प्रकरणाची चौकशी होणार उपअभियंता के. एस. पाटील यांची दखल
धामणगांव रेल्वे / श्री मंगेश भुजबळ /-
तालुक्यातील जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामामध्ये प्रचंड अनियमिततता व घोळ असल्याने शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा होईल यात शंका निर्माण झाली असुन शाश्वत शेती व दुष्काळमुक्त शेतकरी घडविण्यासाठी मुख्यमंत्री यांनी जोपासलेल्या जलयुक्त शिवार नावाच्या ड्रिम प्रोजेक्ट ला कंत्राटदारांनी उध्वस्त करण्याचा प्रयत्न चालविल्याने जिल्हयाचे पालकमंत्री प्रविण पोटे या विषयात लक्ष देतील काय ? हा सवाल शेतकऱ्यातुन समोर येत आहे.
शिवार जलयुक्त करणे मृत जलस्त्रोत पुर्णजिवीत करणे व शेतकऱ्यांना सिंचनाची सोय व्हावी या उदेशाने शासनाने जलयुक्त् शिवार हाती घेतले व जिल्हयातील अनेक ठिकाणी या योजनेतंर्गत कामे सुरु झाली. त्यामुळे धामणगांव तालुका हा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त तालुका असल्याने शेतकऱ्यांना फायदयाची म्हणुन शेतशिवारातुन ही कामे करण्यात आली आहे. मात्र गांव पुढाऱ्याच्या सहकार्यांने कंत्राटदारांना हाताशी घेवुन जलयुक्त शिवारातील कामांचा बोजवारा उडविल्याचा प्रकार विरुळ रोंघे येथिल कामात दिसुन येत असल्याने आघाडी सरकारच्या काळातील सिंचन घोटाळयासारखाच जलयुक्त शिवार अभियानातही घोटाळा झाल्याचा संशय शेतकरी वर्गात चर्चेत आहे.
कोटयावधींच्या जलयुक्त शिवारामध्ये पावसाचे पाणी अडविणे, भुगर्भातील जलस्तर वाढविणे, विकेंन्द्रीत पाणी साठा निर्माण करणे जलस्त्रोतातील गाळ काढुन पाणीसाठा वाढविणे जनजागृती, वृक्ष लागवडीला प्राधान्य देणे पाणीसाठा वाढविण्यासाठी नविन कामे हाती घेणे व अस्थित्वात असलेल्या निकामी झालेली सिमेट बंधारे पाझर तलाव गावं तलाव इत्यादींच्या जलस्त्रोतांची साठवण क्षमता वाढविण्याचे उददेश या योजनेत समाविष्ट असतांना कंत्राटदाराच्या मनमर्जीने होत असलेल्या या कामात नाला खोलीकरणात बर्मिग स्टेज सोडुन मातीचा बांध न लावता थातुरमातुर खोदकाम करुन आलेली माती नाल्याच्या काठावर टाकण्यात आल्याने शेतकऱ्यांच्या शेतीला धोका निर्माण झाला आहे.सोबतच काही ठिकाणी खोदकामातुन आलेली माती चक्क शेतकऱ्यांच्या शेतात टाकल्याने त्यांच्या शेतजमिनीचे नुकासान झाले आहे.
नाला खोलीकरण पाझर तलाव व नद्यांचे पुर्णभरण करत असतांना नैसर्गिकरित्या असलेल्या खोल पातळीला आकार देवुन अंदाजपत्रकातील बेरीज वजाबाकी बरोबर करुन सदर काम व्यावसिथत झाल्याचे भासवुन शेतकऱ्याचे समाधान केले जात आहे. मात्र असलेल्या परिसिथत झालेल्या कामाचा शेतकऱ्यांना कोणताही फायदा होत नसल्याचे येणाऱ्या काळात उघड होणार आहे.
जलयुक्त शिवारात बडया नेत्यांची भागीदारी असल्याची चर्चा
तालुक्यातील होत असलेली जलयुक्त शिवार योजनेतील अर्थाजनाच्या या साखळीत कंत्राटदार, अधिकारी व राजकिय पुढारी सुध्दा समाविष्ट असल्याचे समोर येत असुन होत असलेल्या या कामांमध्ये जिल्हयापरीषदेच्या एका मुख्य पदाधिकाऱ्याची भागीदारी असल्याची खमंग चर्चा तालुक्यात जोर धरुन आहे. तर सदर राजकिय पदाधिकाऱ्याला कृषी खात्याचा चांगलाच अनुभव असल्यामुळे शेती विषयक असलेली हि कामे उरकवुन लावण्यात त्यांचा पायांडा असल्याचे सुध्दा बोलल्या जात आहे.एकंदरीत या जलयुक्त शिवार योजनेला राजकिय हस्तक्षेपाने भ्रष्टाचाराचे ग्रहन लागले असुन त्यांच्या दबावातच प्रशासन कारवाई शुन्य आहे की काय हा संशोधनाचा विषय ठरत आहे.
जलसंधान विभागाचे उपअभियंता के.एस पाटील यांची माहिती
सदर प्रकरणात उपअभियंता के.एस.पाटील यांनी रजेवर असल्याचे कारण सांगून वेळ काढून गेले व अंदाजपत्रकाची कॉपी कुणालाही देता येत नाही असे मत त्यांनी व्यक्त केले मात्र सदर बांधकामात होत असलेल्या गैरप्रकाराबद्दल त्यांना स्पष्टीकरण त्यांना देत आले नाही .एकंदरीत बातम्या प्रकाशित होताच प्रशासना खळबळून जागे झाल्याचे वृत आहे परंतु सदर प्रकरणी कारवाईस विलंब होण्याचे कारण राजकीय वरदहस्तातून होत असल्याचे कळते.
