अंगणवाडी सेविकांच्या वाढीव मानधनाचे १२६ कोटी वितरीत
सेविकांना १ हजार ५०० रुपये मानधनवाढ
सेविकांना आता सेवाज्येष्ठतेनुसार मानधन ६ हजार ५०० पेक्षा जास्त
महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे
बीड प्रतिनिधी :- दिपक गित्ते
मुंबई, दि.२०. राज्यातील अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविकांच्या शासनाने वाढवलेल्या मानधनासाठीचे १२६ कोटी रुपये शासनाने वितरीत केले असून सेविकांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येत असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.
आज महाराष्ट्र विधानपरिषदेत नियम ९७ अन्वये अंगणवाडी सेविकांच्या मानधन याविषयी चर्चेला उत्तर देताना त्या बोलत होत्या. मंत्री मुंडे म्हणाल्या की, अंगणवाडी सेविकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन नेहमी सकारात्मक असल्याने त्यांच्या संघटनेसोबत अनेक वेळा बैठका घेवून समस्या सोडविण्यात आल्या आहेत. त्यांना अधिक मानधन मिळावे यासाठी शासन नेहमी सकारात्मक असून त्यांना मानधनवाढही देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
३ वर्षात २ हजार ५०० ऐतिहासिक मानधनवाढ
अंगणवाडी सेविकांना सन २०१४ ला ४ हजार रुपये मानधन होते, हे सरकार आल्याबरोबर १ हजार रुपये मानधनवाढ करण्यात आली आणि आता १ हजार ५०० रुपये वाढ करण्यात आली. आता सेविकांचे सेवाज्येष्ठतेनुसार मानधनवाढ करण्यात आल्यामुळे त्यांचे मानधन ६ हजार ५०० पेक्षाही जास्त होणार आहे. राज्यात अंगणवाडयांची संख्या अधिक असल्याने इतर राज्यांच्या तुलनेत काही प्रमाणात मानधन कमी आहे. ज्या राज्यांमध्ये मानधन जास्त आहे त्या राज्यामध्ये अंगणवाडयांची संख्या कमी आहे आणि राज्यही लहान आहेत.
राज्यात कुपोषणाचे प्रमाण १९ टक्क्यापर्यंत कमी; मंत्री मुंडे यांनी श्रेय दिले अंगणवाडी सेविकांना
एकात्मिक बालविकास सेवा योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत महिला व बालविकास विभागामार्फत राज्यात चालविण्यात येणाऱ्या अंगणवाडयांच्या माध्यमातून लहान बालके, गरोदर आणि स्तनदा माता यांचे आरोग्य पुरक पोषण आहार, बालकांचे शिक्षण आणि त्यांच्या विकारात्मक गरजा पुर्ण करण्यात येतात. राज्यात अंगणवाडी सेविका उत्तम काम करत असल्याने राज्यात कुपोषणाचे प्रमाण १९ टक्के एवढे कमी झाल्याने सभागृहाने महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांचे अभिनंदन केले. यावेळी पंकजा मुंडे मंत्री यांनी याचे श्रेय अंगणवाडी सेविकांना दिले.
अंगणवाडी सेवा अति आवश्यक आहे कारण कुपोषण विषय राज्यात संवेदनशील विषय आहे. या विषयाबाबत शासन गंभीर असल्याने अंगणवाडी सेविकांच्या मागण्यांबाबत वेळोवेळी सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला आहे, तसेच दिलेला शब्द पाळलेला आहे. सेविकांना भाऊबीजही दुप्पट करण्यात आली आहे. ती यावर्षीपासून देण्यात येणार आहे.
संघटनेच्या सुचनेनूसार अंगणवाडी सेविकांचे निवृत्तीचे वय ६० वरुन ६५ कायम करण्यात आले आहे. यामध्ये ६० नंतर अंगणवाडी सेविकांची वैद्यकीय तपासणी करण्याची सूचनाही संघटनांनी आणि सेविकांनी केली आहे. त्यानुसार त्यांची वैद्यकीय तपासणी करुन त्यांना ६५ वयापर्यंत सेवेत ठेवण्यात येणार असल्याचा पुनरुच्चार मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज विधान परिषदेत केला.
सेविकांचे मानधन PFMS प्रणालीद्वारे नियमित वितरीत
मंत्री मुंडे म्हणाल्या की, सेविकांचे मानधन PFMS प्रणालीद्वारे नियमित करण्यात येत आहे. अद्याप काही सेविकांचे बँकखाते आधारशी संलग्न नसल्याने तसेच काहींची बँक खाती इतर लाभ घेत असल्याने जानेवारी २०१८ चे मानधन देण्यात आले नाही. अशा सेविकांना मार्च २०१८ पर्यंत जुन्या पध्दतीने मानधन देण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. शासनाने गेल्या ३ वर्षात अंगणवाडी सेविकांना २ हजार ५०० रुपये अशी ऐतिहासीक मानधनवाढ केली असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
कुपोषणमुक्तीसाठी मेस्मा
लहान बालके, गरोदर आणि स्तनदा माता यांना आरोग्य, पुरक पोषण आहारात खंड न पडता देणे क्रमप्राप्त आहे. तसेच अंगणवाडीमार्फत पोषण आहार, लसीकरण या संवेदनशील बाबी हाताळल्या जातात त्यामुळे बालकांच्या आहारात व लसीकरणात खंड न पडण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांना मेस्मा अंतर्गत आणले असून मेस्मा हा अंगणवाडी सेविकांचा आवाज दाबण्यासाठी नाही. त्यांच्या मागण्या मंजूर केल्यानंतर लागू करण्यात आला आहे. पुढील वाटचालीमध्ये कुपोषणमुक्त राज्यासाठी बालकांवर केंद्रीय विचार आवश्यक असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
