अवैध रेती तस्करी महसूल प्रशासन च्या आटोक्याच्या बाहेर,
अवैध वाळू तस्करी बाबत प्रशासन हतबल
शशिकांत निचत चांदुर बाजार
नदी-नाल्यातील रेती हा शासनाच्या महसुलाच्या प्रमुख स्त्रोतांपैकी एक आहे. परंतु, चांदुर बाजार तालुक्यातील घाटांचा लिलाव न झाल्याने शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडतो आहे. याउलट घाटांमधून शासनाला एक रुपयाही न भरता रेती तस्कर हजारो ब्रास रेतीचा उपसा करीत आहेत. एरव्ही शासनाला जाणारा कोट्यवधींचा महसूल तस्करांच्या खिशात जात आहे. त्याला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष शासकीय व राजकीय यंत्रणेचीही साथ लाभत असल्याने तालुक्या बरोबर जिल्ह्यातील रेती तस्करी महसूल यंत्रणेच्या नियंत्रणाबाहेर गेल्याचे चित्र जिल्ह्यात आहे.
तालुक्यातील रेतीघाटांची प्रक्रिया रखडली आहे. तरीसुद्धा प्रत्यक्षात या घाटांमधून मोठय़ा प्रमाणात रेतीचा उपसा राजरोसपणे सुरू आहे. त्यासाठी कुठे छुपे पाठबळ तर कुठे महसूल यंत्रणेला हुलकावणी देऊन आपले काम फत्ते केले जात आहे. महसूल यंत्रणाही कुठे प्रामाणिकपणे तर कुठे केवळ देखाव्यासाठी कारवाईचा बागुलबुवा उभा करताना दिसत आहे.
तालुक्यांमध्ये रेती तस्करांची प्रचंड दहशत आहे. येथील घाटांवर राजकिय बलाढ्य असणाऱ्या व्यक्तींचे नियंत्रण असून त्यांची टोळी तालुक्यात ठिकठिकाणी पसरली आहे.
तालुक्यातील रेतीघाटांमध्ये काही ठिकाणी तर रेतीच शिल्लक नाही, अशी स्थिती आहे. या घाटांमधून सातत्याने उपसा केल्याने आता माती दिसू लागली आहे. तरीसुद्धा तस्करी सुरुच आहे. ही सर्व रेती तालुक्यात तसेच तालुक्या बाहेर रवाना केली जाते. त्यातून दरदिवशी लाखो रुपयांची उलाढात होत असल्याने अनेकांनी या व्यवसायात जम बसविला आहे.
स्थानिक प्रशासनापासून ते मंत्रालयापर्यंत या तस्करांचे धागेदोरे असल्याने रेती तस्करी उघडपणे केली जात आहे. त्यांच्यावर कारवाई करण्याची ताकद जिल्हा प्रशासनात उरली नसल्याचे? सध्या तरी होत असलेल्या तस्करी वरून दिसून येत आहे.
बॉक्समध्ये
“नदीपात्रात रेती उपसा थांबता थांबेना
तालुक्यातील पूर्णा,मेघा, चारगड, नदीपात्रात अगदी उच्च प्रतिची रेतीच्या रूपाने गौण खनिज संपत्ती पडून आहे. या घाटातून राजरोस रेतीचा उपसा सुरू आहे. अधिकार्‍यांच्या नजरेसमोरून तस्कर रेती उडवून घेऊन जातात. मात्र, अधिकारी काहीच करू शकत नाही. या सर्व तस्करीवर वचक निर्माण करण्यासाठी कायद्यासोबतच लोक सहभागाचीही गरज आहे. मात्र, मोफत कुणीही समोर येणार नाही. कारण पडद्यामागून अधिकारी मलाई लावून निघून जात असतात ? आणि जर रस्त्यावर ट्रॅक्टर आढळून आल्यास कुणाचे आहे, अशी चौकशी करून सोडून दिले जात आहे. यामुळे सामान्य नागरीकही चाललेल्या तस्करीकडे कानाडोळा करून पाठ फिरवित असतो. यामुळे महसूल विभाग चाललेल्या अवैध रेती उपशाकडे गांभीर्य दाखविणार का? असा प्रश्न विचारीत आहेत.”
