…अन्यथा संपूर्ण मंदिर समिती विसर्जित करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करू !- ह.भ.प. रामकृष्ण वीर महाराज

0
801
Google search engine
Google search engine

श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर संरक्षण कृती समितीची पत्रकार परिषद

मंदिर सदस्य सचिन अधटराव पोलिसांच्या कह्यात !

पंढरपूर – श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीचे अध्यक्ष डॉ. अतुल भोसले यांच्यासह वारकरी प्रतिनिधींनाही आम्ही चेतावणी देतो की, पैसे भरून महनीय व्यक्तींसाठीच्या (व्ही.आय.पीं.च्या) दर्शनव्यवस्थेचा पर्दाफाश करून संबंधित सदस्य, तसेच या प्रकरणात सहभागी असलेले व्यवस्थापन अधिकारी आणि कर्मचारी यांची सखोल चौकशी करण्यात यावी आणि दोषींवर गुन्हा नोंद करून त्यांची हकालपट्टी करावी अन्यथा संपूर्ण मंदिर समिती बरखास्त (विसर्जित) करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करू, अशी चेतावणी ह.भ.प. रामकृष्ण वीर महाराज यांनी श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर संरक्षण कृती समितीच्या वतीने घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

या वेळी कृती समितीचे मार्गदर्शक आणि वारकरी संप्रदाय पाईक संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ह.भ.प. देवव्रत तथा राणा महाराज वासकर, नामदास महाराज, कबीर महाराज, कृती समितीचे सचिव गणेश लंके, विश्‍व हिंदु परिषदेचे सामाजिक समरसता प्रमुख रवींद्र साळे (सर), बजरंग दलाचे प्रमुख सुनील बाबर, कृती समितीचे आेंकार कुलकर्णी, ह.भ.प. शाम महाराज उखळीकर यांसह अन्य सदस्य उपस्थित होते.

ह.भ.प. रामकृष्ण वीर महाराज पुढे म्हणाले की,

१. वरील प्रकार उघडकीस आल्यावर कृती समितीने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर गुन्हा नोंद करावा, अशी मागणी पोलिसांकडे निवेदनाद्वारे केली होती. त्यानुसार संबंधित मंदिर सदस्य सचिन अधटराव याला चौकशीसाठी कह्यात घेतले आहे.

२. नूतन मंदिर समिती स्थापन झाल्यापासून मंदिर समितीचा कारभार पारदर्शक  होण्याऐवजी प्रतिदिन वेगवेगळ्या प्रकारचे अपप्रकार सातत्याने उघडकीस येत आहेत. यामध्ये मंदिर समिती कर्मचार्‍यांचे गैरवर्तन, गोशाळेचे गैरव्यवस्थापन, लाडू विक्रीमध्ये अपहार, लाडू टेंडर (निविदा) धारकाकडे लाच मागितल्याचे आरोप, तसेच वारंवार तक्रार देऊनही न थांबलेला दर्शनव्यवस्थेचा प्रचंड मोठा आर्थिक काळाबाजार, या सर्व गोष्टींमुळे समस्त विठ्ठलभक्त आणि वारकरी संप्रदाय यांच्यामध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. हा सर्व मंदिर सरकारीकरणाचा दुष्परिणाम आहे.

३. नूतन मंदिर समिती स्थापन झाल्यानंतर त्यामध्ये वारकरी प्रतिनिधींचा समावेश झाल्याने मंदिराचे व्यवस्थापन आदर्श आणि सुरळीत होईल, अशी अपेक्षा होती; मात्र काही निर्णय वगळता सर्व निर्णय केवळ घोषणेपुरतेच मर्यादित राहिले आहेत. मंदिर व्यवस्थापनेला कसलीही शिस्त नाही.