प्रयाग – येथील अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या भूमीवर अवैधरित्या बांधण्यात आलेली मशीद पाडण्याचा आदेश उच्च न्यायलयाने दिला आहे. न्यायालयानेही या मशिदीला अवैध ठरवून ३ मासांमध्ये ही भूमी न्यायालयाच्या कह्यात देण्याचा आदेश दिला आहे. अधिवक्ता अभिषेक शुक्ल यांनी प्रविष्ट केलेल्या एका जनहित याचिकेवर हा निर्णय देण्यात आला. भविष्यात उच्च न्यायालयाच्या भूमीवर नमाज पठणासाठी अनुमती दिली जाऊ नये, असेही या आदेशात म्हटले आहे. शुक्ल यांनी ही मशीद पाडण्याची मागणी या याचिकेद्वारे केली होती. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर न्यायालयाच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे.
१. न्यायालयाने आदेशात पुढे म्हटले आहे की, निर्धारित वेळेत जर भूमी कह्यात देण्यात आली नाही, तर रजिस्ट्रार जनरल यांनी पोलिसांच्या साहाय्याने भूमी कह्यात घ्यावी.
२. न्यायालयाने सुन्नी वक्फ बोर्ड, मशिदीची व्यवस्थापन समिती आणि अन्य पक्षकार यांना दुसर्‍या ठिकाणी मशीद उभारण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यास सांगितले आहे. निवेदन मिळाल्यावर ८ आठवड्यांत त्यावर निर्णय घ्यावा, असा आदेश जिल्हाधिकार्‍यांना दिला आहे.
३. अलाहाबाद उच्च न्यायालयासाठी ११ मजली इमारत बांधण्यात येणार आहे. याच्या चारही बाजूंनी ११ मीटर जागा मोकळी सोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे येथील भूमीवरील अतिक्रमणे हटवण्याचा आदेश देण्यात आला होता. यात ही अवैध मशीद हटवण्याचाही आदेश होता.
