जुनी पेन्शन योजना सुरु करावी
02 लाख रिक्त पदे तातडीने भरावीत
अनुकंपा नियुक्त्या द्याव्यात.
7 वेतन आयोगात केंद्र प्रमाणे भत्त्यांचे दर निश्चित करावेत
महिला कर्मचाऱ्यांना केंद्र प्रमाणे 02 वर्षाची बाळ संगोपन रजा द्यावी
05 दिवसाचा आठवडा करण्यात यावा
सेवा निवृत्तीचे वय 60 वर्ष करण्यात यावे
वारसा हक्क विना अट द्यावेत.
मुंबई. ( विशेष प्रतिनिधी ) – विविध मागण्यांसाठी 20 ऑगस्ट रोजी राज्यव्यापी लाक्षणिक संप करण्यात येणार असल्याचे मुंबईत झालेल्या राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या पुढाकाराने समन्वय समितीच्या बैठकीत 64 संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती कार्याध्यक्ष मिलिंद सरदेसाई यांनी आमच्या प्रतिनिधींशी बोलताना दिली आहे.
यावेळी अंशदायी पेन्शन योजना बंद करून सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, सरकारी विविध खात्यांमधील दोन लाख पदे तातडीने भरावीत, पाच दिवसांचा आठवडा करावा, सेवानिवृत्तीचे वय विनाविलंब 60 वर्षे करावे, केंद्रासमान वाहतूक आणि शैक्षणिक भत्ता मिळावा, बक्षी समितीचा खंड 2 तातडीने प्रसिद्ध करावा, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आश्र्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळावा, महिला कर्मचाऱ्यांना 02 वर्षे बालसंगोपन रजा मिळावी, खाजगीकरण आणि कंत्राटीकरण रद्द करावे आदी मागण्यांसाठी सरकारी कर्मचारी दि. 20 ऑगस्ट रोजी लाक्षणिक संप करणार आहेत. राज्य सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना आणि राज्य सरकारी गट – ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ महाराष्ट्र (मान्यताप्राप्त) अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण म्हणाले की, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी यांना वारसा, अनुकंपा विना अट करा, कंत्राटीकरण बंद करून तात्काळ सरळ सेवा भरती करावी तसेच कर्मचाऱ्यांचे जिव्हाळ्याचे प्रश्नांसाठी या संपात सहभागी असणार आहोत असे सांगितले. बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी सांगितले की, राज्यातील सरकारी, निमसरकारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक, शिक्षकेतर आणि महामंडळाचे 17 लक्ष कर्मचारी संपावर जाणार आहेत. संघटना कार्याध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख म्हणाले की, शासनाचे संपली दाखल घेतली नाही तर आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, जिल्हा परिषद महासंघ, शिक्षक भारती संघटना, टी. डी. एफ. शिक्षक संघटना, विदर्भ शिक्षक संघटना, माध्यमिक शिक्षक संघटना, शिक्षकेतर संघटना, म्हाडा, आणि इतरही राज्य संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
