मद्रास उच्च न्यायालयाचे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला निर्देश.
संपूर्ण देशभरातील राष्ट्रीय महामार्गांसाठी आपला हा आदेश लागू असेल असेही न्यायालयाकडून स्पष्ट.
स्वतंत्र मार्गिकेचा विषय सोडवला नाही तर संबंधित सर्व यंत्रणांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाणार.
काय म्हणाले न्यायमूर्ती ?
न्यायमूर्तींनी सांगितलं की, “एक सर्कुलर प्रत्येक टोल कलेक्टरसाठी जारी केलं जाऊ शकतं, ज्यात अशाप्रकारची व्हीआयपी मार्गिका तयार करण्यास सांगता येईल. या मार्गिकेतून व्हीआयपी आणि न्यायाधीशांशिवाय दुसऱ्या कोणालाही जाऊ देऊ नये. जे या नियमांचं उल्लंघन करतील, त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई करण्याची जबाबदारी टोल कलेक्टरची असेल.
