नवी देहली –
खाजगी क्षेत्रात रोजगारासाठी आरक्षण नको, असे स्पष्ट मत केंद्र सरकारच्या नीती (नॅशनल इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया) आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी व्यक्त केले आहे. रोजगार निर्माण करण्यासाठी आणखी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, हेही त्यांनी मान्य केले आहे.
राजीव कुमार म्हणाले, प्रतिवर्षी देशात नोकरीयोग्य तरुणांची संख्या सुमारे ६० लाख असते आणि सरकार १० ते १२ लाख लोकांनाच नोकर्‍या देऊ शकणार आहे. अन्य क्षेत्रात कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचा रोजगार मिळू शकत आहे; परंतु त्यालाही आता मर्यादा येत असल्याने रोजगार मिळत नसल्याविषयी तक्रारी येत आहेत.
सरकारी आस्थापनांप्रमाणे खाजगी आस्थापनांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींना आरक्षण मिळाले, तर समाजातील मोठ्या वर्गाला लाभ होईल, असा दावा राजकीय नेते करत आहेत. गेल्या काही वर्षांत आरक्षणाची व्याप्ती वाढून अन्य जातींनाही काही प्रमाणात आरक्षण दिले गेले आहे. ते आणखी वाढवून खाजगी आस्थापनांतही मिळावे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
