शिक्षकांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका अन्यथा सरकारला त्याची मोठी किंमत चुकवावी लागेल – श्री शेखर भोयर
🔸🔸🔹🔹🔸🔸🔹🔹🔸🔸
शासन धोरणाविरोधात शिक्षकांची जोरदार घोषणाबाजी
कौंडण्यपूर :-
शासन दररोज वेगवेगळी परिपत्रके काढून शिक्षकांना वेठिस धरत आहे.शिक्षकांच्या सहनशीलतेचा अंत आता संपला असुन शिक्षक विरोधी धोरने आता खपवून घेतली जाणार नाही असे मत शिक्षक महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष शेखर भोयर यांनी व्यक्त केले.
तिर्थक्षेत्र कौंडण्यपुर येथे नदीपात्रात झालेल्या “जलसमर्पण आंदोलन” प्रसंगी ते बोलत होते.यावेळी जलसमर्पण आन्दोलनास शिक्षक महासंघाचे अमरावती जिल्हा अध्यक्ष श्री.मनोज कडू, जिल्हा सचिव श्री.मोहन ढोके, यवतमाळ जिल्हाध्यक्ष श्री.निलेश तायडे, श्री.कडुकर, श्री.एन. आर.राठोड, श्री.आलेश काळे, श्री.किशोर नवले,प्रा. नितिन टाले,श्री.संदीप भटकर, श्री.अजयसिंह बिसेन, श्री.जगदीश गोवर्धन,श्री.गजानन कराळे,श्री.अमित बोदड़े, श्री.निलेश खोजरे, श्री.एस. एन. झोडे,श्री.व्ही. एम. पावडे, श्री.प्रविण गावंडे,
श्री.प्रशांत पाचपोर,श्री.राजदीप लोखंडे,श्री. आर.बी. नागपूरे, श्री.व्ही. जी.महल्ले,श्री.यू. आर.शेलोकार, श्री.ए. थोटे, श्री.राजेश भोरे, श्री.एस. सोलंके, श्री.उत्तम इरपाचे, श्री.चैतन्य नागमोते, श्री.पी. खराटे, श्री.आर.पवार, श्री.बी. येवले, श्री.एच. देशमुख, श्री.जगदीश गोवर्धन,श्री.जगदीश गोवर्धन,श्री.सुभाष अर्मळ,शेख हबीब, श्री.नंदकिशोर बरघाटे, श्री.अनीश बडगुजर, श्री.अनंत डुमरे,श्री.अविनाश चाफले, श्री.अतुल ठाकरे,श्री.डेरे,श्री. एस. इंगळे, श्री.जि.खंडारे, श्री. आर.देशमुख,प्रशांत कडुकर, योगेश वानखड़े, अरुण इंगोले,संतोष सप्रे, टापरे, श्री.विनोद ढवळे,आर भांडे, श्री.थोते, श्री.गुजरकर, श्री.बर्वे, श्री.एम इंगोले, आय मेश्राम, एन निवारे, जी. मुंडाने, एन. घरडे, श्री. राहुल मोहोड, श्री.अवघड, श्री.राठोड, एस. भक्ते, एस धांडे, श्री. एस. कंनके, श्री.पी. केचे, सुरेश गांजरे, अनिल घोगरे, आशीष निम्बरते, संजय देहनकार, श्री.तल्हार, श्री.कुकडे, श्री.नांदुरकर, श्री.जाधव, श्री.बोबडे, श्री.बावने, श्री.संतोष भोरे यासह बहुसंख्य शिक्षक बांधव उपस्थित होते.
ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य करणाऱ्या शिक्षकांना न्यायासाठी पाण्यात उतरावे लागणे याशिवाय दूसरी कोणतीही दुर्दैवी बाब नाही. आजचे शैक्षणिक धोरणच शिक्षकांच्या मुळावर उठले असुन शासन शिक्षकांची हेळसांड करीत आहे.
शासनाचा 1314 मराठी शाळा बंद करण्याच्या निर्णयविरोधात आवाज उठवून मराठी शाळा वाचविणे,1 व 2 जुलै रोजी घोषित झालेल्या व उरलेल्या अघोषित शाळांना अनुदान देणे,1 नोव्हेम्बर 2005 पूर्वी व नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षक व इतर सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना लागु करणे,2005 पूर्वी अंशतः अनुदानीत तत्वावर रुजू झालेल्या व उच्च न्यायलयातून स्थगिति मिळालेल्या सर्व कर्मचारी यांचे भविष्य निर्वाह निधी खाते (GPF) सुरु करणे,सेवेत असताना जे कर्मचारी मृत पावले अशा कर्मचाऱ्यांच्या पाल्याना जुनी पेंशन योजनेचा लाभ मिळवून देणे,1628 शाळांना प्रचलित नियमानुसार वेतन अनुदान देणे,DCPS मध्ये जी कपात करण्यात आली आहे त्या कपातीचा त्वरित हिशेब मिळणे व DCPS रद्द करणे,विना अनुदानीत शाळा, महाविद्यालये व शैक्षणिक सत्र 2011-12, 2012-13 व 2013-14 मध्ये नैसर्गिक वाढ मिळालेल्या तुकड्याना अनुदान देणे,2 मे 2012 नंतर रुजू झालेल्या शिक्षकांच्या सेवासमाप्तिचा प्रश्न,अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न,माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना अनुदान देणे,Broken period मध्ये अडकलेल्या शिक्षकांचा प्रश्न,जि. प.शाळांना इयत्ता 5 वी व 8 वी जोडण्याचा प्रश्न ,Self Finance (स्वयं अर्थसाहय्यित विधेयक रद्द करणे,वरिष्ठ व निवड श्रेणी बाबतचा दि.23 ऑक्टोबर 2017 रोजीचा जाचक शासन निर्णय रद्द करणे, 2005 नंतर टप्पा अनुदानावर आलेल्या शिक्षकांचा प्रश्न, प्लान वेतना मधील शिक्षकांचे नॉन प्लान वेतनामध्ये रूपांतर करणे असे कितीतरी प्रश्न शासन दरबारी प्रलंबित आहे.या सर्व मागण्याकडे शासन दुर्लक्ष करीत आहे.
शासनाच्या दररोजच्या शासन निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्र भरकटत चालले आहे.स्वयं अर्थसाहय्यित विधेयक पारित करुण इंग्रजी शाळांची खिरापत वाटने, या शाळांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी 25% जागा राखीव ठेवणे, जि. प.शाळांना वर्ग 5 व 8 जोडने यामुळेच मराठी शाळांची पटसंख्या कमी झालेली आहे. या सर्व बाबिचा शासन विचार न करता शाळा बंद करण्यास निघाले आहे. शिक्षकांना न्याय मिळावा व शासनाचे लक्ष शिक्षकांच्या प्रश्नावर वेधले जावे यासाठी हे जलसमर्पण आंदोलन करण्यात आल्याचे मत शिक्षक महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष शेखर भोयर यांनी व्यक्त केले आहे.
