प्रतिनिधी / amravati :-
गेली ४०-४२ वर्ष सुरू असलेले संविधानात्मक आंदोलन,स्व.आण्णासाहेब पाटील,स्व.आण्णासाहेब जावळे पाटील या मराठा समाजपुरूषांच्या बलिदानासोबत ४२ समाजातील कार्यकर्त्यांचे हौत्यात्म.,बायाबापड्यांसह समाजाने आंदोलनाच्या इतिहासातील न भुतो असे शांततामय मार्गाने काढलेले लाखोंचे अठ्ठावन्न मोर्चे या धीरगंभीर सहनशीलतेचा घोर अवमान झाला,एव्हढीच मराठा आरक्षणाच्या सर्वोच्च रद्दतेवर प्राथमिक प्रतिक्रीया.घात झाला…पुन्हा एकदा महाराष्ट्रावर दिल्लीने अन्याय केला,अशी भावना व्यक्त करीत असतांना कुठलाही राजकीय अभिनिवेश नाही.कुणावरही राजकीय टिकाटिपण्णी करण्याची इच्छा नाही,माञ समाज म्हणून या निर्णयाकडे राजकीय तटस्थतेने पहात असतांनाही या निकालाला राजकारणाचा उग्र दर्प येतो आहे.मराठा आरक्षण चळवळीत गेली अनेक वर्ष कार्यकर्ता म्हणून वावरत असतांना चळवळीच्या बाजूने आणि विरोधात काम करणाऱ्या अनेक स्वभावगुणांचा अभ्यास झाला आहे,या अभ्यासाच्या जोरावर आणि आलेल्या अनुभवातून अगदी निकराच्या लढाईच्या अंतीम क्षणाला राजकीय डाव साधला गेला या संशयापर्यंत माझ्यासारखा कार्यकर्ता आला आहे.
अगदीच स्पष्ट सांगायाचे झाले तर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला आरक्षण नाकारतांना पन्नास टक्के पेक्षा अधिक आरक्षण देता येणार नाही हा प्रमुख युक्तीवाद ग्राह्य धरून निकाल दिल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते.आणि इथेच या निर्णयावर संशय घेण्यास फट मिळते.महाराष्ट्रासह सर्वच राज्यांनी मराठा आरक्षणाआधी पन्नास टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली आहे.जातीनिहाय ५२ टक्के ,त्यात केंद्र शासनाचे १० टक्के आर्थिक दुर्बल घटकांचासाठीचे आरक्षण असे ६२ टक्के आरक्षण आपल्या महाराष्ट्रात आजही आहे.बाकी राज्यांमध्ये हीच मर्यादा ७२ टक्यांपर्यंत आहे,मग मराठा समाजाला आरक्षण देत असतांना ही मर्यादा का आठवावी ? हा विचार साकल्याने झालेला दिसत नाही,समन्यायी वगैरे या केवळ पुस्तकी बाबी झाल्या आहेत.पुर्वग्रह बाळगून मराठा समाजाला नेहमीच सापत्न वागणूक दिली जाते.त्याचीच पुनरावृत्ती झाली इतकेच.
सरकारच्या भुमिकेबद्दल बोलायाचे झाले तर,शेवटच्या टप्यात केंद्र राज्य सरकारने आपली भुमिका उत्तम निभावली असे म्हणण्यास वाव असला तरी यापेअक्षाही ठाम भुमिका घेऊन मराठा आरक्षण टिकवता आले नसते का?.विशेषतः केंद्र सरकारची भुमिका यात निर्णायक ठरू शकली असती.सर्वोच्च न्यायालय स्वायत्त म्हणूनच तटस्थ भुमिकेत असतात.किंबहूना त्यासाठीच या यंञणेची निर्मिती झाली आहे,आपल्या राज्यघटनेतील ही एक सुवर्ण निर्मिती आहे.तरीही आजवरच्या अनेक केंद्र सरकारांनी आपल्याला हवे ते निकाल मिळवण्यासाठी वेळोवेळी आवश्यक ती भुमिका घेतली आहे.राममंदीरापासून अफजलगुरू पर्यंत न्यायाची भुमिका केंद्रांच्या भुमिकेशी सुसंगत राहीली आहे.यातच सर्व काही सामावलेले आहे,मराठा आरक्षणाच्या बाबतही हीच भुमिका अपेक्षित होती.असो.
दिल्लीश्वरांना मराठा समाजाचे चांगूलपण,सहिष्णूता मान्य नाही,संवेदनशीलशिलतेचा अंत पहाण्यात या मंडळींना स्वारस्य असेल तर ती इच्छाही अगामी काळात पुर्ण होईल.लवकरच महाराष्ट्र मराठा क्रांती मोर्चा पुढील आंदोलनाची भुमिका ठरविल.सोबत दिशाहीन झालेल्या समाजाला दिशा देण्यासाठी राज्य सरकारला तयार करावे लागेल.या निमित्ताने आणखी एक मुद्दा या ठिकाणी विशेषत्वाने विषद करावासा वाटतो तो असा,मराठा आरक्षणाला पहिल्या दिवसापासून विरोध करणारे कुणवंत या निकालानंतर जल्लोष करीत आहेत.त्यांच्यासाठी एकच संदेश..मराठा जात्यात भरडला गेलाय तुम्ही सुपात आहात.इतकेच. व महाराष्ट्रातील अनेक मराठा समन्वयक यांच्याबरोबर चर्चा करून पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवणार असे मराठा क्रांती मोर्चा चे राज्य समन्वयक सुरज देशमुख यांनी माध्यमांना माहिती दिली
