महाराष्ट्रात सुशिक्षित बेकार आर्थिक सहाय्य योजनेचा बोजवारा – अधिकारी ते मुख्यमंत्र्यांपर्यंत केला पाठपुरावा, पण ठरले व्यर्थ

    महाराष्ट्र राज्यात सुशिक्षित बेकार आर्थिक सहाय्य योजना ही भाग – अ अनुसार पदवीधर अंशकालीन बेरोजगार उमेदवारांसाठी संजीवनी होती. परंतु महाराष्ट्र राज्य विधानपरिषदेत निवडून गेलेले पदवीधर आमदार पदवीधरांच्या समस्या सोडविण्यात अपयशी ठरल्याने पदवीधरांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. १९८० ते २०१०  या तीस वर्षाचे नेतृत्व अमरावती पदवीधर मतदारसंघाचे प्रा. बी. टी.  देशमुख यांनी केले. मात्र अंशकालीन पदवीधर उमेदवारांच्या प्रश्नाला ते न्याय देऊ शकले नाही.

      अमरावती पदवीधर मतदारसंघात २००९ च्या निवडणुकीत पदवीधरांनी पसंतीक्रम मतदान प्रक्रियेतून भाजपाचे डॉ. रणजीत पाटील यांना विजयी केले. त्यांनीही प्रा. बी.टी. देशमुख यांच्या प्रमाणेच अंशकालीन उमेदवारांना रोजगार देण्याचे गाजर दाखविल्याचे पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांनी म्हटले. प्रत्यक्षात रोजगार मिळाला नाही. पदवीधर आमदारांची कामगिरी काय ? असा प्रश्न निर्माण झाला. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यात सत्तांतर होऊन विदर्भवासी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर मतदारांनी निष्ठा व्यक्त केली. त्यांनीही विदर्भातील प्रादेशिक समतोल विकास झाल्याशिवाय राज्य समृद्ध होणार नाही असे चॉकलेट पदवीधर मतदारांना दिल्याचे सांगितले. तसेच ३ फेब्रुवारी २०१७ च्या पदवीधर मतदार संघाची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून ना. रणजीत पाटील यांच्या रूपाने ‘मुख्यमंत्री कार्यालय’ आपल्या सेवेत असल्याचे ६  जानेवारी २०१७ ला अंबानगरीतील संकल्प मेळाव्यात आश्वासन दिले होते. ते आश्वासन हवेतच विरले. सेवायोजन कार्यालय, सध्याचे कौशल्य विकास रोजगार व स्वयंरोजगार उद्योजकता विकास कार्यालयाच्या उपसंचालकांनी २०१४ ते ३० जानेवारी २०१७ पर्यंत पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांच्या कागदपत्रांची दोन पासपोर्ट व शपथपत्रासह पडताळणी केली. १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी कौशल्य विकास मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ८०/२०१४ प्रकरणासाठी गठित समिती स्थापन केली. समितीने सप्टेंबर २०१८  मध्ये ५४/२०१८ अन्वये अहवाल सादर केला. ११  डिसेंबर २०१८ रोजी अंशकालीन पदवीधरांना शासन सेवेत कंत्राटी तत्त्वावर नोकरीची संधी देण्याबाबत राज्य कॅबिनेट मंत्री मंडळाने वयाची वयोमर्यादा शिथीलतेसह ५५ वर्षे करिता मंजुरी दिली. २ जानेवारी २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार परीक्षेतून अंशकालीन उमेदवारांची नियुक्ती देण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. २ मार्च २०१९ च्या कौशल्य विकास शासन परिपत्रकाची प्रशासनाच्या लालफितीकडून अंमलबजावणी झाली नसल्यामुळे अंशकालीन पदवीधर उमेदवारांना आजपर्यंत सरकार करून रोजगाराचे लॉलीपॉप दाखविण्यात आले. त्यामुळे राज्यात सुशिक्षित बेकार आर्थिक सहाय्य योजनेचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र दिसत आहे.