डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा इशारा व वास्तव
11 डिसेंबर 1946 रोजी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांची संविधान सभेच्या अध्यक्षपदी निवड झाली. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर बंगाल मधून संविधान सभेवर निर्वाचित सदस्य म्हणून आले होते .17 डिसेंबर 1946 रोजी संविधान मुलतत्वे निर्धारित करण्यासाठी संविधान सभेचे आयोजन करण्यात आले होते .संशोधन प्रस्ताव संदर्भाने सभागृहातील वातावरण तणावपूर्ण होत आहे हे लक्षात घेऊन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांनी अनपेक्षितपणे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना आपले विचार मांडण्यासाठी निमंत्रित केले. तत्कालीन काँग्रेस डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना कट्टर विरोधक, शत्रू म्हणून पाहत होते., डॉक्टर आंबेडकरांचा निषेध, धिक्कार करण्यासाठी काँग्रेस सदस्य हाताच्या बाह्या सावरून होते परंतु डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भाषणाने संविधान सभेतील सगळे वातावरण पार बदलून गेले. त्यांच्या भाषणाने प्रचंड आणि दीर्घ काळ टाळ्यांनी संविधान सभागृह दणाणून गेले. या घटनेचे प्रत्यक्ष साक्षीदार न . वि . गाडगिळ निवेदन करताना म्हणाले ” यांचे भाषण मुत्सद्यासारखे होते. त्यांच्या भाषणात कटूतेला कोठेही स्थान नव्हते. त्यांचे भाषण मूलगामी व विवेकाला आवाहन करणारे होते .त्यामुळे त्यांचे भाषण संपूर्ण सभागृह जिवाचे कान करून ऐकत होते. त्यांच्या भाषणानंतर टाळ्यांचा प्रचंड कडकडाट झाला. सभागृहाच्या परिसरात यांच्यावर अभिनंदनाचा इतका वर्षाव झाला की, निश्चितच त्यांना गुदमरल्यासारखे झाले असावे .याचा परिणाम असा झाला की दिनांक 29 /8/ 1947 रोजी आयोजित संविधान मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची एकमताने निवड झाली .ज्या मसुदा समितीवर डॉक्टर अल्लादी कृष्णस्वामी अयंगर के .एम. मुंशी ,सय्यद मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्तर, बी . पी. खैतान सारखे कायदेतज्ञ होते. भारताची सामाजिक, धार्मिक, नैसर्गिक, राजकीय, शैक्षणिक, आर्थिक परस्थिती ,जगावेगळी, वैशिष्ट्यपूर्ण व आगळीवेगळी होती व आजही आहे .जगातील सर्व धर्म भारतात अनेक वर्षापासून नांदताहेत. हजारो जाती, उपजाती ,पंथ ,शेकडो बोलीभाषा, 14 -15 प्रमाणभाषा असलेल्या खंडप्राय भारत देशाची राज्यघटना तयार करण्याची ही मोठी जबाबदारी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या शिरावर येऊन पडली. घटना मसुदा समितीने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची केलेली निवड ही भारतीय स्वातंत्र्याच्या तोलामोलाची होती असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही . मसुदा समितीचे सर्व सदस्य विविध कारणांनी अनुपस्थित राहायचे . डॉ . बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपली वैयक्तिक सुखदुःखे अडीअडचणी बाजूला ठेवून ,आरोग्याची तमा न बाळगता आपली प्रचंड बुद्धिमत्ता संविधान निर्मितीच्या कारणी लावून दोन वर्ष अकरा महिने 17 दिवस खपून 8 परिशिष्ट व 395 कलमांचे संविधान शिल्प तयार केले. घटना निर्मिती च्या कार्यकाळात अकरा अधिवेशने झाली. त्यात मूलभूत हक्क ,केंद्राचे व राज्यांचे अधिकार, अल्पसंख्यांक जमाती, शेड्यूल्ड विभाग, जमातीसंबंधी रिपोर्ट पास करण्यात व विचारार्थ खर्ची पडली . जनमानसांतून आलेल्या 2,473 सूचना प्रत्यक्ष सभागृहात चर्चेला घेण्यात आल्या होत्या .जगातील नामांकित महाविद्यालय, विद्यापीठातून मिळविलेल्या ज्ञानाला देशनिष्ठेची जोड देऊन अहोरात्र खपून तयार केलेले अद्वितीय संविधान शिल्प 25 नोव्हेंबर 1949 रोजी देशाला अर्पण करताना मसुदा समितीचे अध्यक्ष या नात्याने डॉ . बाबासाहेब आंबेडकरांनी समारोपाचे भाषण करताना भारतीयांना इशारा दिला की ” 26 जानेवारी 1950 रोजी भारत लोकशाही राष्ट्र असल्याचे जाहीर होईल. म्हणजे नव्या घटनेप्रमाणे लोकांची ,लोकांकडून चालणारी व लोकांसाठी काम करणारी राजवट सुरू होईल . घटनेच्या गुणावगुणांमध्ये मी शिरत नाही . जर घटना राबविणारे वाईट वृत्तीचे असतील तर एखादी घटना कितीही उत्कृष्ट असली तरी ती बद्द रुपया प्रमाणे ठरणार . त्याचप्रमाणे घटना राबविणारे चांगल्या वृत्तीचे असतील तर एखादी घटना कितीही टाकाऊ असली तर ती उपकारकच ठरते . इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल काय ? या विचारानेच माझे काळीज चर्र होते. यात आणखी एका चिंतेची भर पडलेली आहे .कारण जातीभेदांचा बुजबुजाट आपल्या देशात अनेक राजकीय पक्ष व तत्व प्रणालींचा एक गोंधळ उडालेला आहे.अशा परिस्थितीत भारतीय जनता देशास अग्रस्थानी मानून तत्त्व प्रणालीस दुय्यम स्थानी मानेल की तत्वप्रणालीसच देशाच्या डोक्यावर ठेवेल याचे उत्तर मला माहीत नाही. तथापि एवढे मात्र निश्चित की, जर या देशापेक्षा ही तत्त्वप्रणाली श्रेष्ठ मांडण्यात आली तर पुन्हा एकदा आपल्या देशाचे स्वातंत्र्य जाईल आणि ते कधीही परत मिळणार नाही. या संभवनीय घटनेसंबंधी आपण डोळ्यात तेल घालून दक्ष असले पाहिजे.”
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेला हा इशारा व वास्तव लक्षात घेता दुर्दैवाने असे निष्पन्न होते की गेल्या सत्तर वर्षात या देशात काँग्रेस आणि भाजप या पक्षांनी राज्य केले व करीत आहेत . काँग्रेसच्या राजवटीत खाजगीकरणाचे बीरोपण व विस्तार झाला. सहकारी संस्था दिवाळखोरीत निघाल्या ,अनेक कारखाने गिरण्या कायमच्या बंद पडल्या ,काँग्रेस पक्षाने स्वपक्षीय नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना अनुकूल धोरणे राबवली तर भाजप मनुवादी व भांडवलवादी धोरणांचे दुधारी शस्त्र उपयोगात आणीत आहे. धार्मिक तत्वप्रणालीला अग्रस्थानी तर भारत देशाला दुय्यम स्थानी मानून राज्यकारभार करताना अनुभवाला येत आहे. देशाच्या संसदेत व राज्यांच्या विधीमंडळात बहुसंख्य प्रमाणात जातियवादी ,गुन्हेगार ,भ्रष्टाचार्य ,गुंडांचा निवडणुकीच्या मार्गाने होणारा शिरकाव देशाला अराजकतेकडे नेत आहे असे अनुभवायला येत आहे. तर संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात व राज्याच्या वरिष्ठ सभागृहात विविध क्षेत्रातील विचारवंत कलावंत, सामाजिक कार्यकर्ते ,लेखक यांच्याऐवजी सिनेसृष्टीतील तारे , खेळाडू यांच्या नियुक्‍त्या- निवडी करणे म्हणजे केवळ देशाला भुर्रदंड होय . सरकारच्या मालकीचे उद्योगधंदे बंद पाडत आहेत. तर सर्वसामान्यांचे दळणवळणाचे साधन रेल्वे इतर सेवा भाडे तत्वावर दिले जात आहे. लाखो कामगार बेरोजगार झाले व होत आहेत .कोट्यावधी सुशिक्षित बेरोजगारांचे भवितव्य अंधकारमय झाले आहे तर दुसरीकडे हजारो कोटी भाग भांडवलाच्या बँका दिवाळखोरीत काढून भ्रष्टाचारी ,दिवाळखोर हे शासन यंत्रणेच्या मदतीने देशांतर करून सुखचैनी जीवन कंठीत आहेत . गुन्हे तपास विभागातील वरिष्ठ अधिकारी लाचलुचपत सापळ्यात पकडले जात असतील तर सामान्यांचा प्रशासनावरील विश्वासाला तडा जाणारच . विचारवंतांवर, सामाजिक कार्यकर्त्यावर देशद्रोहाचे खोटे शिक्के मारून खटले करणे ,अटक करणे, त्यांना जामीन मिळू न देणे व तुरुंगात रवानगी करणे .असले दहशती कारवाया होत आहेत. शासन यंत्रणेच्या दृश्यादृश्य पाठिंब्यावर विचारवंतांचे दिवसाढवळ्या मुडदे पाडले जात आहेत .त्याचे पाच -पाच वर्ष आरोपी पोलिसांना सापडत नाहीत. न्यायालयाच्या कडक ताशेर्‍यानी गेंड्याच्या कातडीचे तपास अधिकारी व शासन यांचेवर साधा ओरखडा सुद्धा उमटत नाही. दलित,शोषित, अनुसूचित जाती, भटक्या विमुक्त जाती, जमाती ,आदिवासी ,अल्पसंख्यांकावर भीषण अत्याचार होत आहेत. पोलीस स्टेशनमध्ये अत्याचारग्रस्त यांची फिर्याद सुद्धा घेतली जात नाही. जर फिर्याद नोंदवून घेणे भाग पडले तर चार्जशीट तयार करणे व न्यायालयात दाखल केले तर अशा प्रकरणांचा शेवट कसा असेल ? याची कल्पनाच केलेली बरी. दलित अत्याचार प्रतिबंधक कलमाखाली कनिष्ठ न्यायालयात आरोपींना सजा झाली तर अपिलात सजा कमी तर होतेय अथवा आरोपी निर्दोष सुटतात . खैरलांजी हत्याकांड खटल्याच्या निकालाकडे उदाहरण म्हणून पाहता येईल. दिल्लीच्या निर्भया’प्रकरणी चारही बलात्कारी ,खुनी आरोपींना फाशी देण्याचा न्याय झाला .शासनाचे व न्यायालय निर्णयाचे सर्वत्र समाधान व्यक्त करण्यात आले .दिल्लीचा निर्भया’प्रकरणी झालेला तपास, युक्तिवाद दलित, आदिवासी यांच्या बाबतीत अनुभवास येत नाही हे खेदाने नमूद करणे भाग पडते. न्याय मंदिरांमध्येही न्यायाधीशांचे बंड,आरोप,अटक, तुरंगवाससंदर्भाने काही घटना प्रसारमाध्यमातून पाहायला मिळते .तेव्हा श्रद्धेला धक्का पोहचतो. प्रसार माध्यम म्हणजे लोकशाहीचा चौथा खांब समजला जातो पण प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हे पेड न्यूज मध्ये आकंठ बुडल्याने त्यांचेकडून निपक्षपाती भूमिकेची अपेक्षा करणे केवळ व्यर्थच . दलित,शोषित ,आदिवासी, अल्पसंख्यांका वरील हल्ले अत्याचार प्रकरणी मीडियाची भूमिका न्याय्य असते असे म्हणणे म्हणजे आत्मवंचनाच होय . विद्यमान केंद्र शासनाने सी. ए.ए., एन .पी. आर., एन. आर. सी . विधेयके संसदेत पारित करून घेतली आहेत. येथील ब्राह्मण आणि तत्सम उच्चवर्णीय जाती ,जमीनदार , संस्थांनीक त्यांचे शैक्षणिक- महसूली पुराव्याच्या आधारे नागरिकत्व शाबुत राहील हे निर्विवाद पण युगानुयुगे ज्या नागरिकांचे पूर्वज भूमिहीन ,कष्टकरी होते .जे शिक्षणापासून कोसोदूर होते त्यांची शासन दरबारी महसुली नोंदच नाही. जरी ते अनादी काळापासून भारतवासी आहेत . त्यांचे नागरिकत्व हिरावून घेतले जाण्याच्या भीतीने ते भयभीत झाले आहेत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना समितीत जातीयवादी ,भांडवलदार ,जमीनदार, मनुवादी घटकांबरोबर वैचारिक संघर्ष- युक्तिवाद करून अनुसूचित जाती- जमाती, भटके ,विमुक्त ,इतर मागासवर्गीयांना मतदान हक्क मिळवून दिला. तो हक्क नाकारण्यात येईल या संदर्भाने शासनाने चर्चा ,प्रबोधन ,विधेयके पारित करण्यापूर्वी करायला हवे होते. एकूणच लोकशाहीच्या जागेवर बेमालूमपणे पेशवाई आणण्याचा प्रयत्न आहे ज्याप्रमाणे एखादा व्यक्ती कॅन्सर, एड्स ,मधुमेह, रक्तदाब , कोरोना इत्यादी रोगांनी पछाडला जावा त्याप्रमाणे भारत देशाला भ्रष्टाचार, बेरोजगारी ,जातीयवाद ,धार्मिक- राजकीय हेराफेरी यांनी घेरले आहे. बहुतेक सर्वच विभागात अंदाधुंदी ‘ कोरोना ‘ विषाणू सारखी फैलावत आहे. त्याचे एकमेव कारण म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 70 वर्षांपूर्वी दिलेल्या इशाऱ्याकडे राज्यकर्त्यानी केलेले दुर्लक्ष होय. म्हणून ज्यांना भारत देशाविषयी प्रेम, निष्ठा आहे अशांनी देशालाच अग्रस्थान देऊन धार्मिक, राजकीय ,वैयक्तिक .तत्वप्रणाली ला दुय्यम स्थान देण्याची भूमिका अमलात आणावी हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीचा संदेश आहे.
– हरिभाऊ साधूराव बनसोडे
उस्मानाबाद
मो .८९९९५८६३२२
Reply
Forward
Show quoted text
