महेंद्र महाजन जैन / वाशीम –
स्थानिक स्वराज्य संस्था व गावातील अतिक्रमणधारक शेतकरी यांच्या लोहसहभागातून यशस्वीपणे वृक्ष लागवड करण्याचे आदेश देवून अतिक्रमण धारकांना यामध्ये सहभागी करुन घेण्याची मागणी मानवी हक्क सुरक्षा दलाच्या वतीने 12 मे रोजी जिल्हाधिकारी व तहसिलदार यांना निवेदन देवून करण्यात आली आहे. अन्यथा 17 मे रोजी ‘लावा वृक्ष, अतिक्रमण धारकावर ठेवा लक्ष’ हे जनसंवाद आंदोलन उभारण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
निवेदनात नमूद केले आहे की, जि. प. प्रशासनाच्या वतीने 1 ते 7 जुलै पर्यत वृक्ष लागवड सप्ताह राबविला जाणार असून या कालावधीत प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेने किमान एक हजार वृक्ष लागवड करण्याच्या सुचना जि.प. प्रशासनाने दिलेल्या आहेत. त्यासाठी 31 मे पुर्वी प्रत्येक ग्रामसेवकाने खड्डे खोदुन तयार ठेवण्याचे निर्देश सुध्दा मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश पाटील यांनी दिले आहेत. जिल्हयात दलित आदिवासी समाजाच्या भूमिहीन लोकांनी महसुल व वनविभाग ‘ई क्लास’ पडीत जमिनीवर मशागत करुन तीला शेतीलायक बनवून त्यावर जीवनावश्यक वस्तुंची पेरणी करतात. त्यांच्या अतिक्रमीत जमिनी नियमानुकुल करण्याकरीता 28 नोव्हेंबर 1991 च्या शासन निर्णयानुसार 1 एप्रिल 1978 ते 14 एप्रिल 1991 च्या कालावधीत झालेली अतिक्रमणे नियमानुकुल करण्याचा उपक्रम राबविण्यात आला. परंतु त्या शासन निर्णयातील अटी व शर्ती ह्या काल्पनीक पध्दतीच्या असल्यामुळे त्याचा प्रत्यक्ष ङ्गायदा अतिक्रमण धारकांना झालेला नाही. तरी सुध्दा अतिक्रमण धारकांचा प्रत्यक्ष जमिनीवर कब्जा आहे. परंतु रेकॉर्डला नोंद न झाल्यामुळे त्यांचे ताब्यात असलेले अतिक्रमण अपात्र ठरविण्यात आले.
जिल्हा प्रशासनाने वृक्ष लागवडीचा घेतलेला निर्णय हा अभिनंदनीय आहे. परंतु या निर्णयामुळे जिल्हयातील अतिक्रमण जागेवरील अतिक्रमण निघण्यासोबतच वृक्ष लागवडीमुळे पर्यावरणाचे संरक्षण होवून गावातील जनावरंासाठी गायरान देखील तयार होईल असे मत व्यक्त केले आहे. जर पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी वृक्ष लागवड असेल तर चांगलीच गोष्ट आहे. परंतु अतिक्रमण धारकांनी शेती प्रयोजनासाठी अतिक्रमण केलेले असेल तर त्याचे वहिती असलेले क्षेत्रङ्गळ वगळुनच इतर उर्वरीत जमिनीवर वृक्ष लागवड करण्याचे आदेश द्या. जेणेकरुन अतिक्रमण धारकांच्या ताब्यात असलेली जमिनी ही त्याच्या वहिती व पेरणीसाठीच आली पाहीजे. तसे झाले नाही तर त्याचेवर व त्याचे कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून जिल्हयातील स्थानिक स्वराज्य संस्था व गावातील अतिक्रमणधारक शेतकरी यांच्या लोकसहभागातून यशस्वीपणे वृक्ष लागवड करण्याचे आदेश द्या. अन्यथा 17 मे पासून आपल्या कार्यालयासमोर ‘लावा वृक्ष, अतिक्रमण धारकावर ठेवा लक्ष’ हे जनसंवाद आंदोलन उभारण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
निवेदनात जनसंवाद आंदोलनाचे मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. त्यामध्ये, गायनिहाय शेती प्रयेाजनासाठी असलेले अतिक्रमण वगळून अतिक्रमण धारकांच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीवर वृक्ष लागवड करण्यासाठी अतिक्रमण धारकांच्या सहमतीने वहिती क्षेत्राच्या धुर्‍या बंधार्‍यावर व त्याच्या सोईनुसार वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम राबविण्यात यावा. वहिती व पेरणीलायक असलेल्या जमिनीवर काही गावात जर हेतुपुरस्पर वहिती असलेले क्षेत्र निष्कासीत करुन जबरदस्तीने वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम करु नये. स्थानिक स्वराज्य संस्था व अतिक्रमणधारक यांच्या समन्वयातून वृक्ष लागवडीचा यशस्वी कार्यक्रम करावा. जर अतिक्रमण धारकांच्या ताब्यात असलेली वहिती व पेरणी केलेली जमिन निष्कासीत करुन त्यावर वृक्ष लागवड केली तर त्याचे कुटुंब जगणार नाही. त्यामुळे हे क्षेत्रङ्गळ वगळून इतर ठिकाणी वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम करावा. या कार्यक्रमा अंतर्गत जिल्हयातील प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेला व सचिवाला लेखी स्वरुपात पत्र देवून अतिक्रमणधारकांशी समन्वय ठेवून कोणत्याही गावात जबरदस्ती न करण्याच्या सुचना द्याव्यात. तसेच खड्डे खोदण्यापुर्वी अतिक्रमणधारकांना सुचना द्याव्यात. निवेदनावर मानवी हक्क सुरक्षा दलाचे संस्थापक अध्यक्ष भाई जगदीशकुमार इंगळे, राष्ट्रीय कार्याध्यक्षा डॉ. रेखा रणबावळे, विभागीय अध्यक्ष महादेव मानवतकर, जिल्हाध्यक्ष अरुण साबळे, सदस्य शांताबाई आव्हाडे, सुखदेवराव बाजड, काशीराम गोदमले, रामजी तिवाले, आत्माराम ठाकरे आदींच्या सह्या असुन उपस्थित होते.
