अमरावती :- दुष्काळी तालुक्यात चारा टंचाई व पिण्याचे पाण्याचे दुर्भिक्ष मोठ्या प्रमाणावर जाणवते. टंचाई काळात नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासणार नाही,यासाठी प्रशासनाने नियोजन केले आहे. टंचाईच्या भागात प्राधान्याने पिण्याचे पाणी पुरविणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी आज दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाणी टंचाई, मनरेगा योजना, जलयुक्त शिवार तसेच 33 कोटी वृक्ष लागवडीसंदर्भात आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनिषा खत्री, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे यांच्यासह उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी तसेच इतर यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.
श्री. नवाल म्हणाले, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्ह्यात विविध कामे सुरु आहेत. नागरिकांना किमान एक हजार दिवसांचा रोजगार मिळेल यापद्धतीने सर्व कामांचे नियोजन करावे. मनरेगा योजनेंतर्गत येणाऱ्या कामांमध्ये जास्तीत जास्त जलव्यवस्थापनाची कामे हाती घेऊन पूर्ण करावी. प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या अनुषंगाने तांत्रिक मान्यतेचे प्रस्ताव व निधी मागणीचे प्रस्ताव तातडीने जिल्हा प्रशासनाकडे सादर करावेत.
गाळ काढणे, नाला खोलीकरण, शेततळे, जलसाठा निर्मितीची कामे जून महिन्याअगोदर पूर्ण करावित. जेणेकरुन पावसाळ्यात अधिक प्रमाणात जल पुन:र्भरण शक्य होईल.सद्यस्थितीत जिल्ह्यात विविध यंत्रणांमार्फत 2 हजार 561 कामे सुरु आहेत. या कामांवर सुमारे 43 हजार 604 मजूरांची उपस्थिती आहे. तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांनी आपसात समन्वय ठेवून मजूरांचे मस्टर नियमित ठेवावे. त्यामध्ये कुठलाही अपहार होणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांनी केल्या.
सन 2006 पासून 2018-19 या वर्षांपर्यंत विविध शासकीय यंत्रणांकडून कामे प्रलंबित आहेत. सदर कामांचे पंचनामे करुन त्यासंदर्भातील आवश्यक माहिती संकेतस्थळावर नोंदवून काम पूर्णत्वाचे ऑनलाईन प्रमाणपत्र मिळवून घ्यावे. तसेच 33 कोटी वृक्ष लागवडी अभियानांतर्गत सर्व यंत्रणांनी खड्डे खोदल्याची अद्ययावत माहिती ग्रीन ऑर्मी संकेतस्थळावर ऑनलाईन नोंदवावी. वृक्ष लागवडी अंतर्गत येणारी सर्व कामे मनरेगा योजनेतूनच करावी, त्यामुळे रोजगार उपलब्ध होईल. रेशीम विभागाने तूतीची लागवड व रेशीम उत्पादनवाढीसाठी लागवडीचे क्षेत्रफळ वाढेल, यादृष्टीने नियोजन करावे. घरकुल बांधणीसाठी संबंधित यंत्रणांना नियमानुसार रेती उपलब्ध करुन द्यावी. पाणीटंचाई, रोजगार हमी योजना आणि वृक्ष लागवड या विषयांशी निगडीत कामे तालुका प्रमुखांनी आपापसात समन्वय ठेवून पूर्ण करावीत. तसेच जनतेच्या समस्या किंवा अडचणी ग्रामस्तरावर सोडविण्याचे प्रयत्न करावेत. आगामी पीक कर्ज वितरणाबाबत शेतकऱ्यांना शेतीचा सातबारा मिळण्यासाठी कुठल्याही अडचणी येणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असेही जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी सांगितले.
