राज्यातील दिव्यांगांसाठी प्रत्येक महसूल विभागात एक विशेष औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेची निर्मिती करणार असल्याची घोषणा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यमंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज केली.
दिव्यांगांसाठी कौशल्य विकास अंतर्गत नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्याबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी कौशल्य विकासमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे, समाजकल्याण आयुक्त मिलिंद शंभरकर, अपंग कल्याण आयुक्तालय व कौशल्य विकास विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी श्री. बडोलेम्हणाले,
कर्णबधीर, अस्थिव्यंग, अंध,अल्पदृष्टी, सेरेब्रल पाल्सी, आत्ममग्न या गटातील दिव्यांगांची लक्षणीय संख्या लक्षात घेता, राज्यातील प्रत्येक महसूल विभागात दिव्यांगांसाठी विशेष औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेची निर्मिती करणार आहे. यासाठी सामाजिक न्यायमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे.
या समितीमध्ये कौशल्य विकास विभागाचे मंत्री हे उपाध्यक्ष असतील. त्याचप्रमाणे सामाजिक न्याय विभागाचे सदस्य सचिव तर कौशल्य विकास विभागाचे सचिव, आयुक्त,अपंग कल्याण विभाग, संचालक कौशल्य विकास विभाग आणि संबंधित विषय संस्थांचे तीन प्रतिनिधी व दोन दिव्यांग व्यक्तींचा समिती सदस्यांमध्ये समावेश असेल. शासनाच्या प्रत्येक विभागाने दिव्यांगांसाठी असलेला 5 टक्के निधी खर्च करावा. शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांनी मूकबधीर विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शिक्षकाची नेमणूक करण्याबाबतही निर्णय घेण्याचे निर्देश श्री. बडोले यांनी दिले.
यावेळी कौशल्य विकास मंत्री श्री. निलंगेकर-पाटील म्हणाले, प्रत्येक विभागातील दिव्यांगांसाठीच्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना आवश्यक असणाऱ्या साधनसामग्रीसह सोयी-सुविधा, प्रशिक्षण उपलब्ध करून दिले जाईल.
