राज्यातील वनरक्षक, वनपालांची जिल्हाकचेरीवर धडक – ९ हजार वनरक्षक तर २७०० वनपालांचा समावेश

0
785
Google search engine
Google search engine

* जंगलासह वन्यजीवांची सुरक्षा वा-यावर
* शिकाऱ्यांना रान मोकळे

अमरावती (प्रतिनिधी) –

दर्या-खोऱ्यातील जंगलात, पहाडी भागात आदिवासी दुर्गम भागात लोकवस्तीपासून कोसो दूर वन्यजीवांच्या अधिवासात राहून वनांचे आणि वन्यप्राण्यांचे संरक्षण करून पर्यावरण संतुलनात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या वनरक्षक-वनपालांनी आज सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवशीय धरणे आंदोलन केले. वनरक्षक-वनपालांच्या अन्यायकारण वेतन श्रेणीत मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूरच्या आदेशान्वये सुधारणा करण्याचे मागणी जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे केली आहे.

राज्यातील ९ हजार वनरक्षक आणि २७०० वनपालांनी राज्य शासनाच्या अन्यायकारक वेतनश्रेणीच्या धोरणाविरोधात नागपूर हिवाळी अधिवेशनाच्या पाहल्या दिवशी आज सोमवारी एक दिवसीय सामूहिक संप पुकारला आहे. तसेच जिल्हास्तरावर धरणे आंदोलन करून शासन धोरणाचा निषेध नोंदवीला. परिणामी शासन धोरणाचा निषेध म्हणून वनविभाग, वन्यजीव आणि सामाजिक वनिकरण विभागाचे वनरक्षक, वनपाल एक दिवसीय संपावर जाणार आहे. वनरक्षक व वनपालांची पदे ब्रिटीशकालीन काळापासून जैथे थे आहेत. मात्र, पदवाढसंदर्भात वरिष्ठ अधिकारी केवळ समिती गठित केल्याचा फार्स करीत असल्याची वनरक्षक, वनपाल संघटनांची ओरड आहे. वनविभागात जंगल आणि वन्यजीवांचे संरक्षणासाठी वनरक्षक, वनपालांना २४ तास कर्तव्यावर तैनात राहावे लागते. परंतु वनरक्षकांचे पद हे वर्ग ३ चे असताना त्यांना वेतनश्रेणी वर्ग ४ ची दिली जाते. जीवाची हमी आणि विम्याचे सुरक्षा कवच नसताना वनरक्षक कोट्यवधींच्या जंगल संपत्तीचे संरक्षण करतात, हे येथे उल्लेखनीय. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अडगळीत पडलेल्या वनविभागाला मध्यप्रदेशाच्या धर्तीवर फ्रंटलाईनवर आणले. परंतु वरिष्ठ वनाधिकार्यांच्या उदासीनतेने वनरक्षक, वनपालांना वाढीव वेतनश्रेणीचा न्याय मिळू शकला नाही. किंबहुना राज्यस्तरीय अधिकारी स्वत:चे मेट्रिक ट्रेड व पद वाढविण्यासाठी फिल्डिंग लावतात, हा आजतागायतचा अनुभव आहे. यावेळी महाराष्ट्र वनरक्षक-वनपाल संघटनेचे अध्यक्ष विवेक येवतकर, केंद्रीय संघटक व्ही. के. गोंडचवर, उपाध्यक्ष ए. व्ही. सावळे, आर. ती. शिपे, विभागीय अध्यक्ष प्रफुल फरतोडे, पूर्व मेळघाटचे अध्यक्ष सुशांत काळे, बुलडाणा अध्यक्ष एस. बी. वानखडे, अकोटचे अध्यक्ष एन. एस. मोरे, सीपणाचे अद्यक्ष एन. जी. चक्रवर्ती, गुगामालचे अध्यक्ष जे. एस. माळोदे यांच्या सह विभागातील शेकडो वनपाल-वनरक्षक उपस्तित होते.

अश्या आहेत मागण्या?

अन्यायकारक वेतन सरणीत सुधारणा करणे, एनपीएस धारक कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लागू करणे, प्रोत्साहन भत्ता मंजूर करणे, अतिकालिक / आहार भत्ता मंजूर करणे, वन्यजीव वन्यजीव विभागाकरिता विशेष भत्ता मंजूर करणे, १० वि नापास वनरक्षक, वनपाल यांना कालबद्ध पदोन्नती लागू करणे, कुटुंब आरोग्य योजना लागू करणे, संपकाळातील अर्जित रजा मंजूर करणे, वनसंरक्षणाचे कर्तव्य पारपाडतांना मृत्यू झाल्यास २५ लाख भरपाई देणे वनपालांना २५ रुपये भत्ता करणे, समस्याच निवारण सभा नियमित करणे आदी मागण्या महाराष्ट्र वनरक्षक-वनपाल संघटनेने केल्या आहेत.