कंपन्यांना शाळा उघडण्याची मुभा देणारे सुधारणा विधेयक आणणार आहे. या अंतर्गत खासगी कंपन्या धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी न करताही राज्यात कुठेही कितीही शाळा उघडू शकतील व बक्कल नफा कमवू शकतील. या शाळा केवळ नफा कमविण्याच्या दृष्टिकोनातूनच सुरू केल्या जातील असे सरकारने आधीच स्पष्ट केले आहे. परंतु सरकारचे यावर संपूर्ण नियंत्रण असेलच असे सरकारचे म्हणणे आहे. सध्यांच्या खासगी शाळांवर सरकारचे किती नियंत्रण आहे हे सर्वश्रुतच आहे.
जर सरकार सदर विधेयक आणतच असेल तर यात सरकारची नियत व शिक्षणाविषयी असलेले बेगडी प्रेम या विषयी आम जनतेच्या मनात शंका येणे वाजवी आहे. कारण या विधेयकामुळे कंपन्या केवळ नफ्यासाठी शाळा चालवतील व सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेचे आर्थिक शोषण करतील व सर्वसामान्यांच्या पाल्यांना शिक्षण घेणे जवळ-जवळ अशक्य होईल. तेव्हा आम आदमी पार्टीतर्फे सरकारला अशी विनंती करण्यात आली की आहे त्याच शाळांचे आधुनिकीकरण करून शिक्षणांचा दर्जा वाढवून दिल्ली सरकारच्या धर्तीवर कमीत कमी पैशात गोरगरिबांना शिक्षण उपलब्ध करून द्यावे. अन्यथा शिक्षण क्षेत्राचे खरे लाभार्थी या खासगी कंपन्या ठरतील या तिळमात्र शंका नसल्याचे आम आदमी पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
तरी या येऊ घातलेल्या शिक्षण विरोधी विधेयकाचा आम आदमी पार्टीतर्फे तीव्र विरोध करण्यात आला व भविष्यात संपूर्ण महाराष्ट्रभर आंदोलन उभारून हे विधेयक हाणून पाडु अशा इशारा जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मंगळवारी पाठविलेल्या निवेदनातुन देण्यात आला. यावेळी आम आदमी पार्टीचे अमरावती विधानसभा निरीक्षक नितीन गवळी, अॅड. नितीन उसगांवकर, मदन शेळके, महेश देशमुख, विरेंद्र उपाध्याय, बशिरभाई, राजाभाऊ निर्मळ, व्ही. एम. पाटील, मोरोतराव बागळे आदी उपस्थित होते.
